काठमाडौं। सरकारले दूरसञ्चार सेवाको दायरामा इन्टरनेट व्यवसायलाई पनि समेटेर समान सेवा कर लगाउने घोषणा गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवाडालाई भेटेर उनीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क हटाउन माग गरेका हुन्।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीतिमा इन्टरनेटको विस्तारमा जोड दिने र यसलाई सुलभ बनाउने बताएको भए पनि त्यसको विपरित हुने गरी कर लगाइएको भन्दै व्यवसायीले फिर्ता लिन जोड दिएका हुन्।
भेटमा व्यवसायीले सेवा शुल्क लगाउँदा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न कठिनाई हुने भन्दै हटाइदिन आग्रह पनि गरेका थिए।
जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सेवा शुल्क बढ्यो भन्ने भन्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि सेवा प्रदायकहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधयेकमा समावेश गरेको विषय हटाउन नसक्ने भन्दै अफ्ठेरो परे अर्को वर्ष पुनर्विचार गर्न सकिने जवाफ दिएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरेनट सेवा विस्तारको संभावना धेरै रहेको भन्दै खतिवडाले त्यसतर्फ अग्रसर हुन पनि भनेका छन्। सरकारले इन्टरेनट सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार तयार गरिररहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले त्यतातर्फ व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।