- शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था
- अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन् । ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन्, ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन्, ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुुशनको प्रक्रियामा मौद्रिक नीति २०७५÷७६ रहेको छ । २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन्, ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुु¥याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन्
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
- वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
- अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4594216-म-द-र-क-न-त.js”, {
width: 810,
height: 700,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4594216-म-द-र-क-न-त”
});
