मौद्रिक नीति: तरलता बढाउन सिआरआर घटार्इँदै, पुनर्कर्जा कोषमा रकम थप्ने, ओभरड्राफ्टमा कडार्इ

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७५ असार २५ गते १०:१२ | Jul 9, 2018
मौद्रिक नीति: तरलता बढाउन सिआरआर घटार्इँदै, पुनर्कर्जा कोषमा रकम थप्ने, ओभरड्राफ्टमा कडार्इ



                                                                                 फाइल तस्विर
काठमाडौं। लगानी योग्य पूँजीको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) घटाउने भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले सिआरआर आधादेखि एक प्रतिशत बिन्दुले घटाउन लागेको हो।
 
राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापनले पाँच बर्षदेखि स्थीर रहेको सिआरआर चलाउन लागेको हो। अहिले बाणिज्य बैंकहरुका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई ४ प्रतिशत सिआरआर तोकिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

'सिआरआर घटाएर केही हदसम्म लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता बढ्छ' स्रोतले भन्यो, 'अन्य उपायबाट पनि तरलता उपलब्धता गराउन प्रयास गरिने छ।'

दुई बर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा ऋण दिने पैसाको अभाव हुँदा ब्याज दर उच्च रुपमा बढिरहेको छ। बैंकहरुले ब्याज बढाउँदासमेत निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता उपलब्ध गराउन खोजेको हो।

'बजारलाई पूँजी चाहिएको छ। त्यसैले पैसा कहाँबाट रिलिज हुन्छ ती उपायहरु खोजिगरिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तरलता सहजता अहिलेको प्राथमिकता हो।'

राष्ट्र बैंकले सिआरआरसँगै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि लचकता अपनाउँदैछ। 'ब्याज दर करिडोरलाई थप मजबुत बनाइने छ,' स्रोतले भन्यो, 'निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढ्ने हिसावले करिडोरलाई थप ब्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ।' करिडोरलाई बजार ब्याज दरसँग सामञ्जस्य हुने गरि व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्रोतको दावी छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि थप साधन उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्र बैंकले सिआरआर घटाउने तयारी गरेको हो। तर कुल तरलता अनुपातको सीमा यथावत हुँदा राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो लगानीका लागि पैसा भने उपलब्ध नहुने बैंकरको तर्क दिने गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले यसपाली पूँजी उपलब्ध हुने गरी सिआरआर र एसएलआरमा लचकता अपनाउन खोजेको स्रोतको दावी छ।
 
अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र सिआरआर गरी साढे २० प्रतिशत रकम कुल तरलता अनुपातका रुपमा राख्नुपर्छ। एसएलआरभित्र सिआरआर पनि गणना हुन्छ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकियोस् भनी निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र बैंकमा सुरक्षाका लागि सिआरआरका रुपमा राखिन्छ।
 
नेपाली मुद्राको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसलाई एसएलआरका रुपमा गणना गरिन्छ। कुल तरलता अनुपात साढे २० प्रतिशतलाई नचलाउँदा सिआरआर अनुपात घटाए पनि बजारमा लगानीयोग्य पैसा उपलब्ध नहुने बैंकरहरुले बताउने गरेका थिए।

यसपाली राष्ट्र बैंकले सिआरआरसँगै एसएलआरमा पनि लचकता अपनाउन खोजेको छ। त्यसो हुँदा बजारमा लगानी योग्य रकम थप उपलब्ध हुने छ।

पुनर्कर्जा रकम थप
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन पुनर्कर्जा कोषको रकम थप्ने भएको छ। १० अर्ब ८४ करोडको पुनर्कर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पुर्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले यसलाई २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाउँदै ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने भएको छ। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जाने ओभरड्राफ्टमा नरम नीति लिने राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ। प्रयोजन नखुलाइ प्रयोग गरिने ओभरड्राफ्टमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न खोजेको हो।