.jpg)
काठमाडौं। सरकारले चीन सहयोग सम्बन्धि कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चीनसँग यसअघि भएका सम्झौतालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान संयन्त्रको स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो।
दुई देशका अधिकारीहरु संलग्न हुने संयन्त्र गठनसम्बन्धि समझदारीपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ। चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले संयन्त्र गठनका लागि समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो। मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
समझदारीपत्रमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
२०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमण गर्दा भएको व्यापार तथा पारवहान सम्झौतासहितका सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। साथै नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा सहभागि हुने सम्बन्धि फ्रेमवर्कको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यस अन्तर्गत बीआरआईमा लगानीको मोडालिटी, लगानीका क्षेत्र तथा आयोजनाहरुको छनोट भएको छैन्।
यस्तो अवस्थामा ती सबै सम्झौताहरुको कार्यान्वनका लागि द्वीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको छलफल पछि समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हस्ताक्षरसँगै दुई देशबीचका सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनले जानकारी दिए। नेपालले मित्रराष्ट्रहरुसँग आपसी हितका विषयमा द्वीपक्षीय छलफलका लागि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परामर्श संयन्त्र गठन गर्दै आएको छ। यस्तो संयन्त्र नेपाल–चीनबीचमा समेत गठन भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असार ५ गते चिनियाँ राज्यपरिषदका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणमा चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन्।
यसैबीच मन्त्रीपरिषद बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाका अनुसार लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको छ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य ९ जना मात्रै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डमा १९ जना सदस्य रहेकोमा १० जना कटौति गरी ९ सदस्यमात्रै कायम राख्ने निर्णय लिइएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दीसमेत स्विकृत गरेको छ।
