नेपालसँग पनि जोडिएको चिनियाँ टेलिकम कम्पनी जेडटिइ दुई महिनामै धरासायी, अमेरिकाले लियो बदला!

बिजमाण्डू
२०७५ असार ५ गते १६:२६ | Jun 19, 2018
 
चीनको टेलिकम जायन्ट जेडटिइलाई अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता तोडेको आरोपमा दुई महिनाअघि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो। बेइजिङले ट्रम्प प्रशासनसँगको उच्चस्तरीय वार्ताबाट  कम्पनीलाई जोगाइ त दिएको छ तर अमेरिकी दृष्टिमा ‘महादोषी’ भएबापत  जेटिइले दीर्घकालसम्मै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।
 
जेडटिइले नेपालका टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार उपलब्ध गराउँछ। उसले उपलब्ध गराउने सामान सस्तो भए पनि गुणस्तर भने नहुने पाइएको थियो। 
 
कम्पनीले आफ्नो ‘जीवनरक्षा’ का लागि अमेरिकी सरकारलाई ठूलो रकम जरीवाना तिर्ने तथा आफ्नो कम्पनीको उच्च तहका सबै अधिकारीहरु हटाउने सम्झौता गरेपछि मात्रै  तत्कालको  संकट टरेको छ। तर अझैपनि कम्पनीले अमेरिकी सिनेटबाट भने पूर्ण उन्मुक्ति पाइसकेको छैन। तत्कालका लागि कम्पनीमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकाले हटाए पनि कम्पनीले दीर्घकालसम्म असर पर्नेगरी घाटा सामना गर्न सुरु गरिसकेको फोर्ब्सले लेखेको छ। 
 
सान्जेनमा मुख्यालय रहेको जेडटिइ कम्पनीको स्टक गत अप्रिलदेखि नै ‘सस्पेन्ड’ थियो। अमेरिकी प्रतिबन्ध फुकुवा भएलगत्तै गत हप्ता हङकङ र सान्जेन स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार सुरु त भयो तर कम्पनीको बजार मूल्य तीन दिनमा ६ अर्ब डलर गुमिसकेको छ। 
 
जेडटिइले आफ्ना  स्मार्टफोन तथा टेलिकम गियरहरुको उत्पादनका लागि अमेरिकी बजारबाट आवश्यक सेवा तथा सामाग्रीहरु खरिद गर्दै आएको थियो। कम्पनीका फोनहरुको एसेम्बल गर्न आवश्यक सामाग्री तथा सेवाहरु अमेरिकी कम्पनी गुगल तथा क्वालकमबाट लिएको जेडटिइले अमेरिकासँग भएको सम्झौता बिपरित इरान तथा उत्तर कोरियालाई स्मार्टफोनहरु सप्लाइ गरेको अमेरिकी बाणिज्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। 
 
अनुसन्धानबाट अमेरिकासँगको सम्झौताको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले इरान र उत्तरकोरियालाई उत्पादन बिक्री गरेको भन्दै अमेरिकी बाणिज्य मन्त्रालयले जेटिइका लागि अमेरिकी सप्लायरहरु गुगल र क्वालकमलाई सबै सेवा र सामाग्रीहरु पठाउन  प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
 
गत अप्रिलदेखि नै अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले जेडटिइलाई सेवा तथा सामाग्री पठाउन निषेध गरेपछि जेडटिइ संकटमा परेको थियो। ७५ हजार कर्मचारी कार्यरत जेडटिइका अधिकांश सेवाहरु बन्द भएपछि कम्पनीको भविष्य नै के होला भन्ने अन्योलमा परेको थियो। 
 
आफ्नो कम्पनीको प्राण रक्षाका लागि सरकारसमक्ष पुगेको कम्पनीलाई जोगाउन बेइजिङका उच्च अधिकारीले पहल गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासन र बेइजिङका उच्च अधिकारीबीच बार्ता भएपछि  कम्पनीले १४ अर्ब डलर जरीवाना तिर्ने तथा आफ्नो उच्च ब्यबस्थापन तह खारेज गरी नयाँ नियुक्ती गर्ने सर्तमा अमेरिकाले हालको लागि कम्पनीलाई प्राणदान दिएको हो। 
 
तर अझैपनि कम्पनीमाथिको पूरै खतरा टरिसकेको छैन। अमेरिकी सिनेटमा यस बिषयमा अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी नै छ। 
 
कम्पनी दुई महिना लामो प्रतिबन्धबाट प्रभावित भएको छ। दुई महिनामा जेटिइको बिक्रीमा २ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको छ।  बजार अनुसन्धानमा कम्पनी फोरेस्टरले जेटिइमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि कम्पनीले नयाँ ग्राहक लिन नसकेको र बिद्यमान ग्राहकहरुमा पनि सेवा पुर्याउन नसकेको जनाएको छ।
 
सन् २०१७ मा ७१० मिलियन डलरको खुद नाफा कमाएको कम्पनी सन् २०१८ मा पुरै घाटामा रहने अनुसन्धान कम्पनी जेफरिजका बिश्लेषक इडिसन लिको अनुमान छ। 
 
जेडटिइले भने अमेरिकी प्रतिबन्धले आफ्नो बित्तीय अवस्थामाथि परेको असरबारे प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन। 
 
अमेरिकी  सरकारसँगको सम्झौता अनुसार अबको १ महिनाभित्रमा कम्पनीले आफ्ना उच्च ब्यबस्थापकीय तह पुरै फेरबदल गर्नुपर्नेछ। हाल सिइओ रहेका यीन यिमिन र अध्यक्ष झाओ सियानमिङलाई हटाएर नयाँ नियुक्ती गर्न अमेरिकाले भनिसकेको छ। 
 
गत हप्तामात्रै जेडटिइले ८ जना  नयाँ संचालकहरु नियुक्ती गरेको जनाएको छ। यसैगरी कम्पनीले चीनका दुई बैंकसँग १०.७ अर्ब डलर ऋण लिनकालागि अपिल गर्न प्रस्ताव समेत गरेको छ। अमेरिकाको प्रतिबन्धपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिरिन कम्पनीकालागि ऋण अत्यावश्यक भएको छ। ब्यबस्थापनले कम्पनी रिकभरीकालागि कम्तीमा पनि १२ महिना लाग्ने बताएको छ। 


 
जेडटिइका संस्थापक होउ वेइगुइले सन् १९८५ मा कम्पनी स्थपाना गरेका थिए। उनी सन् २०१६ मा कम्पनीका अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए। त्यसै अवधिमा अमेरिकाले आफूसँगको ब्यापार सम्झौता अनुरुप कम्पनीले काम नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने धम्की दिएको थियो। 
 
जेडटिइले अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गरी बनाएको उत्पादनहरु इरान तथा उत्तर कोरिया पठाएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको अमेरिकाको दावी छ। 
 
अमेरिकामा स्मार्टफोन निर्यात गर्नेमा चिनियाँ कम्पनी जेडटिइ चौथो ठूलो ब्राण्ड हो । तर अब जेटिइले पहिलेजस्तै गरी अमेरिकामा ब्यापार फैलाउन सक्नेछैन। जेडटिइका फोनहरुको बिक्रीमा पुरानो रेकर्ड अब कहिल्यै भेट्न नसक्ने अनुसन्धान फर्म कानालिजका रिसर्च डाइरेक्टर निकोल पेङले बताए। लामो समयसम्म एप्पल र सामसुङको प्रभुत्व रहेको अमेरिकी बजारमा चौथो स्थान पाउनु  कुनै पनि चिनियाँ कम्पनीकालागि दुर्लभ सफलता हो। 
 
अनुसन्धान फर्महरुका अनुसार जेडटिइका ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन अमेरिका नै जाने गरेको थियो। सन् २०१८ कै पहिलो त्रैमासिकमा पनि जेडटिइका ६६ लाख स्मार्टफोनहरु अमेरिका सिपमेन्ट भएको तथ्यांक छ।  
 
तर अमेरिकी सरकारको कारवाहीपछि जेडटिइको अमेरिकास्थित बिजनेस पार्टनरहरुमा समेत एन्टी-जेटिइ सेन्टिमेन्ट बढेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती हुने गतिविधि गरेको भन्दै ती कम्पनीहरुले जेटिइलाई साथ नदिने मनस्थिति बनाएका छन्। 
 
अमेरिकाका स्मार्टफोन बितरकहरु एटि एण्ड टि, टि मोबाइल, स्प्रिन्ट र भेरिजोनहरुले चिनियाँ कम्पनी जेडटिइको बिकल्प खोज्न थालिसकेको बताइएको छ। 
 
त्यसैगरी जेडटिइले पनि अब अमेरिकी बजारको गुमेको हिस्सा फिर्ता नपाउने देखेपछि नयाँ बजार खोज्न दक्षिण पूर्वी एशिया र रुसतिर अवसर खोज्न प्रयासरत रहेको अनुसन्धान एजेन्सी क्यानालाइजी अध्येता पेङले बताइन्। 
 
‘कुनै पनि देशकालागि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल भनेको दीर्घकालीन हो। यो साधारण कुरा होइन। त्यसैले  अमेरिकी बितरकहरुले जेडटिइ रिप्लेस गरी नयाँ कम्पनीसँग ‘टाइअप’ गर्नकालागि तीब्र खोजी गरिरहेका छन्’ पेङले भनिन्। 
 
हाल जेडटिइ अमेरिका भित्र्याइरहेका कम्पनी समेत घाटामा छन्। यो समय नोकिया र इरिक्सन जस्ता राइभल ब्राण्डहरुले अमेरिकी बजारमा नयाँ ग्राहक र बजार भ्यालु बढाउन सक्ने  अवसर भएको रिसर्च एजेन्सी फोरेस्टरले जनाएको छ। 
 
जेडटिइले अब आफ्नै घरेलु बजार फिर्ता पाउन पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ। बेइजिङले एक पटकलाई ट्रम्प प्रशासनबाट यसको प्राणरक्षा त गरिदिएको छ तर क्राइसिसबाट बाहिर निस्कन सँधै सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन भन्ने सन्देश पनि सरकारबाट पाइसकेको छ। 
 
चीनको सरकारी न्युज एजेन्सी सिन्ह्वाले चिनियाँ कम्पनीहरुले ‘ जायन्ट बेबी’ भैरहन छुट नपाउने र आफ्नो हितकालागि सरकारलाई निहुरिन बाध्य पार्ने काम गर्न नहुने आशयको सम्पादकीय नै लेखेको छ। 
 
‘चिनियाँ नागरिकहरुको पक्षमा सरकारले जेडटिइलाई प्राणदान दिनकालागि सहयोग गरेको छ’ भन्दै सिन्ह्वाले लेखेको छ- ‘तर यसको अर्थ यो होइन कि सँधै समस्या निम्त्याएर सरकारको काखमा घुस्रिनुपर्छ। यदि तिमी अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिजनेस गर्छौ भने त्यो देशसँगको सम्झौता र त्यहाँको स्थानीय नियम कानुनबाट बाँधिनैपर्छ।’ 

Tata
GBIME
Nepal Life