सुदर्शन सापकोटा

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल, मञ्चमा डेपुटि गभर्नर र सञ्चालकहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा  'लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ' भन्ने वाक्यांश राखेको थियो । यसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरुले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नपाउने भए ।
 
हो, यही तीन दिनका बीचमा आफ्ना नातेदार तथा चिनेजानेका पहुँचवालाहरुको लघुवित्त खोल्ने चाहनालाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तीन दिन पछिसारेर सार्वजनिक गर्‍यो ।
 
केही सञ्चालकहरुको दवावमा राष्ट्र बैंकले तीन दिन समय लम्ब्याउँदा २३ वटा लघुवित्त संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । मौद्रिक नीति छाप्न पठाउँदा राष्ट्र बैंकमा जम्मा ९२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
 
प्रेसबाट फर्काएर मौद्रिक नीति तीन दिन सार्दा २३ वटा थपिएर दर्ता हुने संख्या ११५ वटा पुगेको छ । अहिले देशभर ४३ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । पाँच वटाले सञ्चालन अनुमतिका लागि सैद्धान्तिक सहमति लगिसकेका छन् ।
 
'प्रेसमा पुगिसकेको मौद्रिक नीति फर्काउनु हुँदैन भनेर केही सञ्चालकहरु सुझाव पनि दिएका थिए' वैठकमा सहभागीमध्ये एकले भने, 'केहीले भने लाइसेन्स बन्द गरिसकेपछि अर्को बर्ष नै खोल्ने कुरा हुँदैन । त्यही भएर केही दिन समय सारेर दर्ता हुन चाहनेलाई मौका दिनु पर्छ भन्ने अडान राख्नु भयो ।' उनका अनुसार लघुवित्तको निवेदन लिनु पर्छ भन्ने पक्ष हावी भएकाले मौद्रिक नीति तीन दिन सारेर २३ वटा थपिन पुगेका हुन् ।
 
'गभर्नर सा'वले सञ्चालकहरुको दवाव थेग्न नसक्दा पहुँचवालाहरुले संस्था दर्ता गर्ने मौका पाए' ती सहभागीले भने, 'यसलाई सोझै पोलिसी करप्सन भन्न नमिले पनि त्यस्तै खालको गतिविधि भने पक्का हो ।'

राष्ट्र बैंकले दुई बर्षदेखि हल्ला पिटाए पनि यसपालीसमेत लघुवित्तको पुँजी बृद्धि गरेन । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको पुँजी बढाइने उल्लेख गरेपछि यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्यले आकास छोएको छ ।
 
यसपाली पनि पुँजी बृद्धिका बारेमा सञ्चालक समितिमा रस्साकस्सी भएको थियो । 'जुँगाको लडाइ' का कारण थोक लगानी गर्ने चार कम्पनीको मात्र पुँजी बढाइयो ।
 
राष्ट्र बैंकले 'संघिय संरचना तथा इम्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टीगत गरी लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर बृद्धि, मर्जर/प्राप्ति तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ' भनेर पुँजी बृद्धि गरेन ।
 
उसले 'यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघुवित्त संस्था स्थापना एबम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ' भनेर लाइसेन्स बन्द गरिदिएको छ ।