नयाँ दिल्ली । पछिल्लो दुई महिनायता दिल्लीको 'पावर जोन' मा हट टपिक थियो- रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) गभर्नर डा. रघुराम राजनको उत्तराधिकारी को होला ?
चर्चामा रहेका सात नाममध्ये तेस्रो/चौथो नम्बरमा परेका उर्जित पटेललाई शनिवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी महिनाबाट आरबिआइको नेतृत्व जिम्मा लगाएपछि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु अचम्ममा परे । यसको खास कारण रघुराम राजनसँग पटेलको 'नजिकको सम्बन्ध' थियो ।
उर्जित पटेलको नाम आरबिआइको २४औं गभर्नरका रुपमा घोषणा भएपछि राजनको विरोध गर्दै आएका सत्तारुढ दल भारती जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामी पनि मौन बसेका छन् । स्वामीले राजनलाई विदेशी नागरिकको आरोप लगाइरहेका बेला केन्यामा जन्मिएका पटेलका बारेमा भने प्रश्न उठाइसकेका छैनन् ।
पटेल गभर्नरमा छानिनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनकै छ । राजनले दोस्रो कार्यकालको लागि चाहना नदेखाए पनि उनको कामको सराहना प्रधानमन्त्री मोदीदेखि अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसम्मले सार्वजनिक रुपमा गरेका छन् । जेट्ली पछिल्लो समय राजनको कामसँग सन्तुष्ट बन्दै गएकाले दोस्रो कार्यकालको सीफारिस गर्न तयारसमेत थिए ।
राजनले सार्वजनिक रुपमा दोस्रो कार्यकाल नखाने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री जेट्लीले तपाईको सक्सेसर को उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेका थिए । राजनले उर्जित पटेललाई लैजाँदा आफूले लिएको नीतिले निरन्तरता पाउने र भारतले महँगीसँग राम्ररी 'ट्याकल' गर्नसक्ने सुझाव दिएका थिए ।
राजनले पहिलेबाटै पटेलमाथि भरोसा जताइसकेका थिए । मौद्रिक नीति र स्थायित्वका बारेमा सोधिने प्रश्न तथा छलफलहरुमा राजनले आफूपछि पटेललाई अघि सार्थे । गत जनवरीबाट डेपुटी गभर्नरमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका पटेललाई राजनको प्रोत्साहनले सन्सारकै उदायमान राष्ट्र भारतको केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वको दावेदार बनायो ।
पटेल आरबिआइ भित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति महाशाखाकोसमेत नेतृत्व गर्छन् । राजनलाई मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न मुद्रा स्फितिलाई एक मात्र सुचक बनाउनु पर्छ भनेर निर्णय गराउन सहयोग पटेलले सहयोग गरेका थिए । उनकै नेतृत्वको समितिले राजनलाई आरबिआइको उद्देश्यलाई 'वोर्डर' बाट 'न्यारो' मा झार्न सुझाएको थियो । त्यही कारण सन् २०१४ मा पटेल नेतृत्वको समितिले उपभोक्ता मूल्य सुचक तयार पारेर पहिलो पटक भारतले कार्यान्वयनमा ल्यायो । मूल्य बृद्धिलाई रिपो र रिभर्स रिपोबाट नियन्त्रण गर्ने नयाँ ब्यवस्था भारतीय केन्द्रिय बैंकले अँगाल्यो ।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क तय गर्न सरकार र आरबिआइको मिश्रण आवश्यक छ भनेर राजनको वोलीमा लोली मिलाउने पनि पटेल नै थिए । जवकी राजनले आरबिआइको स्वायक्त अधिकार सरकारलाई बुझाएको आरोप आफ्नै सहकर्मी र वाहिरबाट झेलिरहेका बेला पटेलले राजनको पक्षपोषण गरिरहे ।
मौद्रिक नीति समितिको महाशाखा प्रमुख भएका नाताले राजनसँगै उनले मोदी र जेट्लीलाई बारम्बार भेट्ने मौका पाएका थिए । उनी राजनपछि आरबिआइबाट सरकारसँग कुराकानी र छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अधिकारीसमेत हुन् । पटेल गभर्नरमा नियुक्त भएपछि पाँच डेपुटी गभर्नर रहने आरबिआइमा एउटा पद खाली भएको छ । यसमा अहिले गभर्नरका लागि आएका संभावित नामहरु नियुक्त हुने संभावना छ ।
अरुण जेट्लीले भनेका छन्- मलाई उर्जित पटेलप्रति पूर्ण विश्वास छ । उनले आरबिआइलाई सक्सेसफुल्ली लिड गर्ने छन् र इकोनोमीलाई बलियो बनाउने छन् । पटेलको नियुक्तिलाई भारतको बैकिङ क्षेत्र र कर्पोरेटहरुले स्वागत गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, राजनसँग भारतीय मुद्रालाई स्थायित्व दिएर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्ने दुई चुनौती थिए तत्कालिन अवस्थामा । राजन दुबैमा सफल भएर वाहिरिँदै छन् । भारतीय अर्थव्यवस्था निकै अघि बढिसकेको र आन्तरिक सुधारमा पनि हात हालिसेकाले नयाँ गभर्नर पटेलसँग अब ५ वटा प्रमुख चुनौतीहरु छन् ।
१. सरकार देशमा ठूला बैंकहरु चाहन्छ । यसमा राजनले पनि निकै काम गरेका छन् । यो नीति अनुसार सरकारी बैकको संख्या अब २७ बाट घटेर ८ देखि १० वटामा झार्नु पर्छ । मर्जरको मार्गचित्र कोर्नमा राजनको ठूलो हात छ । यस्तोमा पटेलले यसलाई अगाडि वढाएर आफ्नो तीन बर्षे कार्यकालमा एउटा नतिजा दिइसक्नु पर्छ ।
२. देशमा स्पेशलाइज्ड बैंक हुन् । अर्थात आवश्यकता अनुसारको बैंकिङ सेवा हुनु पर्छ । त्यही कारण पेमेन्ट बैंक र स्लम बैंकका लागि २१ वटालाई स्वीकृति दिइसकिएको छ । सन् २०१८ बाट यिनीहरु सञ्चालनमा पनि आउँछन् । यि बैंक मार्फत पटेलले वित्तीय समावेशिताको अभियानलाई साकार गर्नु पर्ने हुन्छ । जबकी ३० प्रतिशत भारतीयहरुमा मात्र बैंकिङ पहुँच छ ।
३. नयाँ बैंक खोल्नका लागि राजनले अन डिमान्ड सिस्टम डेभलप गर्ने बाटो तयार गरेका छन् । भर्खरै जारी गरिएको निर्देशन अनुसार ठूला कर्पोरेटहरुलाई बैंकिङ लाइसेन्स नदिने र सानासाना समूहले बैंक चलाउनु भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो नीतिलाई पटेलले कसरी अगाडि वढाउँछन् ? यो पनि उनको चुनौती हो ।
४. सरकारी बैंकको खराव कर्जा उठाउनु पर्ने छ र नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई कडा कारवाही पनि गर्नु छ । यसमा राजन प्रष्ट थिए- खराव कर्जा नघटाइ पुँजी मात्र इन्जेक्ट गरेर बैंक अगाडि वढाउन सकिँदैन भनेर । यसमा अब पटेलको ब्यवहार कस्तो हुन्छ? तीन बर्षमा उनले सफल हुनै पर्ने परीक्षा दिनु पर्ने छ ।
५. महँगी कम गर्न जुन चार प्रतिशतको मुद्रा स्फिति लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, यसमा पटेलको महत्वपूर्ण भूमिका छ । आफैले छानेको कडा चुनौतीलाई वास्तविकतामा ल्याउन पटेलले मुल्य बृद्धि दर झार्नु पर्ने छ र बजारलाई सस्तो दरमा कर्जा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
.JPG)
के के गरे राजनले ?
राजनले सन् २०१३ सेप्टेम्बर ४ बाट आरबिआइको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । उनले यी तीन बर्षमा महँगीलाई नियन्त्रणभित्र मात्र झारेनन् बैंकिङ क्षेत्रको कयौं संरचनागत सुधारहरु पनि गरे ।
आरबिआइले पहिलो पटक महँगीलाई सिपिआइबाट मापन गर्न थाल्यो । यसकै आधारबाट मौद्रिक नीतिको समिक्षा सुरु हुन थाल्यो । यही नीतिका कारण आरबिआइले पहिलो पटक आम सर्वसाधारणले वोक्नु पर्ने महँगीको वोझलाई महशुस गर्न थाल्यो । यसअघि आरबिआइ महँगीलाई थोक मूल्य सुचकबाट मापन गर्थियो ।
जुन बेला राजनले आरबिआइको नेतृत्व लिएका थिए त्यो बेला भारुको हालत 'पतला' थियो । एक डलरसँग ६७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । ७० सम्म पुग्ने विश्लेषणहरु आउन थालेका थिए । उनले त्यसबेला भारुलाई राम्ररी सम्हाले ।
आरबिआइले रेटहरु घटाउँदा त्यसको लाभ तुरुन्तै सर्वसाधारणसम्म नपुर्याउने बैंकहरुको रणनीतिलाई खारेज गरिदिए । अप्रिल २०१६ बाट मार्जिनल कस्ट अफ फन्डमा आधारित कर्जाको दर निर्धारण हुने फर्मुला लागू गरे ।
आरबिआइ र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर महँगी कम गर्नका लागि मौद्रिक नीति फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । सरकारी बैंकको वढ्दो खराव कर्जा कम गर्न आरबिआइले नीतिगत कामहरु पनि गर्यो । सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारहरु बैंकहरुलाई नै दिलायो ।
