सिन्डिकेट बचाउमा आरोपित मन्त्री महासेठले भने '१० रेक्टरको भूकम्प आएपनि सिन्डिकेट फर्किदैन्'






काठमाडौं।सिन्डिकेट बचाउको आरोप लागेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कुनै हालतमा सिन्डिकेट नफर्किने दाबी गरेका छन्। 'आकाश खस्ला,१० रेक्टरको भूकम्प जाला कुनै हालतमा सिन्डिकेट फर्कदैन, फर्कनै परे मै फर्कुला' उनले भने।


सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री महासेठले आफैले षड्यन्त्र गरेपनि सिन्डिकेट नफर्किने अवस्थामा पुगिसकेको बताएका छन्।सरकारले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा खारेज भएको घोषणा गरेको थियो।त्यो लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले असार मसान्तपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

साउन १ गते देखि यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने पूर्व घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ।सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको हो।आवश्यक सवारीसाधन,रुट निर्धारण.समितिहरुको सम्पत्ती,वीमा,दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा निर्णय नगर्दा सिन्डिकेट कायम रहने अवस्था आएको हो।

सिन्डिकेट खारेजी संस्थागत गर्नका लागि बनेको कार्यादलले आगामी पुस मसान्तसम्म कम्पनीका जानका लागि समय दिनुपर्ने प्रारम्भिक सुझाव दिएको छ। महासेठले साउन १ गते समिति पूर्ण रुपमा खारेज हुने बताए।सीमित बाहेक अन्य समितिहरु कम्पनीमा गएका छैनन्।यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका अनुसार कम्पनी,सहकारी वा फममा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्ञीकरण नगराए सार्वजनिक यातयात चलाउन पाइदैन।

कसरी चल्छ सार्वजनिक यातायात?
मन्त्री महासेठका अनुसार अहिले रुट इजाजत पाएर सञ्चालन भैरहेका सवारीसाधनहरुलार्इ सरकारले पूर्वाधार तयार नगरेसम्म पूर्ववत रुपमा चल्न दिर्इनेछ।

तर नयाँ रुट लिन वा बसहरु थपेर सेवा विस्तार गर्न भने कम्पनीमा अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने छ।नयाँ व्यवसायीहरु भने अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा गएर सेवा पञ्ञीकृत गराउनुपर्नेछ।उनका अनुसार सरकारले यसको तयारी गर्नका लागि सार्वजनिक यातायातलार्इ कम्पनीमा जानका लागि तीन/चार महिना कम्तीमा पनि समय लाग्छ।'हामीलार्इ तयारी गर्नका लागि केही समय लाग्छ,हामी व्यवसायीलार्इ त्यो समयसम्मका लागि कम्पनीमा जान समय दिन्छौ'उनले भने।

व्यवसायीले दुर्घटना वा मृत्यु भएको खण्डमा समितिका खाता रोकिएका कारण क्षतिपूर्ति दिन समस्या भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले त्यसलार्इ केहि सहज बनाइदिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुर्घटना भएर उपचार गर्नुपर्ने वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा रोकिएको खाताबाट पनि पैसा निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।कर्मचारीलार्इ तलव खुवाउन र भाडा तिर्न समेत पैसा झिक्न सक्ने उनले बताए।

सिन्डिकेट खारेजीलार्इ संस्थागत गर्न बनेको कार्यदलले अझै केही निर्णय गर्न नसक्दा समितिको सम्पतिको निर्णय हुन सकेको छैन।


Share this Story

   

सिन्डिकेट बचाउमा आरोपित मन्त्री महासेठले भने '१० रेक्टरको भूकम्प आएपनि सिन्डिकेट फर्किदैन्' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.