काठमाडौं।आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा प्रदेश नं २, ४ र कर्णालीले खर्चका स्रोतमा आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन्। प्रदेश नं २ र कर्णालीले १/१ अर्ब तथा प्रदेश नं ४ ले ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण  उठाउने घोषणा गरेका छन्।

त्यसअघि नै संघीय सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यका साथ १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्षेपण गरी बजेट नल्याएको अवस्थामा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्नेछ।

तर अझै छ अन्यौंल
संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचनपछि बनेका सरकारले पहिलोपटक आफ्नै लागि पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि अन्तरिम बजेटमार्फत काम गरेका प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याइसकेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर प्रदेश सरकार तयार भइसके पछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ।

'अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले संघीय सरकारको ऋणपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको हो। अहिले ७६१ वटा सरकार छन्, उनीहरुले कानुनी व्यवस्थापनअनुसार नै आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव बजेटमा गरेका छन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि प्रष्ट भएर आउँला। राष्ट्र बैंकले उठाइदिने कि, संघीय सरकारले उठाएर तल दिने कि तल्लो तहले आफैँ उठाउने प्रष्ट हुन आवश्यक छ।'

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव नपर्ने गरी सरकारले वित्तीय औजार परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले वित्तीय स्थायित्व र पुँजी पर्याप्ततालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। 'केन्द्रीय बैंकको सोचअनुसार बजारमा नगद प्रवाह नभएको सत्य हो। यो अवस्थामा धेरै ऋण सरकारले उठाउँदा निजी क्षेत्र उसले पाउने वित्तीय साधनबाट बञ्चित हुन पुग्छ,' थापाले भने, 'तर, संविधानअनुसार बनेका सरकराले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका काम गर्न सक्छ। पुँजी निर्माणमा सरकारले खर्च गर्छु भन्दा पाउँछ।'

तर अर्थविद् डा शंकरप्रसाद शर्माले भने प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाउनै नसक्ने नै नगर्ने दावी गरे। प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षमा आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि संयन्त्र तयार नभएको र खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले आन्तरिक ऋणको आवश्यकता नै नपर्ने उल्लेख गरे।

ऋण उठाउन र खर्चमा हुन सक्ने वित्तीय अनुशासनहीनता रोक्न संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन गर्न पाइने व्यवस्था संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधयेमा गरिएको उनले बताए। 'वित्तीय स्थायित्व र बजराको अवस्था हेरेर मात्रै ऋण उठाउन सकिन्छ, तर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न ऋण उठाउन दिनु हुँदैन,' उनले भने।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधयेकमा प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा १४ मा संघीय सरकारको स्वीकृति विना प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यही दफाको उपदफा १ मा 'नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै उपदफा ३ मा 'प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ। यिनै विषयमा आधारित रही संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि अनुमति दिन सक्नेछ।

वित्त आयोगको अन्यौलतापूर्ण सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमासहित सिफारिस गरेको छ।

'संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने,' सिफारिस आयोगले गरेको छ। 

यद्यपि आयोगले प्रदेश सरकारका आर्थिक तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले आउँदो वर्षका लागि ऋण उठाउन दिन नहुने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ। 'प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत सबल नभइसकेको अवस्थामा ऋण मात्र लिने तर भुक्तानी गर्न नसकी ऋणको पासोमा पर्ने सक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। प्रदेशस्तरीय आर्थिक तथ्यांकहरुको अभाव छ। यस स्थितिमा प्रदेश सरकारले के का आधारमा ऋण उठाउने र के का आधारमा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने भन्ने निर्क्यौल  गर्न सकिँदैन,' आयोगले भनेको छ।

तर आयोगले प्रदेशहरुलाई  ऋण उठाउन दिनुपर्ने तर्क पनि पेश गरेको छ। 'प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्ने भए पनि सो को कानुनी आधार र मौद्रिक औजार भने तयार नभइसकेको अवस्था छ। प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण लगानी गर्नका लागि परियोजना प्रस्तावसमेत तयार गरिनसकेको अवस्था छ,' आयोगले भनेको छ, 'यद्यपी, प्रदेश सरकारको खर्चको आवस्यकता पूरा गर्न संघीय सञ्चित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवं आफ्नो आन्तरिक राजस्व मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले कुनै न कुनै आधारमा प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन दिनुपर्छ।'