काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलार्इ पनि शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिबाट गरिएको ब्यवस्था निर्देशिकाका रुपमा आएपछि लाइसेन्स दिने प्रकृया अगाडि बढ्ने छ।
राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत शेयर ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। अहिले भएकै सहायक कम्पनीबाट कारोबार गर्न मिल्ने हो वा छुट्टै कम्पनी खोल्नु पर्ने बारे निर्देशिकाले बोल्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था छ। सहायक कम्पनी खोलेर पनि शेयर ब्रोकरको काम गर्न बन्देज थियो। अब यो बन्देज हटेको छ।
अब कुनै बैंकलाई शेयर ब्रोकरको काम गर्न मन भए उसले पहिले सहायक कम्पनी स्थापना गर्नु पर्छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर कम्पनीले लाइसेन्सका लागि पहल गर्नु पर्ने बताए।
'धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ अनुसार प्रकृया पुरा गरेर आएपछि अनुमति प्रदान गर्नेछौ,' उनले भने।
के छ कार्यविधि?
धितोपत्र व्यवसायी सम्वन्धी नियमावली २०६४ को दफा ७ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शत् प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र दलाल धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा काम गर्न सक्ने छ भनिएको छ।
यो दफालार्इ टेकेर अब बाणिज्य बैंकले आफ्नो पुर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्सको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने छन्। शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स लिन चुक्ता पूँजी २ करोड रुपैयाँ हुनु पर्छ।
अहिले बैंकहरुले मर्चेन्ट बैंकिङ गर्ने कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। बोर्डले मर्चेन्ट बैंकिङ गर्ने कम्पनीलाई भने ब्रोकर लाइसेन्स नदिने रणनीतिक बनाएको छ।
हाल ५० बटा ब्रोकर कम्पनी छन्। उनीहरुले केही जिल्लामा आफ्नो शाखा पनि लगेका छन्। शेयर बजार काठमाण्डौंभन्दा बाहिर नगएको गुनासो आइरहेका बेला लगानीकर्ताले दोस्रो बजारलार्इ देशव्यापी बनाउन बैंकलार्इ ब्रोकरको लाइसेन्स दिनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले साउनको पहिलो साताबाट प्रारम्भिक रुपमा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा अब आउने प्रणालीमा बैंकले लाइसेन्स लिएर सजिलै धितोपत्र व्यवसायीका काम गर्न सक्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए।
कहिलेसम्म आउला?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको बिषयलाई निर्देशनका रुपमा ल्याउन पर्ने छ। यसका लागि असोज मसान्तसम्मको समय लाग्छ।
'हामीले अध्ययन गरेका छौं। त्यसै अनुसार मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था गरिएको हो' स्रोतले भन्यो, 'अब कसरी गर्ने, नियमन के हुने बारे बिस्तृतमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले असोजसम्म लाग्न सक्छ निर्देशिका जारी गर्न।'
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसँगै बाणिज्य बैंकले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति प्रदान गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्छ। बोर्डमा निवेदन परेपछि बोर्डले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पनि अर्को ६ महिना लाग्न सक्छ।
आगामी आर्थिक बर्षको चैतसम्ममा बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ब्रोकर लाइसेन्स लिएर कारोबार सुरु गरिसक्ने नियामकको अनुमान छ।