हेजिङ फण्ड स्थापना गर्न समय लाग्ने भएपछि अल्पकालीन विकल्प, कोष बनाउने

काठमाडौं। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका क्रममा भोग्नुपर्ने संभाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले अल्पकालीन 'हेजिङ सोलुसन'को बाटो अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।

विदेशी लगानीकर्ता र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा एउटा कोष स्थापना गरी जोखिम न्यूनीकरणमा खर्न गर्ने गरी अल्पकालीन व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

 

विदेशी लगानीकर्तालाई खासगरी विनिमय दरमा आउने उच्च परिवर्तनका कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन समाधानका लागि 'हेजिङ फण्ड' स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यस्तो फण्ड बनेर सञ्चालनमा आउनुअघि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षणका लागि हेजिङको व्यवस्था माग गरे दुवै पक्षम मिलेर अल्पकालीन कोष बनाउने गरी सरकारले काम थालेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले जानकारी दिए।

 

खनालका अनुसार छोटो समयका लागि बन्ने यो कोषमा लगानीकर्ताले आफ्नको कूल लगानी रकमबाट केही पैसा छुट्याउने छ। यसैगरी नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही रकम त्यसमा राखेर संयुक्त कोष निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

 

'हेजिङ फण्ड निर्माणको तयारी भइरहेको छ। त्यसअघि नै कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा जोखिम महशुस गरे त्यसको समाधानका लागि हेजिङ सोलुसनको विकल्पमा काम गर्न लागिएको हो,' सचिव खनालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसमा सरकार र लगानीकर्ता दुवैले आफ्नो हिसाबाट लगानी गर्छन। आवश्यक परेको अवस्थामा त्यो रकम परिचालन हुन्छ।'

 

नेपालमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशी लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि हेजिङ फण्डको विकल्प अघि सारिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले यस विषयमा चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन्। 

 

'विदेशी लगानीकर्ता र सम्बद्ध स्वदेशी पक्षसँग निरन्तर छलफल चलिरहेको छ, हेजिङ फण्डको महशुस सबैले गरेका छन्,' खनालले भने, 'कसरी स्थापना गर्ने भनेर छलफल पनि भइरहेको छ, तर तत्कालका लागि चाहिनेका लागि विकल्पका रुपमा काम गर्न खोजेका हौँ।' 

 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। 'मौद्रिक नीतिमा पनि हामीले अल्पकालीन व्यवस्था गर्ने हिसाबले यो व्यवस्था गरेका हौँ,' खनालले भने। 

 

नेपालको जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने विदेशीले विनयम दर परिवर्तबाट हुने जोखिम घटाउन हेजिङ फण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा यस्तै कोष बनाउने सम्झौता गरेको थियो। 

 

'अहिले पनि यस्तो अभ्यास केही भएको छ तर अब संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौँ,' उनले भने, 'यसले विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको एउटा पक्ष समाधान हुन्छ।'