करिव १३ अर्ब डलर डिफल्ट भएको आइएलएण्डएफएस सरकारबाट टेकओभर, अब के हुन्छ?

भारतको अर्थब्यबस्था नाजुक परिस्थितीमा चलिरहेको छ। यस्तै परिस्थितीको केन्द्रमा हाल चर्चामा रहेको छ एउटा गैरबैंकिङ बित्तीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्विस आइएलएण्डएफएस।

१२.८ अर्ब डलरको डिफल्ट भएको कम्पनी आइएलएण्डएफएसलाई बचाउनका लागि हालै भारत सरकारले एकदमै दुर्लभ कदम उठायो। गत सोमबार भारत सरकारले कम्पनीलाई टेकओभर गर्दै आइएलएण्डएफएसको पुरानो संचालक समितिलाई हटाएको छ र त्यसको सट्टामा ६ जनाको बोर्ड सरकारले नै नियुक्त गरेको छ। जसको नेतृत्वको जिम्मेदारी भारतका टप बैंकर उदय कोटकले पाएका छन्। 

धेरैले यसलाई भारतीय अर्थब्यबस्थाका लागि एकदमै ठूलो घटनाका रुपमा हेरिरहेका छन्। विश्लेषकहरुका अनुसार यस्ता ठूला बित्तीय कम्पनीहरु धरासायी हुनुले भारतीय अर्थब्यबस्थामाथि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। 

आईएलएण्डएफएसको डिफल्टको असर शेयर बजारमा पनि देखिएको छ। यसले भारतमा पनि अमेरिकाको लगानी बैंक लेहम्यान ब्रदर्स जसरी डुबेको थियो त्यस्तै संकट नआओस् भन्ने चिन्ता पनि एकाथरीले ब्यक्त गरिरहेका छन्। 

दश वर्ष पहिले अमेरिकामा लगानी बैंक लेहम्यान ब्रदर्श धरासायी भएको थियो। यो घटनाले विश्वभरकै स्टक मार्केटलाई तहसनहस पारिदिएको थियो जुन घटनालाई सन् १९२९ को विश्वब्यापी मन्दीपछि सबैभन्दा ठूलो बित्तीय संकटका रुपमा हेरिएको थियो। 

कसरी सुरु भयो
सन् १९८७ मा जब भारतमा इन्फ्रास्ट्रक्चर तीब्र गतिमा बढिरहेको थियो। पारवहन ब्यबस्थालाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि शहरहरुमा सडकदेखि लिएर पानीसम्मको पूर्वाधार विकास भैरहेको थियो। 

त्यसबेला धेरै बैंकहरु एकै साथ मिलेर गैरबैंकिङ बित्तीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस गठन भएको  थियो। यसको स्थापनाको उद्येश्य वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनु मात्र थिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरुलाई प्राविधिक मद्दत समेत उपलब्ध गराउनु थियो। 

बैंकहरुलाई निक्षेप जम्मा गर्ने तथा इन्टर बैंकिङ सेवाहरु उपलब्ध गराउँथ्यो भने यो गैरबैंकिङ फर्मले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका बण्डहरु निष्कासन गरी पैसा कमाउने गरेको थियो। यसबाहेक यसमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गरेका थिए।  

आइएलएण्डएफएसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बीमा कम्पनी एलआईसी हो। एलआईसीसँग यसको २५.३ प्रतिशत शेयर थियो। यसैगरी  जापानको ओरिक्स कर्पोरेशनसँग २३.५ प्रतिशत शेयर तथा आबुधावीसँग यसको १२.६ प्रतिशत शेयर थियो। 

यो कम्पनीलाई बिभिन्न सरकारी प्रोजेक्टहरु आइरहेकै थियो। धेरै वर्षसम्म यसले आफ्नो १ सय ६९ सहयोगी कम्पनीहरु खोलिसकेको थियो। योसँग लगानीको लागि निकै लामो लिस्ट थियो। ३१ वर्षसम्म यो कम्पनीले उत्कृष्ट काम पनि गर्यो। तर हाल आएर अचानक यो धरासायी बनेको छ। 
यसले संचालन गरिरहेका धेरैजसो प्रोजेक्टहरु रोकिएका छन् भने भुक्तानी दिन नसक्दा कम्पनीको हालत नाजुक बनेको छ। यो समुहको रियल स्टेटको बिजनेस पनि नाजुक  छ। बित्ती सहायता दिने कम्पनी अब आफैँ बित्तीय संकटमा परेको छ। ऋणमा डुबेको कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको निन्द्रा यतिबेला उडेको छ। 

कति ठूलो जोखिम
सरकारी बैंक हाल १५० अर्ब डलरको ऋणमा डुबेको छ। गैरबैंकिङ कम्पनीहरुले कर्पोरेट ऋणदाताहरुको अन्तरलाई कम गरेको छ।  खासगरी अमेरिकी फेडरल रिजर्भको दरमा बृद्धिले मार्केटबाट लगानीकर्ताहरु टाढिएका छन्। यही कारण ऋणको दरपनि बढिरहेको छ। यसैकारण गैर बैंकिङ कम्पनीहरु बढिरहेका छन्। 

रोयटर्सका अनुसार भारतमा लगभग ११ हजार ४ सय गैरबैंकिङ कम्पनीहरुको संयुक्त ब्यालेन्स सिट ३०४ अर्ब डलरको छ तथा यिनको ऋणको पोर्टफोलियो भने झण्डै दोब्बर बढी छ। तर आइएलएण्डएफसीको बित्तीय संकटले यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्नेहरुलाई संकटमा पारिदिएको छ। 

पूर्व बैंकर अनन्त नारायण भन्छन्- ‘एनबीएफसीको नगद सम्पत्ती तथा क्रेडिट रेटिङमाथि यति धेरै प्रश्न उठेको छ जसले निकै असहज परिस्थिती निम्त्याउन सक्छ।’ 

यसको सबैभन्दा ठूलो खतरा ती हजारौं लगानीकर्तालाई छ जसले म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्छन् किनकी एनबीएफसीमा यस्तै पैसाहरु धेरै मात्रामा लगानी गरिँदै आएको छ। 

एक अध्यनका अनुसार एनबीएफसीमा म्युचुअल फण्ड लगानी गत चार वर्षमा २.५ गुनाले बढेको छ। आइएलएण्डएफएसको संकटले पनि यसै लगानीलाई चेतावनी दिइरहेको छ। 

शेयर बजार पनि निकै खस्किएको छ। गत हप्ता धेरैजसो लिस्टेड एनबीएफसीहरु उदाहरणका लागि दीवान हाउजिङ, इन्डिया बुल्स जस्ता कम्पनीहरु निकै दबाबमा देखिए। 

के संकटमाथि ध्यान नदिएकै हो?
तीन महिनाअघि पहिलो पटक आइएलएण्डएफसमाथि संकट आएको थियो जसलाई धेरैले ध्यान दिएनन्। आइएलएण्डएफएसका अध्यक्ष रवि पार्थसारथीले आफ्नो पदबाट स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै राजीनामा दिए। यसलगत्तै यसको रेटिङ झर्यो। 

गत अगस्ट महिनामा इक्रा तथा मुडी जस्ता संस्थाले यसको रेटिङ एएएबाट घटाएर एए प्लस गरिदियो। गत सेप्टेम्बर महिनामा यो रेटिङमाथि फेरि परिमार्जन गरियो। 

आर्थिक विश्लेषक प्राञ्जल शर्मा भन्छन्- ‘सरकार, नियामक निकाय तथा बोर्डले यस संकटलाई निम्त्याएका हुन्। धेरै पटक चेतावनी आए तर यसको जाँच गरिएन। आशा छ अब यो संकटबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा नियामक निकायले सुधार गर्नेछ।’ 

अब के हुन्छ?
सोमबार भारत सरकार नेशनल कम्पनी ल ट्रिब्युनल पुग्यो। त्यहाँ उसले आइएलएण्डएफएसको पुरानो ब्यबस्थापनलाई हटाउने निर्णय गर्यो। 

अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले यस्तो ट्विट गरे- ‘निर्णायक सरकारले आइएलएण्डएफएसलाई बचाउनकालागि आवश्यक र जरुरी कदम उठाएको छ।’ 

सरकारले नियुक्त गरेका छ जनाको पोर्टफोलियो यस्तो छ
-उदय कोटक, एम डी सिइओ कोटक महिन्द्रा बैंक
-जीएन बाजपेयी, सेबीका पूर्व अध्यक्ष
-मालिनी शंकर, डाइरेक्टर जनरल शिपिङ
-बिनित नायर, एक्जेक्युटिभ वि सी टेक महिन्द्रा
-गिरिश चन्द्र चतुर्वेदी, ननएक्जेक्टिभ चेयरम्यान आइसीआइसीआइ बैंक
-नन्द किशोर, पूर्व क्याग अधिकारी

भारत सरकारले यस्तो रुग्ण कम्पनीलाई टेकओभर गर्दै त्यसको ब्यबस्थापन आफ्नो हातमा लिएको बिगत ९ वर्षमा यो दोस्रो पटक हो। 

यसअघि सन् २००९ मा आइटी कम्पनी सत्यमको कर्पोरेट घोटाला काण्ड सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला युपी सरकारले त्यस कम्पनीको ब्यबस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो। 

हाल गठन भएको बोर्डले कम्पनीको पुनर्गठन गर्नेछ। नयाँ बोर्डलाई हाल पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरुको काम समेत पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यसबाहेक अब कम्पनीको अवस्था यहाँसम्म कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान पनि सुरु गरिने छ। 

कसरी टाट उल्टियो लेहम्यान ब्रदर्स
ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका रुपमा विश्वभर राम्रो छवि बनाएको अमेरिकी बैंक लेहम्यान ब्रदर्सले सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा टाट पल्टिएको घोषणाका लागि फेडरल रिजर्भसमक्ष प्रोटेक्सन फाइल गर्यो। यो घटनालाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बैंकरप्सीका रुपमा लिइन्छ जसले लामो समय अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो।  

६ खर्ब अमेरिकी डलर सम्पति भएको लेहम्यान ब्रदर्सले रियल स्टेट  हेज फण्डमा लगानी गर्दै आएको थियो। बैंकले ठूलो धनराशी मोर्टगेज कारोबारमा लगानी गरेको थियो। तर रियल स्टेटको कारोबार स्वाट्टै घटेपछि मोर्टगेज क्राइसिस सुरु भयो।  

लेहम्यान ब्रदर्स टाट उल्टिएको घटनाले डाओ जोन्स इन्ड्रस्ट्रिल एभरेज एकै दिनमा ४.५ प्रतिशतले ड्रप भएको थियो जुन सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ काण्डपछिको सबैभभन्दा ठूलो गिरावट मानिन्छ।

लेहम्यान ब्रदर्स मोर्टगेस बिजनेसमा संलग्न वाल स्ट्रिटमा लिस्टेड पहिलो फर्म थियो।  यसको पतनको सुरुवात मोर्टगेज क्राइसिसबाटै भयो। लेह्मानको नोक्सानी यति बढ्यो कि सन् २००८ को दोस्रो त्रैमासमा २.८ अर्ब डलरको नोक्सानी ब्योहोर्यो। उसले आफ्नो नोक्सानी भरपुर गर्न  थप पूँजीका लागि ६ अर्ब डलरको शेयर निष्कासन गर्यो। तर सन् २००८ को पहिलो ६ महिनाभित्रै लेहम्यानको शेयर मूल्यमा ७३ प्रतिशतले गिरावट आयो।  

लेहम्यानको सम्हालिने कुनै पनि प्रयास सफल नभएपछि सेप्टेम्बरमा झण्ढै चार अर्ब डलर नोक्सानी सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले अधिकांश शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरियो।  

कसैले पनि लेहम्यानको शेयर किन्ने साहस देखाएनन्। यो सबै यति छिटो भयो कि सन् २००८ को सुरुवातदेखि सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा कम्पनीले टाट उल्टिएको घोषणा गर्न फेडरल रिजर्भ समक्ष फाइल गरिसकेको थियो। 

लेहम्यान टाट उल्टिएसँगै अमेरिकी कमर्सियल रियल स्टेटको मूल्य ह्वात्तै घट्यो। घटनाको असर यस्तो भयो कि त्यसयता अमेरिकाको सबै रियल स्टेट सेक्टर ओरालो लाग्यो। झण्डै  एक सय हेज फण्डहरुले लेहम्यानलाई प्राइम ब्रोकरका रुपमा नियुक्त गरेका थिए। ति सबै हेज फण्डहरु पनि धरासायी भए। ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका रुपमा उदाएको  लेहम्यानको पतनले अमेरिका मात्रैले डेढ खर्ब डलरभन्दा बढीको नोक्सान भयो। यसबाहेक लाखौं बेरोजगार भए भने जापान, हङकङ जस्ता देशहरुमा समेत यसको गम्भीर असर देखियो। 

नेपालमा के छ?
नेपालमा पनि औद्योगिक क्षेत्र विकासक लागि सरकारी स्वामित्वमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) संस्था स्थापना गरिएको थियो। यो पनि चल्न सकेन। ऋणहरु धेरै डुबे। पछि यसलाई विकास बैंकका रुपमा परिमार्जन गरियो। 

एनआइडिसीभित्र भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्था डुबेको थियो। बैंकमा ७३ करोड रुपैयाँ  अनियमितता भएको थियो। धेरै ऋण डुबेका थिए। अहिले यसलाई सरकारी स्वामित्वकै अर्को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिइसकिएको छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकका कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमितरूपमा रकम भुक्तानी,  बिभिन्न होटल, हाउजिङ उद्योग तथा कम्पनीहरुमा गैरकानूनी रूपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाहा दिएको, ऋण पुनर्संरचना गरेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धारित समयमा नबुझाएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारी स्वामित्वको एनआइडिसी बैंकलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाटै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग गाभिएको थियो। 

अहिले राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकासका लागि २० अर्बको संस्थालाई सञ्चालन इजाजत दिएको छ। यसमा सरकारी लगानी पनि छ। जलविद्युतमा मात्रै लगानी गर्ने गरी नेपाल जलविद्युत तथा विकास कम्पनी पनि सञ्चालनमा छ। यसले लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकहरुमा निक्षेप राखेर ब्याज आर्जान गरिरहेको छ।