भारतसँग भएको सम्झौंताले बाँधेको गाँठो, सिमेन्टको भाउ घट्दैन, बैंकको १० अर्ब सधै ‘फ्रिज’

काठमाडौं। अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाइसकेको छ। दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन सुरु भइसकेको छ। 

चिनियाँ संयुक्त लगानीको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङसी शिवम सिमेन्टले पनि एक महिना अघिदेखि व्यवसायिक उत्पादन थालिसकेको छ। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन सुरु भएर बजारमा आउन थालिसकेको छ। 

केही महिनाभित्रै अर्को ठूलो सिमेन्ट उद्योग रिद्धिसिद्धि पनि सञ्चालनमा आउँदैछ। यतिधेरै सिमेन्ट उद्योग थपिँदा पनि मूल्य घटेर त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाएका छैनन्। धेरै उद्योग थपिँदा प्रतिस्पर्धा भएर मूल्य घट्ने अनुमान आखिर किन गलत सावित भइरहेका छन्?

सिमेन्ट उत्पादनका लागि चुनढुंगासँगै १६ देखि १८ प्रतिशत कोइला मिसाउनुपर्छ। नेपालका सिमेन्ट उद्योगलार्इ वार्षिक ६० लाख टन क्लिंकर चाहिन्छ भने त्यसको १८ प्रतिशत अर्थात १० लाख ८० हजार टन कोइला चाहिन्छ। 

सबै सिमेन्ट उद्योगलाई गरेर अब सरदर मासिक एक लाख टन कोइला चाहिन्छ। तर त्यो कोइला नेपालमा उत्पादन हुँदैन। गुणस्तरीय कोइलाका लागि पुग्नुपर्छ,  दक्षिण अफ्रिका। 

दक्षिण अफ्रिकादेखि कोइला भारतसम्म ल्याउन जति सहज छ, त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन कम्तिमा दश गुणा मेहनत र लगानी पर्न थालेको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट साढे आठ हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको भारतमा केही दिनमा आइपुग्ने कोइला हजार किलोमिटरको दुरीमा रहेको नेपाल आइपुग्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ। 

र, त्यही कोइलाका कारण अहिले सिमेन्ट उत्पादन महँगो भएको छ भने सिमेन्ट उद्योगीको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ कोइलाका लागि ‘फ्रिज’ हुन थालेको छ। 

यसरी एउटै बस्तुमा बैंकको ऋण ‘फ्रिज’ हुँदा तरलतामा समेत प्रभाव परेको छ। अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका कोलकोत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा १० अर्ब रुपैयाँको कोइला डम्प भएर बसेको बताउँछन्।

‘कोलकोता र हल्दिया बन्दरगाहमा विभिन्न उद्योगका झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला थन्किएर बसेको छ, उनले बिजमाण्डूसँग भने, '६ महिनाअघि दक्षिण अफ्रिकाबाट कोलकोत्ता आइपुगेको कोइला भर्खरै लोड भयो।'  

उनले सिमेन्ट उद्योगीको १० अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक रुपमा बस्न पुगेको बताउँदै त्यसबाट मुलुककै पैसा गुमेको बताए। 

१० अर्ब रुपैयाँ कोइलाका लागि डम्प हुँदा उत्पादन महँगो भएको छ। बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज १२ प्रतिशत मात्रै राख्दा पनि ६ महिनामा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको छ। 'यसको अन्तिम भार उपभोक्तालार्इ नै पर्छ,’ मुरारकाले भने, ‘उपभोक्तालार्इ भार नपारौं भन्ने हो भने कम्पनीको मुनाफा घट्छ, मुनाफा घट्दा राज्यले पाउने हिस्सा घट्छ। त्यो भनेको  आयकर घट्छ।’

कोइला आयातका लागि भैरहेको खर्च कम गर्न सक्दा सिमेन्टको मूल्य घट्न सक्थ्यो, मुरारकाले भने। उपभोक्तालाई मूल्य नघटाइ बेच्दा पनि सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट थप १५ करोड रुपैयाँ  आयकर पाउन सक्थ्यो, उनले जानकारी दिए। 

उपभोक्ता, उद्योगी वा सरकार जसलाई परे पनि करोडौं रुपैयाँ मार पर्ने यो समस्या समाधानका लागि लम्बेतान हिसावकिताव भने गर्नुपर्दैन। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल मात्रै गरे पुग्छ। र त्यसको तार नेपाल-भारत अवैध व्यापार रोक्ने सम्झौतामा गएर जोडिएको छ।

यही सम्झौंताको तेस्रो बुँदामा तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान उत्पादन सम्वन्धि गतिविधि (म्यानूफ्याक्चरिङ एक्टिभिटी) नगरी पुर्ननिकासी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ। यो प्रतिवन्धलार्इ हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलार्इ उद्योगीले आग्रह गरिसकेका छन्। 

तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतबाट पनि खरिद गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था भए समस्या सुल्झिने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालार्इ पहलका लागि उद्योगीले आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडा यो समस्या सल्टाउन तयार पनि छन् तर यसको ‘गाँठो’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गएर बाधिएको छ।

भारत तेस्रो मुलुकको सामान नेपालमा निकासी गर्न दिन तयार छ तर नेपालबाट निकासी भने प्रतिवन्धै गर्न चाहन्छ। तर  आपूर्ति मन्त्रालयले भने रेसिप्रकल (परस्पर) हुनुपर्ने भन्दै सम्झौंता संशोधन गर्न चाहिरहेको छैंन।

आपूर्ति मन्त्रालयको जिकिर छ- ‘तेस्रो मुलुकका सामान भारतबाट ल्याउन दिने भए नेपालबाट पनि निकासी  हुन पाउनुपर्छ।’ आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे सम्झौंता रेसिप्रकल हुनुपर्ने बताउँदै तेस्रो मुलुकको सामान भारतबाट ल्याउने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने बताउँछन्। 

‘यो सम्झौंताका कारण कतिपय उद्योगले ठूलै समस्या ब्योहोरेका छन्। यो सम्झौंता लगतै समस्या परेपछि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको थियो। त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौंता संशोधन हुँदा परस्पर हुनुपर्ने निर्णय गर्यो’ उनले भने। 

उनका अनुसार उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अन्य विकल्प खोल्न सकिन्छ। ‘सम्झौंता संशोधनभन्दा अरु ट्रान्जिटका विषयमा छलफल गरेर सामान ल्याउनेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ’  घिमिरेले बिजमाण्डूसँग भने।

आपूर्ति मन्त्रालयको यही राष्ट्रवादका कारण वार्षिक रुपमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ कोइलाको नाममा नेपालबाट खेर गइरहेको छ। यो अड्डीका कारण पैसा खेर मात्रै गएको छैन, कोइला आयात नै कठिन पनि भइरहेको छ। झण्डै ६ महिनाअघि नेपालका लागि ल्याएको कोइलाले प्रदुषण भएको भन्दै रक्सौंलका स्थानीय वासिन्दाले हड्ताल गरेका थिए।

उनीहरुले कोइला राख्नै नदिने भन्दै हड्ताल गरेपछि धेरै सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन पनि कटौती भएको थियो। रेलमार्फत आउने कोइला वीरगंजस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा समेत झार्ने तयारी  स्थानीयको विरोधका कारण सम्भव भएन।

नेपालको हारगुहारपछि भारत सरकारको पहलमा प्रदुषण कम गर्ने भन्दै कोइला राख्न दिने सहमति भएको थियो। रेलको विकल्प ट्रक नभएको होइन। भारतमा चोरको विगविगी हुने भएकाले ट्रकबाट कोइला ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। ‘ट्रकमा ल्याउँदा राम्रो कोइला झिकेर नराम्रो कोइला राखिदिने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन्,’ मुरारकाले भने,’ यो सम्भव नै हुँदैंन।’

भारतबाट ल्याउन पाए के हुन्छ?
सम्झौंता संशोधन भएर कोइला मात्रै भारतबाट ल्याउन पाएमा कोइला आयात गर्ने ठूला कम्पनीले नेपालको सीमा नजिकै स्टक राखिदिन्छन्। अधिकांश दक्षिण अफ्रिकाको कोइला आयात गर्ने भारतीय नै छन्। ती भारतीयले सीमा नजिकै डम्पयार्ड बनाएर कोइला राखिदिन्छन्। त्यही डम्पयार्डबाट नेपाली उद्योगीले कोइला किनेर ल्याउन सक्छन्। नेपाली उद्योगीले ठूलो रकम कोइलाका लागि बैंकबाट एलसी खोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन।

त्यसरी आउने कोइलाको मूल्य अझ घट्छ। कोइला आयातकर्तामध्यको एक भारतीय औद्योगिक घराना अडानीले ठूला पानी जहाजमार्फत ल्याएको कोइला आफ्नै रेलबाट फ्रेट गरेर नेपाल-भारत सीमा नजिक ‘डम्पयार्ड’ निर्माण गरेर स्टकमा राखिदिन प्रस्ताव समेत गरेको छ। 

ठूला आयातकर्ताले साढे दुर्इ लाख टनसम्म कोइला ल्याउने भएकाले कोइलाको मूल्य अझ घट्छ। ‘उनीहरुका लागि पनि नेपालमा राम्रो व्यापार हो। त्यो सम्झौंता मात्रै संशोधन हुँदा सस्तोमा सिमेन्ट उत्पादन हुनसक्छ’ उनले भने, 'यो निर्णयले देशकै हित गर्छ। तर जति ढिला हुन्छ त्यसले नेपाली सिमेन्ट उद्योगको विकासलार्इ नै रोक्छ।’

अवैध सामान आयात
सम्झौंताका कारण कोइला मात्रै होइन कार, वाइक, मेशिनरी पार्ट्स आयातमै समस्या परेको छ। भारतमा निर्माण हुने कार र वाइक सबैभन्दा बढी नेपालमा बिक्री हुन्छ। भारतमै उत्पादन हुने वाइक र कारका सबै पार्ट्स त्यहीँ बन्दैन। भारतले ती पार्ट्स विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्छ। 

जापानी वा यूरोपेली ब्राण्डको गाडीले भारतमा प्लान्ट लगाएका छन्। तर उनीहरुले केही सामान भारतबाट नभई अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्छ। ती गाडी नेपालमा बिक्री हुन्छ। ती गाडी विग्रिएमा तेस्रो मुलुकबाट पार्ट्स ल्याउन नै कठिन हुन्छ। 

त्यस्तो अवस्थामा नेपालका गाडी बिक्रेताले भारतबाट अवैध रुपमा पार्ट्स ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यो सवारी साधनमा मात्रै होइन कुनै उद्योगले मेशिनरी प्लान्ट विभिन्न विकसित देशबाट ल्याएको हुन्छ। त्यो मेशिनरीको कुनै पार्टस विग्रियो भने तत्काल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन असम्भव हुन्छ। लामो प्रकृया पूरा गरेर ल्याउँदा उत्पादन केही महिना ठप्प हुने भएकाले अवैध रुपमा भारतबाट त्यस्ता पार्ट्स ल्याउने गरिन्छ। 

व्यवसायीका अनुसार अवैध रुपमा वार्षिक करोडौंको सामान नेपाल भित्रिएको छ। ‘तेस्रो मुलुकका सामान भारतबाट ल्याउन नपाउँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ’ ती व्यवसायीले भने।

भारत किन चाहँदैन?
स्रोतका अनुसार भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामान नेपालबाट निकासी गर्न नदिनुमा सुन प्रमुख कारण हो। तेस्रो मुलुकबाट सुन ल्याएर नेपाल हुँदै निकासी हुने चिन्ता भारतको छ। अहिले पनि अवैध रुपमा आएको सुन भारतमै तस्करी हुने गर्छ।

अर्कोतर्फ अदुवा, लसुन, सुपारी लगायतका कृषि उपज पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर निकासी हुने भारतको चिन्ता छ। अहिले पनि चिनियाँ लसुन उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएर नेपाली भन्दै निकासी भइरहेको छ।