चिनीको मूल्यवृद्धिमा ठुलो आर्थिक चलखेल छ: लेखा, उपसमिति भन्छ, ‘छानबिन अख्तियारबाटै होस्’

काठडमाडौं। चिनीको मूल्य बढाउन सरकारी अधिकारीकै भूमिका रहेको भन्दै संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानिबन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको कृत्रिम मूल्य वृद्धि सिर्जना गर्ने माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ठहर गरेको हो। 

सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमती कार्यान्वयन नगराई चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइएको र त्यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियारमार्फत यसको छानबिन हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्श छ। आयात बन्द भएका कारण स्वदेशी उद्योगबीच कार्टेलिङ गराई चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल गरिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ। 

'मिति २०७५ वैशाख २६ गते चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकेजी (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरुको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई २०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिका बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारम चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठुलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिच गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ,' सांसद लेखराज भट्ट संयोजकत्वको समितिले भनेको छ। 

उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ। 

गैरकानुनी रुपमा उखु पैठारी गर्ने कार्यमा कडाई गरी नेपाली किसानहरुको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्पत खरिद गर्ने व्यवस्था र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न निर्देशन दिने उपसमितिको निष्कर्श छ। यस्तै उखु किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि उपसमितिले गरेको छ। 

चिनीलगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको भण्डराणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उपसमितिको ठहर छ। 

यस्तै चिनी उद्योग, साल्ट ट्रेडिङलगायतका संस्थासँग रहेका चिनीको मौज्दातको विवरण संकलन गरी सहज बिक्रीको वातावरण बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्श छ।