पूँजीगत लाभकरको सुनुवाइअघि नै एनसेलको नाफाबाट रेनल्डले लग्यो पौने ३८ अर्ब

काठमाडौं। अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालमा नभएका बेला राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले एनसेलको विदेशी साझेदार रेनल्ड होडिङ्साई लाभांस लैजान स्वीकृति दिइएको खुलेको छ। एनसेलले कात्तिक २६ गते लाभांस लैजान स्वीकृति पाएको हो।

गभर्नरको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा, अदालतको आदेश अनुसार लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ  लाभांस भुक्तानी पठाउन सटही स्वीकृति दिएको हो।

११ महिनाअघि पनि रेनल्डले दुई किस्तामा लाभांस लगेको थियो। सुरुमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र त्यसको दुई सातापछि १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभांस लगेको थियो। ११ महिनाको अवधिमा रेनल्डले कुल ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभांस लगिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांस आर्थिक बर्ष २०७२/७३ देखिको पठाउन स्वीकृति दिइएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्र अनुसार, एनसेलको लाभांस स्वीकृत गर्दा अर्थमन्त्री, गभर्नर र दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नर नेपालमा थिएनन्। कार्यवाहक गभर्नरका रुपमा काम गरिरहेका अर्का डेपुटी गभर्नरले लाभांस रकमको सटही सुविधा दिन निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ती डेपुटी गभर्नर को थिए भन्ने चै खुलाइएको छैन।

एनसेलको विदेशी साझेदारले लाभांस लगेपछि देशको शोधनान्तर घाटा थप बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लाभांस स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकभित्रै पनि गोप्य खेल भएको थियो। एनसेलको दवावका कारण चाँडो स्वीकृति  दिनका लागि राष्ट्र बैकको विभागीय कामहरु एकदमै चाँडो भइरहेको थियो। यसअघिको लाभांस स्वीकृति दिँदा विदेशी विनिमयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो।

अदालतले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै एनसेल केन्द्रीय बैंकमा पुगेको थियो। एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता टेलियामाथि ६० अर्व रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको क्यास रिप्याट्रिएशन रोकेर राखेको थियो।

कुनै पनि विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन स्वदेशस्थित कम्पनी हुने र त्यस्ता कम्पनीमाथिको कर दायित्व पनि स्वेदशी कम्पनीमाथि नै हुने आयकर ऐनलाई आधार मान्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांस विदेश लैजान रोकेको हो। 
 
ठूला करदाताको पत्रपछि रोकिएको लाभांस फुकुवा गर्न माग गर्दै एनसेल र रेनल्ड होल्डिङस सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले एनसेल र रेनल्डको एकतर्फि सुनुवाईका आधारमा रकम विदेश लैजानका लागि कुनै बाधा व्यवधान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल बेञ्चबाट दिइएको आदेशलाई पछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो। यो मुद्दातको अन्तिम सुनुवाइ सरेको सरै छ।