BIZMANDU
www.bizmandu.com

तरलता अभाब बारे सिएनआइ: २० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता, तर ऋण पाइँदैन

२०७५ मंसिर २१

तरलता अभाब बारे सिएनआइ: २० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता, तर ऋण पाइँदैन
तरलता अभाब बारे सिएनआइ: २० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता, तर ऋण पाइँदैन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ ९सिएनआइ० ले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या हल गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मुद्रा र शेयर बजारको समस्याका बारेमा अध्ययन गरेर त्यसको समाधानको उपाय दिनका लगि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले कार्यदल गठन गरेको भोलीपल्ट सिएनआइले विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधानको माग गरेको हो।

मुलुकलाई आवश्यक पूँजी लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिमको रोजगारीको श्रृजना हुने हुदाँ हालको तरलता समस्या सम्बोधन गर्न माग गरिएको हो। दीर्घकालीन रुपमा उद्योग व्यवसायमैत्री नीति तथा उपकरणको माध्यमबाट समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा सिएनआइको छ। 

सिएनआइले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या सृजना भएको परिघटनालाई निकै नजिकबाट गंभिरताका साथ नियालिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। तरलताको संकटले गर्दा बंैकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षीत ढंगले वृद्धि भइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सिएनआइको ठहर छ। उत्पादन बृद्धि नहुँदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघले जनाएको छ। 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूल निक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको परिसंघले जनाएको छ। उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा बृृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठूलो रकम निस्कृय रहेको भन्दै  उसले हालको अवस्थामा बित्तीय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र यही समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहँदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको सिएनआइले निष्कर्ष निकालेको छ। 

२०७५ असार मसान्तसम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठूला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको सिएनआइले जनाएको छ। त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै उसले अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न माग गरेको छ।