कर निर्धारण विवाद: प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय पाउनै ६ वर्ष लाग्यो,धमाधम टुङ्गो दिँदै विभाग

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दर्ता गराएको ६ वर्ष भयो। 

बैंकले कर कार्यालयको कर निर्धारण चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। 

शुक्रबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाललाई भेट्न पुगे। 'यो विषय छिटो टुंगो लगाउन हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ, उहाँहरुसँग छलफल गरी छिट्टै नै टुंगो लगाउछौँ,' नेपालले बिजमाण्डूसँग भने। 

बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी। अधिकारी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भएपछि कर पुनरावलोकनका निवेदन फछ्यौंटका लागि विभागलाई आग्रह गरेका थिए।

वाणिज्य बैंक मात्रै होइन, बर्षको करिब चार सयदेखि पाँच सय वटा निवेदन प्रशासकीय पुनरावलकोनका लागि विभागमा दर्ता हुने गरेको छ। तर २०७१ सालमा कर फछ्यौंट आयोग गठन भएपछि विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन। 

कर फर्स्योट आयोगले करसँग सम्बन्धित फाइलहरु अध्ययन गर्ने र त्यसमाथि पुनरावलोकनको निर्णयसमेत गर्न थालेपछि विभागले प्रशासकीय पुनरावलोनको विषयलाई थाँती राखेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ। 

'आयोग नै बनेर काम अघि बढाएको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिको काम विभागले त्यतिबेला नगरेकै हो,' त्यतिबेला विभागमा रहेका एक अधिकारीले भने, 'तर पछिसम्म पनि पुनरावलोकनको निर्णय नहुँदा निवेदन थुप्रिएका हुन्।'

कानुनअनुसार निवेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र विभागले करदातालाई निर्णय दिनुपर्छ। तर, त्यतिबेला आयोगले काम गरिरहेका कारण प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमाथि कारबाही भएको थिएन। त्यसैले निवेदनको संख्या बढाएको हो। 

ठूला करदाता कार्यालय मातहतका अधिकांश करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने गर्छन्। 'एक दुई वटा वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य धेरैले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने गरेका छन्,' कार्यालयका एक अधिकारीले भने। 

यस्तै विभागका तत्कालिन् महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि पुनरावलोकनका केही मुद्दामा अख्तियारले प्रश्न उठाएपछि उनले यसलाई अघि बढाएका थिएनन्। चुडामणि शर्मापछि विभागमा महानिर्देशक भएका किशोरजंग कार्कीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् र उजुरी बढ्दै गए। 

लामो समयदेखि विभागले निवेदन फर्स्योट नगर्दा करिब १३ सय निवेदन थन्किएर बसेका थिए। धेरै कर निर्धारण गरिदिएको, सुनुवाईको मौका नदिएको, प्रमाण नहेरेको भन्दै कार्यालयका निर्णयमाथि विभागमा पुनरावलोकनका लागि करदाता जाने गर्दछन्। विभागका महानिर्देशकसँग पुनरावलोकनको अधिकार रहन्छ। 

'म आएपछि वैशाखयता चार/पाँच सय निवेदन फर्स्योट गरेका छौँ, मैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छु,' महानिर्देशक नेपाल भन्छन्, 'अब पनि हामी द्रुत गतिमा त्यसलाई अघि बढाउछौँ, सकेसम्म छिटो टुंग्याउने गरी अघि बढेका छौँ।' 

के छ कानुनी व्यवस्था
कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोनका लागि निवेदन दिन पाउँछ। यसरी निवेदन दिँदा निर्धारण भएको करको ३३ प्रतिशत बुझाउनु पर्नेछ। बाँकी ६७ प्रतिशत रकम कर अन्तिम किनारा लागेपछि बुझाउन सकिन्छ। 

प्रशासकीय पुनरावलोकनको साटो सीधै राजस्व न्यायाधीकरणसमक्ष पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा गरिएको छ। त्यसरी जाँदा निर्धारण भएको करको ५० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आउनुअघि करदाताले कुनै पैसा नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि उजुरी पाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाका कारण निवेदन धेरै दर्ता हुन थालेपछि निर्धारण भएको करको एकतिहाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।