BIZMANDU
www.bizmandu.com

Bizmandu Breaking: एनसेल बिक्रीको लाभकर एक्जिएटा र एनसेलबाट असुल्न सर्वोच्चको परमादेश

२०७५ माघ २३

काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो। 

Tata
GBIME
Nepal Life

एनसेल लाभकरको पुरै बिबाद पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले बुधबार फैसला दिएको हो। नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएपछि गत बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो। 

मंगलबार निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि मङ्गलवार बहस सुरु गरेका थिए। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। 

एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी छन्। एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता भावेष गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हतारमा मुद्दा सक्ने प्रयत्न गरे पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो। साप्ताहिक रूपमै दुई पटकसम्म पेसी पाएको मुद्दाका ‘लिड जज’ शारदाप्रसाद घिमिरेले पुस २२ मा अवकाश पाएपछि अहिले नयाँ बेञ्चले मुद्दा हेरिरहेको छ।

यसअघि मुद्दा हेरेका चार न्यायाधीश कार्यरत नै रहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैंले इजलासको नेतृत्व गरेका थिए। अन्य दुई नयाँ न्यायाधीश थप गरेका थिए।

गत असोज १८ गतेबाट लाभकर विवादमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेलाई दिइएको थियो। जुनियर न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गरिएको थियो। घिमिरेको नेतृत्वमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान इजलासमा सदस्य थिए।

लिड जज घिमिरेको अवकाशको अन्तिम समयमा मुद्दा सक्ने तयारी गरिएको थियो। पछिल्ला केही आदेशका कारण घिमिरे, भण्डारी र मोक्तान विवादमा थिए। एनसेलका विषयमा पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा सुरु भएपछि मुद्दा हेरिरहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै सुनुवाइका दिन बिदा बसेका थिए।

नयाँ इजलास गठन
हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा लिड जजले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत बिहीबार (माघ १६) नयाँ इजलास गठन गरेका थिए।

इजलासको नेतृत्व आफैंले लिँदै जबराले पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठका स्थानमा दुई न्यायाधीश छनोट गरेका थिए।

जबराको नेतृत्वको इजलासमा अहिले मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,  डा. आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान सदस्य छन्।

चार निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ
एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअधिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।

एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ हुँदैछ। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अधिवक्ता भावेश गौतमको थप एक रिट पनि सँगै सुनुवाइ हुँदैछ।