उच्चपदस्थको बैंक खाता निगरानी गर्न बैंक कर्मचारीलाई समस्या, शंकास्पद कारोबारमा कर्मचारी फस्ने

काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थहरुको बैंकिङ कारोबारमा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि समस्यामा बैंकका सामान्य कर्मचारी पर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले खाता खोल्दा उच्च पदस्थ हो/होइन भनेर पहिचान गर्ने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ।

• बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशन कसरी पालना गर्ने

तर को उच्च पदस्थ हो, को होइन भन्ने छुट्याउने संयन्त्र बैंकसँग छैन। सामान्य नागरिकहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा उसले स्रोत के हो भनेर आफैले घोषणा गर्न सक्छ। तर उच्च पदस्थहरुले पैसा झिक्दा वा राख्दा कुन प्रयोजनका लागि हो त्यसको प्रमाण पनि पेश गर्नु पर्छ। उनीहरुको कारोबारमा शंकास्पद लागेपनि कुनै प्रमाण बैंकले नराखेको भए सम्बन्धित कर्मचारी कारवाहीमा पर्छन्। 

यस बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरुले राष्ट्र बैंकलाई उच्च पदस्थहरुको सूची तयार पारेर दिन आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सूची नदिएपछि बैंकर्स संघ आफैले पनि अहिले सूची तयार पारिरहेको छ।

'पोलिटिकल्ली एक्पोज पर्सन (राजनीतिक ब्यक्ति, पेप्) को कारोबारमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ। तर बैंकलाई को पेप् हो को होइन भन्ने थाहा नहुन सक्छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'अन्जानमा शंकास्पद कारोबार भएको अवस्थामा पनि बैंकका कर्मचारी फस्ने अवस्था छ। त्यसै हामीले केन्द्रीय बैंकसँग सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छौं।'

उच्च पदस्थको सूचीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि वडाध्यक्षसम्म पर्छन्। बैंकहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश, सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएका ब्यक्तिको खातालाई पनि निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ।

बैंकरले सूचीमा परेका ब्यक्तिहरुको एउटा आधिकारिक तथ्यांक बनाएर बैंकहरुलाई दिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकले भने पेप्स लागू गर्न कठिनाइ नभएको भन्दै सुरुमा नयाँ भएर अप्ठ्यारो परेको जनाएको छ।

बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल अधिकारीले संघले आफ्नै पहलमा पेप् लिस्ट तयारी पारिरहेको जानकारी दिए। उनले यसबाट बैंकहरुलाई केही सजिलो हुने बताए। तर अन्तर्राष्ट्रिय पेप्सहरुको खाता निगरानीका लागि भने अझै पनि गाह्रो भएको उनले बताए।
 
कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटक पटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनु पर्छ। कसैले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न ल्याए त्यसको स्रोत ग्राहकलाई खोल्न लगाउनु पर्छ। त्यस्ता ब्यक्ति पेप हुन् कि होइनन् भन्ने कर्मचारीलाई थाह हुँदैन। 
 
राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगरे एक पटकलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ। त्यसपछि कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ र अपराधको गम्भिरताका आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ। आफ्नो कमजोरी नभइकन पनि जेल जानु पर्नेजस्तो कानुनी ब्यवस्थाले समस्या भएको बैंकरहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंक नोट विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालले भारत, वंगलादेशलगायतमा पनि पेप्को सफल कार्यान्वयन भएको भन्दै नेपालमा पनि त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन्।