मन्दीका बेला ‘ऋणात्मक ब्याजदर नीति’ ले कसरी काम गर्छ? केन्द्रीय बैंकले यसो पनि गर्न सक्छन्

विश्व आर्थिक मन्दीका बेला अर्थतन्त्र बढाउन (ग्रोथ) का लागि धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो नीतिगत ब्याजदर शून्य बनाए। त्यसको दश बर्षपछि अधिकांश देशहरुमा ब्याजदर न्यून रह्यो। विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिदै त थियो तर भविष्यमा त्यो ओरालो लाग्ने निश्चित थियो। गम्भीर मन्दीका बेला ३ देखि ६ प्रतिशतसम्म नीतिगत ब्याजदर घट्नु आवश्यक थियो। 

भविष्यमा फेरि अर्को क्राइसिस हुन्छ भने केही देशहरुले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा त्यस किसिमको ब्यबस्था गर्नै पर्छ। तर यसबाट आइपर्ने समस्याहरुलाई कसरी हल गर्ने? हालै आइएमएफले गरेको अध्ययनमा के देखिएको छ भने  केन्द्रीय बैंकहरुले विकास गर्ने प्रणालीका आधारमा नै गम्भिर किसिमका ऋणात्मक ब्याज दरहरुलाई पनि सहज बिकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

कति तलसम्म जाने
क्यासलेस विश्वमा ब्याजदरमा कुनै तल्लो आधार हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर २ देखि -४ (माइनस चार) प्रतिशतसम्म झारेर गम्भिर मन्दीको सामना गर्न सक्छन्। ब्याजदरमा गरिएको कटौतीलाई बैंक निक्षेप, ऋण र ऋणपत्रमा दाखिला गर्न सकिन्छ। नगदबिना नै निक्षेपकर्ताले ऋणात्मक ब्याजदरमा आफ्नो पैसा बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्छ जसबाट उपभोग र लगानी अझ आकर्षक हुनसक्छ। यसले नगदको लेनदेन रोक्छ, माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। 

जब नगद सहज उपलब्ध हुन्छ त्यसबेला ब्याजदरलाई ऋणात्मक रुपमा घटाउन असम्भव हुन्छ। नगदमा पनि उही किसिमको क्रय शक्ति हुन्छ जुन बैंक निक्षेपमा हुन्छ तर यो शून्य न्युनतम ब्याजदर भएमा मात्र। 

बैंकमा राखिएको निक्षेपभन्दा नगद असिमित परिमाणमा प्राप्त हुन सक्छ। यसकारण ऋणात्मक ब्याजदर तिरेर बैंकमा राख्नुभन्दा मानिसले शून्य ब्याजदरमै नगद आफैले होल्ड गर्न सक्छन्। 

शून्य ब्याजदरमा नगद भनेको खुला बिकल्प हो। र, यसले  'इन्ट्रेस्ट रेट फ्लोर' का रुपमा काम गर्छ। यही कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका गैरपरम्परागत (अनकन्भेन्स्नल) उपायहरु रोज्ने गर्छ। 

यूरो एरिया स्वीजरल्याण्ड, डेनमार्क, स्वीडेन तथा अन्य अर्थतन्त्रहरुले ब्याजदरलाई शून्यभन्दा तल राख्न सहमत छन्। ती देशहरुमा त्यो कसरी सम्भव भएको छ भने त्यहाँ ठूलो परिमाणमा नगद निकाल्नु असुविधाजनक र महँगो छ। उदाहरणका लागि स्टोरेज र इन्स्योरेन्स फिहरु त्यहाँ महँगो पर्छन्। यी नीतिहरुले मागमा बृद्धि त गर्छ तर यो पूर्णरुपमा 'मेकअप' हुन सक्दैन किनभने नीतिगत रुपमा ब्याजदरहरु धेरै न्यून भएकोले यसलाई पूर्ण मेकअप गर्न सकिँदैन। 

शून्यबाट ब्रेकथ्रु
नगदलाई 'फेजआउट' गर्नु नै शून्यभन्दा तल ब्याजदर नहुने बिकल्प हो। तर यो त्यति सहज र स्पष्ट पनि छैन। नगदले धेरैजसो देशमा भुक्तानीको प्रमुख माध्यमको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 

आइएमएफले गरेको एक अध्ययन तथा बिभिन्न पूर्व अनुसन्धानहरुपछि यसले केन्द्रीय बैंकहरुलाई नगदलाई पनि ऋणात्मक ब्याजदरमा बैंक निक्षेप जस्तै महंगो बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 

यसबाट गहिरो ऋणात्मक ब्याजदर सहज हुन्छ त्यसैगरी नगदको भूमिका पनि सुरक्षित नै राख्न सकिन्छ। 

आइएमएफले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको छ जसबाट केन्द्रीय बैंकले दुई भिन्न स्थानीय मुद्रा 'नगद' र 'इलेक्ट्रोनिक मनि' 'इ-मनी'मा आधारित मौद्रक आधार तय गर्न सक्छन्। 

'इ-मनि' पूर्णतया बिद्युतीय हुनेछ र यसले ब्याजको नितीलाई पनि सहज बनाउनेछ। नगदको भने बिनिमय दर लागू गरिनेछ यसबाट नगदलाई 'इ-मनि' बनाउँदा परिवर्तन दर तय हुनेछ। 

यो 'परिवर्तन दर' नै आइएमएफको प्रस्तावको प्रमुख बुँदा हो। 'इ-मनी' मा ऋणात्मक ब्याजदर लगाउनुभन्दा केन्द्रीय बैंकले नगदको परिवर्तन दरमा पनि 'इ-मनि' कै समान ऋणात्मक ब्याजदर हुने गरी दर तोक्नुपर्छ। यसपछि नगदको कन्भर्जन दरका कारण नगदको भ्यालु पनि 'इ-मनी' बराबर नै हुन जान्छ। 

उदाहरणका लागि मानौं बैंकले ऋणात्मक ३ प्रतिशत ब्याजदर लागू गरेको छ र तपाईँले बैंकमा १०० डलर निक्षेप राख्नुभएको छ। केन्द्रीय बैंकले नगद डलरलाई पनि छुट्टै मुद्राका रुपमा ब्यबहार गर्ने घोषणा गर्छ। 

नगद डलरलाई पनि इडलरको  बिरुद्धमा ३ प्रतिशत बार्षिक रुपमा घट्दै जाने निती केन्द्रीय बैंकले लागू गर्छ। यो कन्भर्जन रेटका कारण नगद डलर र इडलरबीचको परिवर्त्य दर बार्षिक रुपमा समान दरले घट्दै जान्छ।

तपाईले बैंकमा राख्नुभएको १०० डलर १ को ०.९७ हुँदै घट्दा बर्षको अन्त्यमा १०० डलरको बदला ९७  इडलर तपाईको बैंक खातामा बाँकी रहन्छ। यदि तपाईसँग १०० डलर नगद छ भने त्यसलाई एक वर्षसम्म घरमै सुरक्षित तरिकाले राख्नुभएमा पनि इमनीमा बदल्दा तीन प्रतिशत परिवर्त्य दरका कारण वर्षदिनमा ९७ इडलर नै हात पर्छ। 

त्यसैगरी  पसलहरुले पनि 'इ-मनी' र क्यासका लागि फरक फरक किसिमले मूल्य दर राखी त्यसको बिज्ञापन गर्न सक्छन्। अहिले पनि साना र खुला अर्थतन्त्रमा घरेलु मुद्रा र बिदेशी मुद्राको दररेट राख्ने प्रचलन भएजस्तै 'इ-मनी' र नगदको फरक फरक दररेट पनि राख्न सकिन्छ। यसरी नगदले बस्तु र 'इ-मनी' दुबैका हिसाबले आफ्नो मूल्य गुमाउँदै जान्छ। 

यसबाट  नगद राख्नु र बैंक डिपोजिट राख्नुमा खासै अन्तर हुँदैन। 

यस्तो दोहोरो स्थानीय मुद्रा प्रणालीले केन्द्रीय बैंकलाई ऋणात्मक ब्याजदर आवश्यकता अनुसार मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज बनाउँछ। यसरी नै मन्दीका बेला केन्द्रीय बैंकले 'काउन्टर' दिन सक्छ। यसबाट केन्द्रीय बैंकलाई नगदको बदलामा ठूलो मात्रामा बिकल्पहरु तयार पार्ने आवश्यकता पनि रहन्न। 

फाइदा बेफाइदा के छन्
दोहोरो मुद्रा प्रणालीले नगदका बिषयमा हाम्रो अवधारणालाई नै चुनौती दिन्छ। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो संचालन संरचनामा सानो परिवर्तन ल्याएर नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ। 

बैकल्पिक प्रस्तावहरुभन्दा यसमा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिलाई 'जिरो लोअर बाउन्ड' बाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसबाट केन्द्रीय बैंकको मुद्रा स्फिती दरको लक्ष्यलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ। 

तथापि यस प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती आवश्यक पर्छ। यसका लागि देशको बित्तीय तथा कानुनी प्रणालीम महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु हुनु जरुरी हुन्छ। 

यसमा मौद्रिक कानुनलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै आइएमएफको कानुनी संरचनाअन्तर्गत रही यसको एकरुपतालाई यसले सुनुश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा संचारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।  

आइएमएफले सारेको यस प्रस्तावलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले अन्य प्रस्तवाहरुसँग पनि ध्यानपूर्वक तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यस प्रणालीका फाइदा बेफाइदहरु देशपिच्छे फरक फरक हुन सक्छन्। 
(रुचिर आइएमएफका अर्थविद् हुन् भने साइन आइएमएफको अनुसन्धान बिभागकी सल्लाहकार हुन्।)