BIZMANDU
www.bizmandu.com

सवारी साधन चलाउनेले गल्ति गरे १५ हजारसम्म जरिवाना, मोबाइल फोन चलाए पनि कारवाही

२०७५ माघ २७

सवारी साधन चलाउनेले गल्ति गरे १५ हजारसम्म जरिवाना, मोबाइल फोन चलाए पनि कारवाही
सवारी साधन चलाउनेले गल्ति गरे १५ हजारसम्म जरिवाना, मोबाइल फोन चलाए पनि कारवाही


काठमाडौं।  ट्राफिक जरिवाना तीन गुणासम्म बढ्ने भएको छ। संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ट्राफिक नियम उल्लङनको जरिवाना प्रकृति हेरेर बढीमा तीन गुणासम्म बढाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

अहिले सामान्यतया ५ देखि ५ हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ। विभागले ९ हजारसम्मको पनि जरिवाना गर्न सक्छ। अब आउने नयाँ ऐनमा १५ सयदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना तोक्ने विभागले तयारी गरेको छ अहिले संघीय ऐनको विभागले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। करिव दुई सातामा मस्यौदा तयार हुने छ।  

जरिवाना बढाएरपछि ट्राफिक नियम उल्लङघन कम हुने विभागको भनाई छ। पछिल्लो समय न्युन जरिवाना रहेका कारण ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्नेको सङख्या बढेको र त्यसले दुर्घटना समेत बढेपछि जरिवानामा वृद्धि गर्न लागिएको हो।

त्यसैगरी लाइसेन्स लिनका लागि उमेर र लाइसेन्स अवधी बढाउन लागिएको छ। अहिले दुईपाङग्रे सवारीसाधनमा १६ बर्षदेखि लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ। तर यसलाई १८ बर्ष बनाउने विषयमा छलफल भैरहेको विभागको भनाई छ।  ट्राफिक प्रहरीले दुईपाङग्रेका लागि १८  र चारपाङग्रेका लागि २५ बर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। लाइसेन्सको अवधी १० बर्ष राखेर जारी गर्न लागिएको छ। अहिले पाँच बर्षको लागि लाइसेन्स जारी हुने गरेको छ। 

त्यसैगरी टुटल, पठाओजस्ता 'राईड सेयरिङ सर्भिस' लाई पनि  ऐनमा समावेश गर्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन संचालनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन सम्वन्धी ऐन छैन। जसका कारण विद्युतीय बस ल्याएर संचालन गर्न नसकिएको यातायात व्यवसायीको भनाई छ। विद्युतीय बस संचालन गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायीहरुले सहुलियत दिनका लागि  विभागसँग माग गर्दै आएका छन्।

सवारीसाधन चलाईरहँदा मोवाइल फोन चलाए जरिवाना गर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ। अहिले मोवाईल फोन चलाएर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने तोकिएको छैन। विभागले समसामयिक रुपमा ऐनलाई परिमार्जन  र यातायात सुधारका लागि नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो। करिव दुई सातामा ड्राफ्ट तयार हुने र त्यसमाथि छलफल गरेर टुङगो लगाइने उपाध्यायले बताए। धेरैजसो अधिकारहरु प्रदेश मातहत छन्। उनीहरुले संघीय ऐनसँग नबाझिने गरि ऐन बनाउनुपर्छ। त्यसअर्थमा यो संघीय ऐन गाईडलाईन हुने विभागको भनाई छ।