Bizmandu
www.bizmandu.com

एफएनसिसिआइको राजनीतिले बैंकिङसँगै अर्थतन्त्र प्रभावित, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको अन्तर्बार्ता

एफएनसिसिआइको राजनीतिले बैंकिङसँगै अर्थतन्त्र प्रभावित, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको अन्तर्बार्ता


ब्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई ब्याज दर बारे आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन्। ब्यवसायीहरु निक्षेपको ब्याज दुई प्रतिशतमा झारेर ऋण सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारीसुदर्शन सापकोटाले सोधे- व्यवसायीहरुलाई त बैंकले साह्रै पेलेको देखियो। ब्याज धान्न नसकेर आन्दोलनमै उत्रिनु पर्ने अवस्था आयो नि?
यो कुरा गलत हो। त्यस्तो पेनिक हुनुपर्ने अवस्था छैन। न त ब्याज दर, न त बैंकिङ क्षेत्रले गरेको कुनै नि कृयाकलापले व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था छैन। आन्दोलनको कुरा त नेपालमा जसले जे आन्दोलन गरे पनि हुन्छ। एउटै मान्छेले दुई तिहाइको सरकारलाई हल्लाउने गरी आन्दोलन पनि हुन्छ। नेपालमा आन्दोलनको गलत परिपाटी बसेको छ। दुई जना मान्छे आन्दोलन बस्दाखेरी नियम कानुन परिवर्तन हुन्छन्। 

उहाँहरुले विराटनगरमा वार्ताका लागि जाँदा क्याटेगोरिकल्ली भन्नु भयो- नेपालमा आन्दोलन गरेपछि जे पनि हुन्छ। आन्दोलन गर्नेहरु, मान्छे मार्नेहरु ठूलाठूला ठाउँमा पुगेका छन्, प्रधानमन्त्री भएका छन् भनेर मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षलेनै भन्नुभयो। त्यसैले जेमा पनि आन्दोलन गर्ने भनेको गलत परिपाटी हो। आन्दोलनको औचित्य देख्दिन म। के कारणले अप्ठेरो परेको छ उहाँहरुलाई, त्यो कुरा त वार्ता गरेर निचोड निकाल्न सकिहालिन्छ नि।

तपाई आफै बार्तामा बस्नु भएको थियो। ब्यवसायीलाई कहाँ हर्ट गरेको रहेछ त?
उहाँहरुले ब्याज दरको कुरा उठाइरहनु भएको छ। ब्याजदरका बारेमा मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। तीन बर्षअघि राजनीतिक अन्यौलता थियो। त्यसबेला लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने साहस देखाएका थिएनन्। त्यसैले ठूलो मात्रामा तरलता वा पूँजी बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको थियो। तत्कालिन अवस्थमा हामीले निक्षेपकर्तालाई पैसा तिरेर मात्र रहनु भएको थियो। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको निक्षेपलाई केही ब्याजदर घटाएर भए पनि लगानी गरौं भनेर ब्याज कम गर्यौं। राम्रा, ठूला व्यापारीहरुलाई हामीले ५,६, ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएकै हो। तर तीन बर्ष अगाडिभन्दा केही अघि पनि ऋणको ब्याज दर १२/१३ प्रतिशत हाराहारी नै थियो। बीचमा एकडेढ बर्ष केही सस्तोमा ऋण दियौं। पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्व भएको छ। लगानीको वातावरण बन्यो, धेरै लगानीको माग भयो, हामीले भएको पैसा लगानी गर्न थाल्यौं। विस्तारै तरलता अभाव हुन थाल्यो। यसले गर्दा स्वत: निक्षेपको ब्याज बढ्यो, ऋणको पनि वृद्धि हुन थाल्यो। यसले गर्दा ऋणको ब्याज पुरानै अवस्था १२/१३ प्रतिशत हाराहारी नै पुग्यो। 

तर व्यवसायीहरुले पुरानो कुरा बिर्सिए। बीचमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा कुरा मात्र सम्झिए। त्यसअघि १२/१३ प्रतिशत तिरेको बिर्सिए। ६/७ प्रतिशतमा ऋण पाएको अवस्था भनेको त्यो बेला विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था थियो। त्यो तल आउनु भनेको हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसबेला बैंकमा अत्याधिक तरलता थियो। त्यसलाई तत्कालिन अवस्थामा केही न केही सदूपयोग गरेको हो। तर उहाँहरुले त्यसभन्दा अघि नै ऋण लिनु भएको थियो। रिन्यु गर्दा त्यो कर्जाको ब्याज घटाइयो र अहिले आएर फेरि बढाइएको हो। पाँच बर्षको औषत निकाल्ने हो भने ब्याज दर बढेको छैन। हिजो ७ प्रतिशतमा पाएको ब्याज आज १४ पुग्यो भनेर आधा अधुरो कुरालाई लिएर उहाँहरुले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, जुन भ्रामक हो। बीचमा ६/७ प्रतिशत ब्याज झर्दा ब्यक्तिगत फाइदा उहाँहरुलाई भएको थियो। त्यसबेला उहाँहरुलाई एक्सेस फाइदा भयो भन्छु म त। ६/७ प्रतिशतमै कर्जा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रोजस्तो गरिब विकासोन्मुख देशमा हाललाई संभव छैन। 

विकशित देशमा मूल्यवृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। त्यहाँ बचत एक डेढ प्रतिशतमा पाइन्छ। मुद्दति निक्षेप ४/५ प्रतिशतमा पाइन्छ। ऋण ७/८ प्रतिशतमा उपलब्ध हुन सक्छ। हाम्रोमा मूल्य वृद्धि दर नै ४/५ प्रतिशत छ। बचत ६ प्रतिशत हुन्छ। मुद्दतिलाई ८/९ प्रतिशत दिनै पर्छ। अनि ऋण ११/१२ प्रतिशतमा पाउनु भनेको महँगो होइन। छिमेकी मुलुकहरुमा पनि ब्याजदर तल छैन। ती देशमा पनि एकल अंकमा ऋणको ब्याज दर छैन। त्यसैले उहाँहरु पेनिक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पासअन गर्न नसक्ने क्षेत्रहरुमा महँगो ब्याजले अप्ठेरो पार्छ, जस्तो जलविद्युत। उनीहरुको पनि पेब्याक अवधि लम्बिन्छ। १० बर्षमा तिरिन्थ्यो भने अब १२ बर्ष लाग्ने भयो होला।

तर अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश व्यापारीले बढेको ब्याजको भार उपभोक्तालाई सारेका छन्। उहाँहरुले बढेको ब्याजका कारण कहाँ नोक्सानी भयो भनेर कहिले देखाउनु भएको छ र? छैन नि। उहाँहरुले १०० रुपैयाँ ऋण चाहिने ठाउँमा ३०० रुपैयाँ लिएर खर्च उच्च देखाइरहनु भएको छ। ब्यापारलाई घाटामा देखाइरहनु भएको छ। उहाँहरुले कमाएको नाफा कति पारदर्शी छ? बैंकले त जे आम्दानी हो जे खर्च हो त्यो प्रष्ट रुपमा देखाइरहेका हुन्छन्। राज्यलाई कर तिर्छौं। ब्यवसायीले पनि बास्तविक वासलात देखाउनु पर्यो नि। नाफा नोक्सानी हिसाब बास्तविक राख्नु पर्यो नि। ऋण महँगो लाग्छ भने शेयर जारी गरे हुन्छ। बैंकले भन्दा बजारबाट सस्तोमा ऋण पाइन्छ भने ऋणपत्र जारी गरे भयो। कमर्सियल पेपरको कन्सेप्ट प्रयोग गरे हुन्छ। बैंकहरु आफू मोटाउने र ब्यवसायीलाई मार्ने भनेर जुन खालको  आरोप लागेको छ, त्यो गलत आरोप हो। हामीले त एकदमै न्यूनतम मार्जिनमा काम गरिरहेका हुन्छौं।
अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश व्यापारीले बढेको ब्याजको भार उपभोक्तालाई सारेका छन्। उहाँहरुले बढेको ब्याजका कारण कहाँ नोक्सानी भयो भनेर कहिले देखाउनु भएको छ र? छैन नि। उहाँहरुले १०० रुपैयाँ ऋण चाहिने ठाउँमा ३०० रुपैयाँ लिएर खर्च उच्च देखाइरहनु भएको छ। ब्यापारलाई घाटामा देखाइरहनु भएको छ।
---
बैंकहरुले कालोबजार ऐन विपरित उच्च नाफा कमाएको पनि आरोप छ नि?
बैंकिङ क्षेत्रलाई उहाँहरुको आरोप के छ भने २० प्रतिशतभन्दा बढि नाफा गर्नु भयो, नेपालको कानुनले २० प्रतिशत माथि नाफा गर्नु कालोबजारी हो भन्ने उहाँहरुको तर्क छ। उहाँहरुले तथ्यलाई तोडमोड गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गरिरहनु भएको छ। 

उहाँहरुले १ करोडमा किनेको गाडी १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढिमा बेच्न पाउनु हुन्न। त्यो हो २० प्रतिशत अर्थात, कुल बिक्रीको २० प्रतिशत। बैंकिङ क्षेत्रमा बिक्रीको एकदेखि डेढ प्रतिशतभन्दा बढि नाफा छैन। हामीले १ सय अर्ब लगानी गरेर एक अर्ब नाफा गर्छौं। बिक्रीमा डेढ प्रतिशत नाफा गरेका बैंकलाई कालोबजारी भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने काम ब्यापारीबाट भइरहेको छ। उहाँहरुले रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्टलाई देखाएर बैंकले बढि नाफा कमाए भनिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त ब्यवसायी १ हजार प्रतिशत नाफा गरिरहेका छन्। एक करोड लगानी गरेर ५० करोड ऋण लिने अनि १० करोड नाफा गर्ने गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि पारदर्शी छैन। उहाँहरुले बैंकको खुला तथ्यलाई पनि तोडमोड गरेर बाहिर ल्याइरहनु भएकोछ। 

खुला बजारकै कारण ब्यापार फस्टाएको हो। तर उनीहरु अहिले नियन्त्रणकै पक्षमा उभिनु पर्ने वाध्यता चै किन आयो होला त?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ब्यवसायीहरुको चुनावी एजेण्डा हो। उहाँहरुको आन्तरिक चुनाव पनि आएको छ। बैंकको ब्याजले उहाँहरुको कस्ट अफ प्रोडक्सनमा कति प्रतिशत ओगटेको हुन्छ? एकदमै सानो प्रतिशत हुन्छ। उहाँहरुको अरु खर्चहरु छन् बरु त्यो बढेको छ। सरकारले दिने सुविधा, कर, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा उहाँहरुको खर्च बढेको छ। तर ब्याज खर्च ठूलो छैन। ब्याजकै कारणले हामी नोक्शानमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य म देख्दिन। यसलाई उहाँहरुले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको एजेण्डा बनाउनु भयो भने त्यो उहाँहरुको कुरा हो। तर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने गरी उहाँहरु ब्यापार ब्यवसाय गर्ने मान्छे आन्दोलनमा निस्किँदा उहाँहरुलाई नै घाटा छ। 

भनेपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आन्तरिक राजनीतिले बैंकिङ हुँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सक्न खोज्दैछ?
सक्न त होइन, प्रभावित पार्न खोज्दैछ। किनभने राजनीतिले ब्याजदर निर्धारण गर्ने होइन। आन्दोलन गर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकोमा डेलिगेसन जाने बिषय त गलत हो नि। अब के हामी नियन्त्रित अर्थब्यवस्थामा जाने?  २०४८ सालमा राष्ट्र बैंकले ब्याज दर खुला छाडेको ठाउँमा अब आएर नियन्त्रण गर्न सम्भव छ? हामीले पढेको अर्थशास्त्रले ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने नै हो। अनि न ग्राहकले फाइदा पाउँछ। तपाईलाई एउटा बैंकमा महँगो ब्याज भयो भन्ने लाग्यो भने अर्को बैंकमा गए भयो नि। वार्गेनिङ पावर त ग्राहकलाई दिएको छ। राज्यले तोक्दा अहिले क्षणिक फाइदा देखिए पनि दीर्घकालमा धेरै वेफाइदा हुन्छ। राज्यले सबै बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ ब्याज तोक्नु भन्दा। ब्यवसायीको कदमले कतकता राज्यलाई अग्रसर गराउँछ कि भन्ने डर हामीलाई पनि छ। तर यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन। खुला बजारको अभ्यास गरेकै हामीले ३० बर्ष भइसक्यो। यसबाट फर्किएर पछाडि जाने संभावना म देख्दिन। यस्ता कृयाकलापले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि असर पार्छ कि भन्नेमा हामी सजग छौं। 

आर्थिक उदारीकरणको नीति नेपालले लिएपछि अलिकति पारदर्शी र बलियो ढंगबाट अगाडि आएको भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो। वित्तीय क्षेत्रले राज्यलाई कर कति तिरेको छ? कति रोजगारी श्रृजना गरेको छ? कति आर्थिक कृयाकलापमा, पूँजी निर्माणमा, लगानीमा सहयोग गरेको छ भन्ने त्यसको मूल्यांकन नै नगरी यदि क्षणिक निर्णय गरियो भने यसले भोलि फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्छ। 

हाम्रो पूँजी बजारलाई हेरौं, ८० प्रतिशतभन्दा बढि त वित्तीय क्षेत्रले नै नियन्त्रण गर्छ। एकातिर बैंकहरुलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्यौं भने यसको असर पूँजी बजारमा कस्तो पर्छ? अहिलेको अवस्थामा शेयर बजार 'क्र्यास' भएको अवस्थामा छ। बाणिज्य बैंकहरु जसले १०/१२ प्रतिशतको प्रतिफल दिन्छन्, ती बैंकहरुको शेयर मूल्य एक/डेढ सय रुपैयाँ छ। फेरि बैंकको नाफामा असर गर्ने गरी कुनै अनावश्यक निर्णय आयो भने यसले पूँजी बजारमा अर्को ठूलो तहल्का ल्याउँछ। यस्ता कुरामा सरकारले कुनै लहडमा वा आन्दोलनका भरमा निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। 
Tata
Swostik Collage
अहिलेको कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी रेसियो) खारेज गरिदिन सकिन्छ। यसबाट डेढ सय अर्ब रुपैयाँ बजारमा पैसा आउँछ। स्थानीय निकायमा दिएको पैसामध्ये अहिले आधा चलाउन पाइएको छ। अब पुरै दिनुपर्छ। यसले गर्दा अर्को ५० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउँछ। सरकारी खर्च पनि बढ्न थाल्छ। पुनर्कर्जालाई राज्यले किन ठूलो नपारिदिने? एक/दुई सय अर्बको कोष बनाइदिए हुन्छ । राष्ट्र बैकले रिजर्भ विनानै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ। ब्याज पनि घटाउनु पर्छ पुनर्कर्जाको। यसले गर्दा ऋण केही सस्तव हुनसक्छ। 
---
मानौं नियन्त्रण गर्ने भयो। ठाउँ कहाँनेर छ?
मौद्रिक औजारहरुबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो त तरलताका माध्यमबाट भयो। तर राज्यले सोझै ब्याजदर तोकिदिने भन्ने उहाँहरुको माग छ, अझै सबै ग्राहकले पाउने ऋणको ब्याज समान हुनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको माग बैंकिङ नीति र जोखिम ब्यवस्थाको विपरित छ। जुनकुरा संभवनै छैन। हामी त जोखिममा आधारित ऋणको भाउ तय गर्छौं। एउटै  दर हुनै सक्दैन। एउटै ब्यक्तिलाई विभिन्न शीर्षकमा दिने ऋणको ब्याज जोखिमका आधारमा फरक फरक हुन्छ भने ब्यक्ति फरक परेपछि ब्याज अन्तर त जसरी पनि हुन्छ। एउटै ब्यक्तिलाई दिएको ओभरड्राफ्ट, टिआर, ब्यक्तिगत ऋणको ब्याज दर फरक फरक हुन्छ। किनभने त्यसको अवधि, भुक्तानी संरचना आदिलाई विश्लेषण गर्दा फरक फरक जोखिमहरु देख्छौं हामी। 

उहाँहरु पनि नबुझ्ने मान्छे हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर तथ्यलाई तोडमोड गरेर सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो सायद आन्तरिक राजनीतिका कारण भएको हो। हाम्रो जस्तो बैंकमा १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण पाउनु भनेको महँगो होइन। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ब्याज दर कति लिने भनेर राज्यले तोकिदिएको छ। आधार दरको २ प्रतिशतभन्दा बढि लिन पाइँदैन। महिला, कृषि, घरेलुका लागि राज्यले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिएको छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १.६ प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाइन्छ नि। अनि त्यो महँगो हो त? अब उहाँहरुलाई घरजग्गा किन्न, गाडी किन्न पनि सस्तो ब्याज खोजेर हुन्छ? त्यसको ब्याज १२/१३ प्रतिशत तिर्नु पर्छ। 

बैंकमा ठूलो लगानी भएकाहरु पनि आन्दोलनमा मिसिएका छन्। उहाँहरुलाई अप्ठेरो पक्षका बारेमा राम्रो जानकारी छ। तैपनि उहाँहरु किन ब्याज महँगो भयो भनिरहनु भएको छ?
बैंक र ब्यवसाय दुबैतिर भएको मान्छे त्यसरी लागेजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर पनि होला आगामी बैंक  तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा ब्यवसायी र बैंकर छुट्याउने कानुन आउला।

एफएनसिसिआइको उच्च नेतृत्वमा पुगेकाहरु बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा छन्। उनीहरु पनि ब्याज दर महँगो भयो, ब्याज नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न त पुग्नु भएको थियो नि?
उहाँहरु प्रधानमन्त्रीकोमा त जानु भयो तर मलाई विश्वास छ उहाँहरुले ब्याज नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्नु भएन होला। उहाँहरु बैंकर र ब्यवसायी दुबै भएकाले त्यहाँ पुग्नु भएको होला। तर उहाँको भूमिका ठूलो हुनुपर्छ। 
उहाँहरुले १ करोडमा किनेको गाडी १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढिमा बेच्न पाउनु हुन्न। त्यो हो २० प्रतिशत अर्थात, कुल बिक्रीको २० प्रतिशत। बैंकिङ क्षेत्रमा बिक्रीको एकदेखि डेढ प्रतिशतभन्दा बढि नाफा छैन। हामीले १ सय अर्ब लगानी गरेर एक अर्ब नाफा गर्छौं। बिक्रीमा डेढ प्रतिशत नाफा गरेका बैंकलाई कालोबजारी भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने काम ब्यापारीबाट भइरहेको छ।
---
उहाँहरुले त 'डबल स्ट्यान्डर्ड' देखाउनु भयो नि। बरु नेपाल उद्योग परिसंघ नियन्त्रणको पक्षमा छैनौं भन्दै बाहिरियो? लिडरसिपमा पुगेकाहरुले त गलत कुरालाई गलत भयो भन्न सक्नु पर्थियो होला नि त?
उहाँहरुले मिलाउने गरी भूमिका खेल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरुले ब्याजदर यस्तो हो, नियन्त्रण गर्न हुँदैन भनेर बुझाउन खोज्नु भएको होला। ब्याजदर महँगो हुनु राम्रो होइन, उत्पादन लागत बढाउँछ भनेर हामीले बैंकर संघमा भद्र सहमति नै गर्यौं नि। हाम्रो चाहना पनि ऋणको ब्याज धेरै नबढोस् भन्ने नै हो नि। सस्तोमा ऋण दिनका लागि राज्यले सहुलियत दिन सक्छ। बजारले निर्धारण गर्ने कुरामा राज्यले तरलता प्रशस्त मात्रमा प्रवाह गरिदिन सक्छ। त्यसपछि ब्याज आफै झरिहाल्छ नि। 

हामीले तत्काल तरलता बजारमा ल्याउन दीर्घकालिन उपायभन्दा पनि तत्कालिन उपाय अपनाउन आवश्यक छ। त्यो के होला?
अहिलेको कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी रेसियो) खारेज गरिदिन सकिन्छ। यसबाट डेढ सय अर्ब रुपैयाँ बजारमा पैसा आउँछ। स्थानीय निकायमा दिएको पैसामध्ये अहिले आधा चलाउन पाइएको छ। अब पुरै दिनुपर्छ। यसले गर्दा अर्को ५० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउँछ। सरकारी खर्च पनि बढ्न थाल्छ। पुनर्कर्जालाई राज्यले किन ठूलो नपारिदिने? एक/दुई सय अर्बको कोष बनाइदिए हुन्छ । राष्ट्र बैकले रिजर्भ विनानै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ। ब्याज पनि घटाउनु पर्छ पुनर्कर्जाको। यसले गर्दा ऋण केही सस्तव हुनसक्छ। 

ल मानौं सरकारले ब्याज दरमा नियन्त्रण नै गर्ने भयो। यस्तो वाध्यात्मक परिस्थितिमा बैंकर्स संघले के 'प्रेस्क्राइब' गर्छ?
नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा आउँछ भन्ने लाग्दैन। अपरेसनल इफिसियन्सी बढाएर, खर्च घटाएर बैंकले ब्याज केही कम गर्ने उपाय हुनसक्ला। हामी बाध्यतामा छौं। किनभने गाउँगाउँमा शाखा पुगेको छ। कतिपय शाखा घाटामा छन्। यो क्षेत्रमा यति लगानी गर भनिएको छ। यसले हाम्रो खर्च बढेको छ। त्यसैले खर्च घटाइहाल्ने अवस्था छैन। हाम्रो खर्च बढाउँदै लगिदिने र आम्दानी घटाउँदै लैजाने हो भने अलिकति बलियो र पारदर्शी क्षेत्र धरासयी हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा सरकार पुग्दैन होला।