Bizmandu
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थमन्त्रालयले खोसेको हो? शशिनको प्रश्न, 'तालुकदार अड्डा भयो'

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थमन्त्रालयले खोसेको हो? शशिनको प्रश्न, 'तालुकदार अड्डा भयो'


काठमाडौं। शशिन जोशीको बिशेषता हो, उनी आफ्ना कडा कुरा घुमाउरो  पाराले राख्छन्। कुटनीतिक शैलीमा उनको उत्तरहरु आउँछ र प्रश्न पनि त्यही अनुसारको हुन्छ।

आफ्नो परम्परागत र मौलिक शैलीलाई त्याग्दै जोशीले गत आइतबार राष्ट्र बैंकका तीन जना पूर्ब गभर्नरहरुलाई सोझो प्रश्न गरे- राष्ट्र बैंकलाई कानुनले स्वायत्तता दिँदादिँदै पनि उ किन अर्थमन्त्रालयले भने अह्राएको काम गरिरहेको छ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थमन्त्रालयले खोसेको हो?
Sipradee


अर्थमन्त्रालयको एजेण्डा बोकेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति नियम तर्जुमा गरिरहेको छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा र नियामकीय काममा अर्थ मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा जोशीले प्रश्न उठाएका थिए। उनले यतिसम्म प्रश्न गरे- के राष्ट्र बैंक कमजोर भएकै हो त?

जोशीको प्रश्नलाई रोचकढंगले सुनिरहेका थिए पूर्वगभर्नरहरु गणेशबहादुर थापा, बिजयनाथ भट्टराई र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री। जोशीको पहिलो रोजाइमा परे क्षेत्री।

'हस्तक्षेपको शिलशिला ब्याख्या गर्न अलिक लामो समय लाग्छ कि,' क्षेत्रीले ठट्टा गरे, 'इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई लाइसेन्स दिने बेलामा भएको घटनाबाटै थाहापाइहाल्नु भयो नि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता।'

क्षेत्री स्वायतता हरण भएको बिषयलाई ब्याख्या गर्न अलिक अगाडिको घटनातिर फर्किए। राष्ट्र बैंक ऐन कमजोर भएकाले तत्कालिन अवस्थामा गभर्नर तिलक रावललाई सरकारले हटायो। उनी अदालतमा मुद्दा जितेर फेरि केन्द्रीय बैंक फर्किए। रावल काण्डपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई बलियो बनाइयो। 

कुरा बिग्रियो अर्को संशोधनमा। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशित गर्न सक्छ र त्यो पालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हुन्ने ब्यवस्था संशोधित ऐनमा समेटियो। 

'यो लेखाइमा खेल्ने कुरा धेरै हुँदो रहेछ। कसैलाई प्रमोसन हुनु पर्यो र भएन भने तिमी कालोसूचीमा पर्छौं है भन्ने कुरा पनि आएको छ,' क्षेत्रीले भने, 'पछिल्लो समय पूर्वाधार बैंकमा हामीले देखिइहाल्यौं। लाइसेन्स त पायो तर क्लाउडी वातावरणमा। अमुक ब्यक्ति अध्यक्ष भइन्जेलसम्म लाइसेन्स दिन्न भनेर अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई हप्कायो। लाइसेन्स जारी गर्ने केन्द्रीय बैंकले, डुङ्ग्रिने काम चै अर्थमन्त्रालयबाट भयो। स्वायत्तता त देखिहालियो नि।'

जोशीले राष्ट्र बैंक कमजोर भएको प्रश्न भट्टराईलाई पनि गरे। भट्टराईले एक कदम अगाडि बढेर भने- 'राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको एउटा तालुकवाला अड्डामा सीमित भएको छ।'

भट्टराईले राष्ट्र बैंक कसरी कमजोर भइरहेको छ भन्ने लामो ब्याख्या गरे। रावल काण्डबाट बलियो बनाइएको राष्ट्र बैंक ऐन त्यसपछि संशोधन गरेर कमजोर बनाइयो। संशोधनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खारेज गरिदिएको छ। 

'सेन्ट्रल बैंकरहरु अलिकति कन्जरभेटिभ नै हुन्छन्। सरकारको हिसाब किताब अलिक बेग्लै हुन्छ। भारतमा हामीले देख्यौं। परम्परा तोडेर रघुराम राजनलाई दोहोर्याइएन। उर्जित पटेलले ब्याज घटाउन नमान्दा राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्यो। उनीहरु सरकारले भने अनुसार चल्न मानेनन्। अहिले अराएको मान्छे नियुक्त भएको छ। उसले ब्याजदर घटाइसकेको छ,' उनले भने।

उनले गभर्नर अलिअलि छुच्चो र कन्जरभेटिभ सोचाइ भएसँगै समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा ध्यान दिने खालको हुनु पर्ने बताए।

'अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शिलशिलामा १० प्रतिशतले ९० प्रतिशतलाई हल्लाइदियो। पुच्छरले शरिर हल्लायो। हल्लाको पुच्छरले नै हो,' उनले भने, '१० प्रतिशत सरकारको पैसा हो। ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अनि कहाँ गयो? यहाँ त अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई डिक्टेट गर्यो। हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स कहाँ गयो?' 

अर्थमन्त्रालयले निरन्तर गरिरहेको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र तहसनहस हुने हो कि भन्नेमा भट्टराई चिन्तित पनि देखिए। 'बृहत्तर देशको हितमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय सँगसँगै जानु पर्छ। यो कुरामा कसैको दुईमत छैन,' उनले भने।

उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनालाई लिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको ब्याख्या समेत गरे। 'सरकारले ल्याएको विस्तारकारी आर्थिक नीतिलाई पच्छ्याउँदै राष्ट्र बैंकले पनि बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुक त तहसनहस हुन्छ,' उनले भने, 'शोधनान्तर र चालु खाता घाटा त्यही भएर त भएको हो नि।'  

उनका अनुसार, विस्तारकारी आर्थिक नीति आउँछ भने मौद्रिक नीति 'कन्जरभेटिभ' हुनुपर्छ। अहिलेको कार्यशैलीले राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको छ। यो खतराको सुचक हो। 'हुन त राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेकाहरुले त्यहाँको बिषयमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन भनिन्छ' उनले भने, 'तर अहिले साँच्चै खतराको अवस्था देखिएको छ। त्यही भएर यति बोल्न छुट मागेँ।'

गणेशबहादुर थापाले पनि भट्टराई र क्षेत्रीको भनाइलाई समर्थन गर्दै भने- केन्द्रीय बैंकमाथि स्पष्ट रुपमा सरकारको हस्तक्षेप देखिन्छ।'यदि अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा गभर्नरले मान्दैन भने क्याबिनेटबाट अर्कोलाई गभर्नर बनाउने ब्यवस्था पहिले थियो। अहिले गभर्नर हटाउनलाई सजिलो छैन,' उनले वर्तमान गभर्नरले आफैले पनि स्वायत्तता प्रयोग गर्न नसकेको संकेत गरे।

व्यापारीले ब्याज दर तोक्न सरकारी हस्तक्षेप खोजे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अगाडि राखेर गभर्नरलाई ब्याज घटाउन दबाब दिए। 'आखिर सरकारले भनेको कुरा पूरा भयो। अनि कसरी इन्डिपेन्डेन्स रह्यो त,' उनले भने, 'भारतमा ब्याज दरलाई लिएर त्यत्रो गडबढ भयो। तर आरबिआइले स्ट्यान्ड लियो। त्यो खालको स्ट्यान्ड यहाँ पनि चाहिने हो। तर त्यो देखिएन।'

नभन्दै अर्थमन्त्रीले डाकेको बैठकबाट बाहिरिएको चार घण्टामा राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बारे निर्णयहरु गर्यो। राती नौ बजे मौद्रिक नीतिको अर्द्ध बार्षिक समिक्षा गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको प्रिमियम आफूले तोक्ने घोषणा गर्यो। पुनर्कर्जा दरको ब्याज एक प्रतिशत बिन्दुले घटायो भने स्प्रेड दरको सुत्र नै परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि भयो।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न हिँडेको सरकारको महत्वाकांक्षी योजनामा साथ दिने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई थप बिस्तारकारी बनाउने दिशा तय गर्यो।

नेशनल बैंकिङ इन्सिच्यूट १०औं बर्ष पुरा गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जीशीले तीन पूर्वगभर्नरसँग सवाल जबाफ गरेका थिए।