Bizmandu
www.bizmandu.com

ब्याजको स्प्रेडमा खतिवडाले सच्च्याएको नीति राष्ट्र बैंकले उल्टायो, स्प्रेड १% कम हुने

ब्याजको स्प्रेडमा खतिवडाले सच्च्याएको नीति राष्ट्र बैंकले उल्टायो, स्प्रेड १% कम हुने


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७० असोज २४ गते पहिलो पटक निर्देशन जारी गरेर ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) कार्यन्वयनमा ल्याउन घोषणा गर्यो।

ऋणीसँग बढी ब्याज लिएर बैंकहरुले उच्च नाफा आर्जन गरिरहेको गुनासो बढेपछि तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड झार्नुपर्ने व्यवस्था गरे।
Tata
Swostik Collage


उनले पहिलो पटक जारी गरेको स्प्रेड सम्बन्धी निर्देशनमा व्यवहारिक धेरै त्रुटी थिए। १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० प्रतिशत ऋण दिन पाइन्थ्यो। १०० को लागत र ८० रुपैयाँको आम्दानीको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

गभर्नर खतिवडालाई गुनासा सुन्न भ्याईनभ्याईनै भयो।

तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफू सम्पती शुद्धिकरणको छलफलमा फ्रान्स गएका बेला निर्दशन जारी भएकाले त्रुटी केलाउन समय नपाएको टिप्पणी गरे।

अन्तत: राष्ट्र बैंक ०७१ साल असार २६ गते आफ्नो निर्देशन सच्याउन बाध्य भयो। उसले ब्याज दर अन्तर गणना सम्बन्धी ब्यवस्थामा सरकारी सुरक्षणपत्रमा भएको लगानीको ब्याज आम्दानीलाई समेत समावेश गरी स्प्रेडदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो। नयाँ ब्यवस्थापछि १०० रुपैयाँबाट ८० रुपैयाँ ऋण दिएर उब्रिएको २० रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेर हुने आम्दानी पनि स्प्रेडदरमा मूल्यांकन गर्न पाइने भयो।

तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले नौं महिनापछि सच्याएको सुत्र राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षपछि हिजो सोमबार फेरि पूरानै अवस्थामा फर्काइ दिएको छ। 

'व्यापारीको माग पूरा गर्नका लागि भत्काइएको सुत्रले ऋणको ब्याज त केही घट्ला तर बैंकहरुको नाफा उच्च दरले घटेर शेयर बजार र सरकारी राजस्वलाई पनि प्रभावित पार्ने छ' तत्कालिन अवस्थामा बैंकमा रहेका एक पूराना बैंकरले भने, 'नौ महिना लगाएर राष्ट्र बैंकले सुधारेको आफ्नो गल्ती फेरि पाँच बर्षपछि दोहोर्याएको छ।'

४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले स्प्रेडको नयाँ सुत्र कार्यान्वयन गरेर गएमा नाफा ३ अर्ब रुपैयाँमा झर्छ। 'नयाँ सुत्र अनुसार स्प्रेड दर १.२ प्रतिशतले घट्छ' ती बैंकरले भने, 'यसको असर बैंकको लाभांसमा मात्रै होइन, शेयर बजार र सरकारी राजस्वमा पनि पर्छ।'  

पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउँदाको निर्देशन

उदाहरणका लागि अहिले बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपैयाँ ऋणका रुपमा १३ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेका छन्। २० प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेर करिव ४ प्रतिशत कमाइरहेका छन्। यसमा निक्षेपको लागत सात प्रतिशतजति हुन्थ्यो। जसले गर्दा स्प्रेड ४.२ प्रतिशत कायम भएको थियो। अब २० प्रतिशतको आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाइने भएपछि नाफामा ठूलो संकुचन आउने छ। करिब करिव स्प्रेड ३ प्रतिशत हाराहारीमा झर्नेछ।
संशोधनपछिको विद्यमान ब्यवस्था

'व्यवसायीसँग डराएर बैंकिङ र समग्र प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्ने गरी राष्ट्र बैंकको घोषणा आएको छ' ती बैंकरले भने, 'ऋणको ब्याज त घट्ला तर प्रणाली भने भत्किनेछ।'

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक स्प्रेड कार्यान्वयन गर्दा र पछि संशोधन गर्नु परेको कारण बारे जानकार एक बैंकरले खतिवडाको पुरानो भनाइ सम्झिँदै भने- थोरै जटिलता रहेछ। त्यसलाई हामी मिलाउँछौं। 

खतिवडाले पूरानो निर्देशनलाई संशोधन गरेपछि मिडियामा 'राष्ट्र बैंक निर्देशन दिँदै फिर्ता हुँदै' भन्ने आशयले समाचार लेख्न थालेपछि प्रतिकृया दिएका थिए- आवश्यकता अनुसार नीति नियम परिमार्जन भइरहन्छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन ढुङ्गामा खोपेको अक्षर होइन। 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको सुत्र पुरानै अवस्थामा फर्काएको बारे अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेको थियो। स्रोतका अनुसार, तत्कालिन गभर्नर र अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग परामर्श गरेपछि राष्ट्र बैंक पुराने शुत्रमा फर्किएको हो।