Bizmandu
www.bizmandu.com

स्रोत समितिले टुंग्यायो बजेटको सिलिङ, १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट, ११ खर्ब राजस्व संकलनको अनुमान

स्रोत समितिले टुंग्यायो बजेटको सिलिङ, १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट, ११ खर्ब राजस्व संकलनको अनुमान


काठमाडौं। स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ।

स्रोत समितिले चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक बजेट खर्चमा १५ प्रतिशत बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको हो।योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रअनुसार आउँदो वर्षका लागि उपलब्ध बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १३ प्रतिशतले धेरै हो।
Sipradee


सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर मध्यावधी समीक्षापछि अर्थ मन्त्रालयले वास्तविक बजेट १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने गरी सुरुवाती अनुमानलाई संशोधन गरेको थियो।

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन २० प्रतिशत बढाउने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ। चालु वर्षको संशोधित राजस्व संकलनको अनुमान अर्थात ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत बढाएर ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा बाँकी अपुग करिब डेढ खर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउन सकिने अनुमानसहितको सिलिङ पठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सुत्रले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेटको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको छ। शहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालय पनि धेरै पुँजीगत बजेटको सिलिङ पाउने मन्त्रालयमध्येका हुन्।

‘योजना आयोगबाट प्राप्त पत्रअनुसार सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङबारे पत्राचार भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक उपसचिवले भने, ‘अब केही दिनमा चालु वर्षको बजेट निर्माण दिग्दर्शन प्रकाशित हुनेछ, त्यसैअनुसार बजेट निर्माणको तयारी अघि बढाइने छ।‘

संकुचित सिलिङ
राष्ट्रिय योजना आयोग आफैँले पनि यसअघि बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटिआइएफ)मा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ८४ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ तय गरेको छ।

योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बजेट निर्माणमा सहभागी भएका अधिकारीहरुले पनि आगामी वर्षको बजेट सिलिङलाई संकुचित भनेका छन्।

‘हाम्रो विकासका आवश्यकता, बढ्दो दीर्घकालीन दायित्व र चालु तथा क्रमागत आयोजनामा दिनुपर्ने ठुलो बजेट दायित्व छ, त्यसका अतिरिक्त दीगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउन पनि हामीले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ आयोग सम्बद्ध अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रतिफल लागत अनुपात घटेको छ, चालु वर्षमा हासिल हुने ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र आगामी वर्ष पनि उच्च वृद्धि हासिल गर्न सरकारले गर्ने लगानी कम हुन सक्ने देखिन्छ।‘

केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमटिआइएफ एउटा बेन्चमार्क भएकाले त्यसैमा उल्लेखित तथ्यांककै आधारमा बजेट निर्माण नहुने बताएका थिए। ‘एमटिआइएफमा एउटा फिगर उल्लेख छ, त्यो एउटा बेन्चमार्क हो, अनिवार्य दायित्व कम्तिमा त्यति पर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरिएको हो,’ बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै खतिवडाले भनेका थिए।