Bizmandu
www.bizmandu.com

यातायात सिन्डिकेट खारेज घोषणा गरेको सरकार ब्यवसायीकै पक्षमा, सिन्डिकेट गर्न समय थपेको थप्यै

यातायात सिन्डिकेट खारेज घोषणा गरेको सरकार ब्यवसायीकै पक्षमा, सिन्डिकेट गर्न समय थपेको थप्यै


काठमाडौं। सरकारले यातायात संघ समितिलाई कम्पनी मोडलमा जानका लागि थप तीन महिना समय दिएको छ। यातायात व्यवसायी र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वीच भएको छलफलमा मन्त्री रघुवीर महासेठले तीन महिना समय थपिदिएको जानकारी गराएका हुन्। 

पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सबै यातायात संघ समिति कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण भैसक्नु पर्ने भएपनि जेठ मसान्तसम्मका लागि पुन समय थपिएको हो। 
Sipradee


'ऐन परिमार्जन गरेको जानकारी मन्त्रालयले गरायो' नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने  'हामीले बीमा र अरु विषय उठाएका छौं, यसमा उहाँ (मन्त्री) सकारात्मक हुनुहुन्छ।' 

उनले केहि दिनभित्रै विभागले महासंघलाई ऐन परिमार्जन र समय थप गरिएको औपचारिक जानकारी गराउने बताए। अहिलेको कम्पनी ऐनमा १ सयभन्दा बढि शेयर सदस्य राख्न मिल्दैन। एउटै समितिमा १ सयभन्दा बढी व्यवसायीका गाडीहरु रहेकाले संशोधन गरेर असिमित बनाउन लागिएको हो। 

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको एक बर्ष बितेपनि सिन्डिकेट पक्षकै व्यवसायीहरुको रुटहरुमा दबदबा अझै कायमै छ। कम्पनीमा गएका व्यवसायीहरुलाई पनि रुट इजाजत पाउन यातायातका हाकिम र सिन्डिकेट राख्न खोज्ने नेता रिझाउनै पर्छ। 

साउनबाट यातायात संघ/समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारले समय मात्रै थपिरहेको छ। चार पटक समय थपिसकेको  छ। सिन्डिकेट तोडेको हौवा दिएको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुकै पक्षमा लचिलो बन्दै निर्णय गर्न थालेपछि आम मानिसको सार्वजनिक यातयातको अराजकता हट्ने आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ। 

बैशाखमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले साउन १ गतेदेखि यातायात संघ समितिहरु दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो। तर बसपार्कको उचित व्यवस्थापन, दुर्घटनाको क्षतिपुर्ति, यात्रुको बीमा, रुट अध्ययन, वर्गीकरण, इटिकेटिङ जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्न नसक्दा ती वियषहरु अन्योलमै छन्। 

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते 'यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका' संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा बर्षौदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ निर्देशिकामा रुट इजाजत र नवीकरणका लागि कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सेवा पञ्जीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ।