Bizmandu
www.bizmandu.com

क्याविनेटले तोडमोड गरेको विधेयकमा संसदीय समितिले उल्टायो, घरेलु, डेरी र कृषिमा विदेशी लगानी रोक

क्याविनेटले तोडमोड गरेको विधेयकमा संसदीय समितिले उल्टायो, घरेलु, डेरी र कृषिमा विदेशी लगानी रोक



काठमाडौं।उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले नेपालको आफ्नै मौलिकता भएको र आत्मनिर्भर उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्ने गरि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी विधेयक संशोधनको निर्णय गरेको छ।

समितिको शुक्रबार ६ घण्टा लामो बैठकपछि त्यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा रोक लगाइएको हो।सांसद कृष्णकुमार(किसान)श्रेष्ठले मौलिक पहिचान भएका र आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आइतबारको संसदमा विधेयकमा संशोधन पेश गरिनेछ।

‘विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायी र विज्ञहरुको सुझाबका आधारमा ती क्षेत्रमा रोक लगाउने निर्णयमा पुगिएको हो’ उनले बिजमाण्डूसँग भने,’स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको संरक्षणका लागि विदेशी लगानी रोक्न खोजिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवन्धनै लगाउने प्रचलन छ।’ उनका अनुसार साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा प्राथमिक उत्पादन, डेरी,मत्स्यपालन, मौरीपालन,पशुपालनमा विदेशी लगानी रोक लगाएको छ। यसअघि यी सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो।

सरकारले स्वदेशीलाईनै प्रभावित पार्ने गरि केही उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएपछि विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीबाट विरोध सुरु भएको थियो। डेरी उद्योगीले विदेशी लगानीको सबैभन्दा पहिला विरोध गरेका थिए।अहिले डेरी उद्योगमा झण्डै २० अर्ब लगानी छ।डेरी उद्योग संघका अनुसार एक लाख लिटरसम्म दूध प्रशोधन गर्नसक्ने सात वटा ठूला स्वदेशी दूध उद्योग छन् भने १० हजारदेखि ७० हजारसम्म दूध प्रशोधन गर्ने ४० वटा भन्दा बढी उद्योग छन्।

संघका अनुसार १० हजार भन्दा कम दूध प्रशोधन गर्ने हजारौं डेरी संचालनमा छन्। संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। संसदमा पेश भएको विधेयकलाई संशोधन गर्ने निर्णय सराहनीय रहेको बताउँदै उनले यो निर्णयबाट स्वदेशी डेरी उद्योग र पशुपालनमा संलग्न किसानको हितमा रहेको बताए।‘विधेयकमा भएको गल्ती सच्चाउने निर्णय भएको छ। यसले लाखौं किसानको हित रक्षा भएको छ।’ राजभण्डारीले भने।

Sipradee

समितिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानीलाई खुला गरिएको छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो। शैक्षिक परामर्श संघको विरोधपछि ५१ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी खुला गरिएको हो।

क्याविनेटबाटै हटाइएको थियो
उद्योग मन्त्रालयले पठाएको विधेयक मस्यौंदा कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पूर्वाधार समितिमा यो विधेयकमा छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को समितिले उद्योग मन्त्रालयले पठाएको विदेशी लगानी रोक लगाएको सूचीलाई हुबहुनै पठाएको थियो। तर जब मन्त्रीपरिषदमा पेश भयो तब सूची काटछाँट भयो।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार विदेशी लगानी खुला गर्न दबाब दिएका थिए। त्यही दबाबका आधारमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो।