Bizmandu
www.bizmandu.com

आर्थिक रुपान्तरण वहस १: विकास गर्न हामीलाई केले पछि पारेको छ? तीन युवा अर्थशास्त्रीहरुको लेख

आर्थिक रुपान्तरण वहस १: विकास गर्न हामीलाई केले पछि पारेको छ? तीन युवा अर्थशास्त्रीहरुको लेख


शून्य सामाजिक गतिशीलताको आधारमा निर्माण भएको देशमा सबै मानिस धनी होउन् भन्ने धरणाले मान्यता पाउने आशा गर्न सकिँदैन। केही मानिसलाई मात्र धनी बन्न दिने र बाँकी उनीहरू जन्मँदा जस्तो आर्थिक अवस्थामा थिए त्यस्तै अवस्थामा रहुन् भन्ने मान्यता भएको सामाजिक–राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको संरचनालाई आमूल परिवर्तन नगरेसम्म नेपाल अहिलेभन्दा कम गरिब हुन सक्दैन।
---

भाग १:
सन् १९८९ मा नेपाल र भियतनाम दुवै देशको प्रतिव्यक्ति आय बराबरी (लगभग २२० अमेरिकी डलर) थियो। अहिले भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दुई गुणा बढी छ। 

अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण गरेर भियतनामले द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्यो।  यसका तुलनामा नेपाल औद्योगिकीकरण गर्न असफल भएको छ जसले गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर सन् १९८५ भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुगेको छ। यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणले गति लिनुभन्दा अघि नै क्रमिक औद्योगिकीकरण भइरहेको देखाउँछ। आर्थिक रूपान्तरणका कामबाट नेपाल निरन्तर छलिएको छ। 

Tata
Swostik Collage


उत्पादकत्व क्षमता कमजोर हुनाले आर्थिक विकास मन्द र प्रति व्यक्ति आय कम भएको छ। श्रम शक्तिको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कम उत्पादकत्व भएका गतिविधिमा संलग्न छ। वस्तु उत्पादन क्षेत्र गतिहीन भएकाले र सेवा क्षेत्रले धेरै रोजगार दिन नसक्ने भएकाले मानिसको घरायसी आय वृद्धिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले सघाउ पुर्याउन सकेको छैन। फलस्वरूप धेरै कामदार राम्रो रोजगारीको खोजीमा नेपाल छाडी विदेशी श्रम बजारमा गएका छन्। नेपालको सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने केही सुधार भएका छन्। 

आपूर्ति (आधारभूत सेवा राम्रो हुनु र तिनको विस्तार हुनु) र माग (रेमिट्यान्सले गर्दा मानिसको आम्दानी बढेर उनीहरू आधारभूत सेवा लिन सक्षम हुनु जस्ता) दुवै पक्षमा सुधार भएकाले यस्तो परिवर्तन आएको हो। आपूर्ति पक्षमा भएका धेरै सुधार विदेशी आर्थिक सहयोगमा भएका हुन् र दिगो आर्थिक वृद्धि नभएकाले अहिले भएका सुधारलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सरकारसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। दोस्रो, खाडी मुलुक र दक्षिण तथा उत्तरपूर्वी एसियाका श्रम बजारमा नेपाली कामदारले काम पाएकाले माग पक्ष (मूलतः गार्हस्थ आय वृद्धि) मा सुधार भएको हो। यी श्रम बजारमा नेपाली कामदारको माग घटेका खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा र विदेशमा काम गर्ने श्रमिकका परिवारमा त्यसको विनाशकारी असर पर्नेछ। 

आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका बढी दीर्घकालीन तथा दिगो स्रोत नेपालमै तयार पार्नका लागि अर्थतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा बदलेर तल्लो स्तरको आर्थिक गतिविधिबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक गतिविधिमा लैजानुपर्छ जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्छ। बजार र समन्वयका काममा देखिएको असफलताले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमताको विकास र वृद्धिलाई दुर्बल बनाउँछ। यी कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी र रणनीतिक औद्योगिक नीति आवश्यक पर्छ। छिमेकका बजार गुलजार भइरहेकाले र घरेलु अवस्था (न्यूनतम ज्याला तुलनात्मक रूपमा कम हुनु र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनु) अनुकूल भइरहेकाले वस्तु उत्पादनको क्षेत्र सम्भाव्य भएको मात्रै होइन आर्थिक रूपान्तरण द्रुत गतिमा हासिल गर्ने वास्तविक अवसर पनि देखिएको छ। 

वस्तु उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने तत्वले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने भएकाले यी अन्तरनिहित चुनौतीलाई सम्बोधन गरेका खण्डमा आर्थिक रूपान्तरणको क्रम सुरु हुन सक्छ। यस खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादकत्वको माथिल्लो स्तरमा संरचनागत ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने काममा देखा परेका राजनीतिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी बाधा–व्यवधानका बारेमा चर्चा गरिएको छ। सुरुमा ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्ने मान्यता र गरिबी हटाउन तय गरिएका नीतिलाई विवेचनात्मक ढङ्गले हेरिएको छ। त्यसपछि, नेपालको अर्थतन्त्र चलाउन सहयोग गरेका संस्था र उत्प्रेरणाको इतिहासबारे छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ। 

त्यसपछि, तिनीहरूलाई रूपान्तर नगरि दीर्घकालीन र समावेशी समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा फगत सपना रहन्छ भन्ने तर्क गरिएको छ। त्यसपछिको खण्डमा हाम्रा आर्थिक नीतिलाई कसरी पुनः दिशा निर्देशित गर्न सकिन्छ जसले गर्दा उत्पादनशील क्षमता तयार गर्ने, धेरै ज्याला मिल्ने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने काममा बढी जोड दिने प्रयासको थालनी हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ। गरिब पनि धनी हुन चाहन्छ हाम्रो देश गरिब छ भन्ने कुरा नेपालीलाई थाहा छ। नेपाल गरिब छैन भनी कसैले ठान्छ भने पनि हामी कति गरिब छौँ भनी देखाउने बग्रेल्ती आँकडा र रिपोर्टहरू हामीकहाँ छन्। 

नेपालमा यस्तो उद्योगै छ जसले नेपालको गरिबीका बारेमा आकर्षक चार्ट, अङ्क, तालिका लगायतका कुरा तपाईं हामीलाई देखाइदिन्छ। ‘गरिब’ पहिचान गर्ने र गरिबी मापन गर्ने काममा हाम्रो निमग्नता देख्दा विदेशीहरू छक्क परेका हुनुपर्छ। हामीमध्ये कति जना गरिब छौँ, गरिबले के खान्छ, कहाँ बस्छ, उसको घरबाट सडक कति टाढा छ जस्ता विषयका जानकारी हामीसँग छन्। छैनन् भने पनि त्यस्ता जानकारी पत्ता लगाउन हामी लागिपर्छौं। यो हस्तक्षेपकारी र निराशाजन्य कार्य हो। त्यसैले ‘नेपाल गरिब छ’ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएपछि मात्रै हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। 

वस्तु उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने तत्वले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने भएकाले यी अन्तरनिहित चुनौतीलाई सम्बोधन गरेका खण्डमा आर्थिक रूपान्तरणको क्रम सुरु हुन सक्छ। यस खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादकत्वको माथिल्लो स्तरमा संरचनागत ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने काममा देखा परेका राजनीतिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी बाधा–व्यवधानका बारेमा चर्चा गरिएको छ। सुरुमा ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्ने मान्यता र गरिबी हटाउन तय गरिएका नीतिलाई विवेचनात्मक ढङ्गले हेरिएको छ। त्यसपछि, नेपालको अर्थतन्त्र चलाउन सहयोग गरेका संस्था र उत्प्रेरणाको इतिहासबारे छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ। 
---

नेपाल निश्चय नै गरिब छ, तर नेपाली गरिब छैनन्। एउटा कुरा विचार गरौँ: एक महिनामा एक सय डलरभन्दा थोरै कमाउने नेपाली चार घण्टा उडेर पुगिने दोहा वा क्वालालम्पुर गई काम गर्दा उसले कम्तीमा पनि नेपालमा भन्दा दोब्बर कमाउँछ। हो, त्यहाँ जानुभन्दा पहिले उसले थोरैतिनो तालिम पाएको हुन्छ। तर त्यो तालिमले मात्र उसको उत्पादकत्व दोब्बर बनाएको होइन। नेपालीले नेपालमा काम गर्दा किन उसले विदेशमा कमाएको भन्दा आधा मात्र कमाउन सक्छ अर्थात् ऊ विदेशी श्रम बजारमा काम गर्दा भन्दा नेपालमा किन दुई गुणा गरिब हुन्छ? यसको जबाफ सुन्दा सरल छ: हाम्रो अर्थतन्त्रले कामदारलाई गरिबको ज्याला मात्र दिन सक्छ। त्यसैले हामीले सोध्नैपर्ने प्रश्न यो हो: हाम्रो अर्थतन्त्र किन गरिब छ र यसलाई धनी बनाउन के गर्नुपर्छ? ख्यातिप्राप्त नेपाली मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले सही भनेका छन्— भाग्य (आफ्नो जीवनमा मानिसको आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन, यसलाई भावीले लेखिदिएको हुन्छ) मा विश्वास गर्ने चलनले नेपालको आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको छ। 

नेपालमा मानिसलाई कुनै काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर उसलाई के पनि थाहा छ भने काम गर्नु भनेको आफ्नो हैसियत तल झार्नु हो। आफू काम नगर्ने, अरूलाई काम अह्राउने मानिसको हैसियत माथिल्लो तहका मानिसले लाएअह्राएको काम गर्ने मानिसको भन्दा उच्च हुन्छ। शिक्षित र शिक्षित भएका नाताले उच्च जातको परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा भएको मानिस काम गर्न चाहँदै चाहँदैन ... शिक्षितमध्ये अधिकांशको दृष्टिकोण यस्तो भएपछि थोरै मात्र काम हुनेगर्छ
(विष्ट १९९९)।


आर्थिक हितका मामिलामा भाग्यमा विश्वास गर्ने समाजलाई शासनमा राख्न पनि सजिलो हुन्छ। समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि शासकमाथि कहीँ कतै दबाब हुँदैन। यस खण्डका लेखकमध्ये एक जना स्रोता भएको एउटा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आर्थिक समृद्धिका बारेमा हामी सबैको भाग्यवादी विचारलाई बडो राम्रोसित प्रस्तुत गरे। एसएलसी परीक्षामा नेपालका बारेमा निबन्ध लेख्न भनिएको थियो। त्यसको उत्तरमा उनले ‘नेपाल गरीब देश हो’ भनेर सुरु गरेका थिए। उनका बुबाले पनि यस्तै लेखेका थिए। नेपाल गरिब हो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा पुस्तौँपुस्तादेखि गढेर बसेको छ। यस धारणासँग सम्बन्धित राजनीति (यस्तो सोचाइले कसलाई फाइदा पुर्याउँछ?) अथवा अर्थशास्त्र (यतिन्जेल पनि हामी किन धनी बनेनौँ?) का बारेमा हामी प्रश्न गर्दैनौँ। यसका सट्टा बरु हामी गरिब छौँ भन्ने मान्यतालाई काट्नै नसकिने खालका तथ्यले ढाकिदिन्छौँ। जस्तै, भूपरिवेष्ठित भएकाले हामी गरिब छौँ। हो, हामी भूपरिवेष्ठित छौँ तर भूपरिवेष्ठित हुँदा भोग्नुपर्ने भौगोलिक कठिनाइ हटाउन सकेका खण्डमा भूपरिवेष्ठित हुँदाहुँदै पनि धनी हुन हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर त्यसो किन गरेनौँ भनेर हामी बिरलै छलफल गर्छौं। गरिब हुनु भनेको अपरिवर्तनीय आर्थिक तथ्य होइन। यो राजनीतिक भाषा हो र यसकै आधारमा आर्थिक नीतिको निर्धारण हुन्छ।

नेपालमा गरिबी निवारणका प्रयास हुँदै नभएका होइनन्। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एउटा उद्योगै खुलेको छ। संसारमा गरिबी घटाउन सबैभन्दा सघन र व्यापक कार्यक्रम चलाइएको देश नेपाल नै होला। सामान्यतया ‘गरीबमुखी’ भन्ने उपसर्ग प्रायः सबै किसिमका कार्यक्रममा परेको हुन्छ। यसको मनसाय त राम्रो होला, तर त्यसमा यति धेरै अन्तरविरोध हुन्छन् जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। ‘गरीब’ लाई धनी बनाउने काममा भन्दा ‘गरिब’ लाई फाइदा पुर्याउन अपनाइने प्रकृयामा बढी स्रोतसाधन खर्च गरिन्छ। त्यस प्रकृयालाई झनै परिष्कृत र नौलो बनाउन (सबैभन्दा उत्तम तरिकाले ‘गरीब’ सम्म सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा) अत्यन्त धेरै कसरत गरिन्छ। त्यसो गर्दा राम्रो तलब भएको रोजगारी दिँदा गरिबी निवारणमा धेरै योगदान पुग्छ भन्ने सरल सत्यलाई ख्याल गरिँदैन। नेपाली जनताको धनी हुने चाहनालाई राज्यले कि त उपेक्षा गर्छ कि वास्तै गर्दैन। यो कुरा कामका लागि विदेश जाने नागरिकलाई काठमाडौँको विमानस्थलमा गरिने व्यवहारमा देखिन्छ। विदेश जाने नेपालीको उत्पादनशील हुने चाहनालाई हामीले सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। 

शून्य सामाजिक गतिशीलताको आधारमा निर्माण भएको देशमा सबै मानिस धनी होउन् भन्ने धरणाले मान्यता पाउने आशा गर्न सकिँदैन। केही मानिसलाई मात्र धनी बन्न दिने र बाँकी उनीहरू जन्मँदा जस्तो आर्थिक अवस्थामा थिए त्यस्तै अवस्थामा रहुन् भन्ने मान्यता भएको सामाजिक–राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको संरचनालाई आमूल परिवर्तन नगरेसम्म नेपाल अहिलेभन्दा कम गरिब हुन सक्दैन। निरङ्कुश शासन भएको देशमा यसो हुनु अनौठो कुरा होइन तर लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि आर्थिक परिवर्तन नहुनु भनेको अचम्मलाग्दो छ। सन् १९७० र १९८० को दशक (पञ्चायतकाल) र सन् १९९० पछिको समय (प्रजातन्त्रोत्तरकाल) को तुलना गर्दा राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा आएका परिवर्तनमा फरक कुराहरू देख्न सकिन्छ। राजनीतिक परिवर्तन रूपान्तरणकारी रहेको थियो र यो प्रकृया निरन्तर अघि बढ्यो। 

अर्कातिर, भित्री तहसम्म खोतलेर हेर्दा आर्थिक परिवर्तनहरू पश्चगामी देखिएका छन्। श्रम प्रवासन (राजनीतिक परिवर्तनसँग यसको सीधा सम्बन्ध छ किनभने राजनीतिक परिवर्तनपछि मानिसले पासपोर्ट लिन पाउने भए र विदेश जानमा लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्ध हट्यो) बाहेक वास्तविक उत्पादनशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उपेक्षित रहिरह्यो। सन् १९७० र ८० को दशकमा सरकारले ल्याएका नीतिका कारणले भएका लगानीले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा वार्षिक वृद्धि दर उच्च रह्यो। सन् १९८० देखि १९८९ सम्म औद्योगिक क्षेत्रको औसत वार्षिक ७.८१ प्रतिशत वृद्धि भयो भने सन् १९९० देखि १९९९ मा ७.२८ प्रतिशत भयो। 

यस्तो वृद्धि दरले कृषि क्षेत्रबाट बाहिर आएका श्रमिकका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहयोग गर्यो। एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा आइपुग्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर घटेर झण्डै २.९८ प्रतिशत हुन पुग्यो र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिन सुरु भयो। फलस्वरूप, बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि चाहिने रोजगारीका अवसर मुलुकको अर्थतन्त्रले सिर्जना गर्न सकेन। भुटान (भूपरिवेष्ठित) र बाङ्लादेश तथा कम्बोडिया (दुवै कम विकसित) जस्ता देशको औद्योगिक क्षेत्र नेपालको भन्दा दुई गुणाले बढ्यो। त्यसैले ती देशहरू धनी भइरहेका छन् र उनीहरू कम गरिब हुँदैछन्। सन् १९९० को मध्यतिर भएको आर्थिक नीतिको सुधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन नसक्नु र त्यसको परिणामस्वरूप गरिबीको मात्रा घट्न नसक्नुको दोष सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी विद्रोहलाई दिने गरिन्छ। यसका साथै चरम गरिबीले गर्दा विद्रोह सल्किन गएको भनिन्छ। 

गरिबी र विद्रोह जस्ता कुरामा दोष थुपार्न सजिलो छ तर त्यसभन्दा सत्य कुरा चाहिँ के होला भने सन् १९९० को दशकमा गरिएको गलत र अधुरो आर्थिक सुधारबाट दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना जस्ता काममा उतिबिघ्न योगदान भएन। कृषिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनाले परिवारका सदस्य बढे पनि उनीहरूले थोरै जमिनमै खेतीपाती गरेर बस्नुपर्यो। जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था खस्कियो। यस्तो बढ्दो असन्तोषलाई सङ्गठित पारेर मानिसलाई आफ्नो राजनीतिक अभियानतिर तान्न माओवादी सफल भए। 

हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले हामीलाई ‘नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो बनाउने’ वा ‘स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउने’ भनेर खुसी पार्ने गर्छन्। यी अपत्यारिला र आधारहीन कुरा हुन्, तर दुर्भाग्यवश यीबाहेक कुनै आर्थिक लक्ष्य नेपालसँग छैन। सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्यान्डको प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन संसारका उच्चमध्येमा पर्छ र हाम्रो सबैभन्दा कममध्येमा पर्छ भनेर हामीलाई कसैले बताइदिएको छैन। उनीहरू यसकारणले धनी भए र हामी यसकारणले गरिब भयौँ भनेर हामीलाई कसैले भनेन। सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्यान्डले उत्पादन गरेका यन्त्र र प्रविधि (उदाहरणका लागि, मेसिन र अत्याधुनिक प्रविधि) चीन जस्ता देशले अरू सामान (जुत्ता, सर्ट, कार आदि) उत्पादन गर्नका लागि उपयोग गर्छन् जसको उपभोग सारा संसारका मानिसले गर्छन्। सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्यान्डले यसो गर्न किन सके भने उनीहरूले संसारका सबैभन्दा राम्रा पूर्वाधार, शिक्षा (प्राविधिक आविष्कारका क्षेत्रमा अनुसन्धान लगायतका) र उद्योगमा लगानी गरे। 

नेपालमा यी तीनवटै कुरा छैनन्। यस्तो नीति र लगानीले गर्दा सिङ्गापुरले तीन दशकभन्दा थोरै समयमा आफूलाई गरीब देशबाट संसारका सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा बदल्न सक्यो। हामीले लिएका अथवा नलिएका आर्थिक नीतिबाहेक अरू कुनै पनि कुराले हामीलाई सिङ्गापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्नबाट छेकेको छैन। गरीब हुनुपर्ने भएकाले हामी गरीब भएका होइनौँ। गरीब भई बसेकाले र हामीलाई पछाडि पार्ने अवस्था फेर्नलाई गर्नुपर्ने काम नगरेकाले हामी गरीब भएका हौँ। हाम्रो गरिबी हामीले लिएका गलत आर्थिक नीतिको नतिजा हो। यस तथ्यलाई स्वीकार गरेका खण्डमा मात्रै हामी भाग्यवादको पर्दा हटाउन र समृद्धिको मार्गमा सकृयतासाथ लाग्नका लागि नीतिगत छलफल गर्न र सही नीति रोज्न सक्छौँ  

कुत असुल्नेको स्वर्ग
अर्थशास्त्री डगलस नर्थ (२००५)ले के तर्क गरेका छन् भने ‘ज्ञान र प्रविधिको भण्डारले मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने भए मानव जातिको भावी समृद्धि सुनिश्चित जस्तो देखिन्थ्यो। तर चेतना र विकसित भइरहेको संस्कृतिका बीचको अन्तरकृया (जुन जटिल छ र जसलाई अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन) लाई विचार गर्दा यस्तो समृद्धि सुनिश्चित हुने छाँट देखिँदैन। जसरी मान्यता → संस्था → सङ्गठन → नीति र परिणाम विकसित हुन्छन् त्यसले अद्वितीय आर्थिक समृद्धि र अन्त्यहीन विपत् अनि मानव दुर्गतितिर डोर्याएको छ।’ 

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई रोक्ने तत्वका बारेमा बुझ्ने क्रममा नेपालको आर्थिक विकासको दिशालाई निर्देशित गर्ने संस्था र प्रेरणातिर ध्यान नदिई प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान दिने खतरा छ। थाहा भएसम्म नेपालको इतिहासमा नेपालको अर्थतन्त्र भनेको कुत असुल्ने अर्थतन्त्र हो। यस्तो अर्थतन्त्रमा सत्तामा रहेकाहरूले आफू सत्तामा टिकिरहन र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि उत्पादनशील काममा लागेकाहरूबाट कुत उठाउँछन्। 

राजनीतिक सत्ताको मुहार फेरिएको र विकसित भइरहेको छ तर कुत असुल्ने प्रणालीमा आधारित मूल आर्थिक संरचना समयक्रममा अझ बढी जटिल र सञ्जालयुक्त भएको छ। हामीले रोज्ने आर्थिक नीति र त्यसका दिशा मूलतः कुत असुल्ने संस्था र उनीहरूले सृजना गर्ने प्रेरणाबाट प्रभावित छन्। सोह्रौँ शताब्दीमा किसानबाट उठाइने तिरोबाहेक व्यापारबाट पनि महसुल उठाइन्थ्यो। काठमाडौँ तिब्बत र भारतबीचको व्यापारको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको थियो। काठमाडौँ भएर जाने सामानमा पारवहन कर लगाइन्थ्यो। 

उदाहरणका लागि, तिब्बतका लागि काठमाडौँमा चाँदीका मुद्रा टकमरी गरिन्थ्यो, तर टक मार्दा मिल्ने रकमबाहेक थप पैसा असुल्नका लागि ती मुद्रामा चाँदीको मात्रा ९५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत पारियो। उन्नाइसौँ शताब्दीमा जंगबहादुरले कुत उठाउने तरिका बदले। किसानबाट उठाइने तिरो छँदै थियो, यसलाई निजामती प्रशासनको स्थापना गरेर अझ चुस्त बनाइयो। त्यसबाहेक भारतमा ब्रिटिस राजसँगको व्यापारले राजस्व र महसुलको बाह्य स्रोत थपिदियो। सन् १८५७ मा ब्रिटिस भारतमा सेवा गरिरहेका भारतीय सेनाले विद्रोह गर्यो। यस घटनामा जंगबहादुरले चतुर भएर दोहोरो व्यापार गरे। विद्रोह दबाउन नेपाली सैनिक टोली पठाएर ब्रिटिस राजलाई सहयोग गरे भने अर्कातिर विद्रोहीलाई नेपालमा शरण दिए। 

ब्रिटिस राजका अधिकारीहरूलाई जंगबहादुरको यो दोहोरो चाल थाहा थियो भन्ने कुरा उनीहरूले भारतबाट लन्डन पठाएका पत्रबाट ज्ञात हुन्छ। यो जंगबहादुरले अपनाएको रणनीतिको सर्बोत्तम उदाहरण हो किनभने यसो गरेर उनले विद्रोह र त्यसलाई दबाउने कामको जेजस्तो परिणाम आउँदा पनि दिल्लीका शासकका लागि काठमाडौँको सहयोग नभई नहुने बनाए। ब्रिटिस राजले विद्रोह दबायो र जंगबहादुरले ब्रिटिस राजलाई नेपाली सिपाही कुतमा दिने चलन चलाए (दुवै विश्वयुद्धका बेलामा यो कारोबार झनै चम्क्यो)। यसबाट राणा शासकलाई नगद रकम मिल्नेबाहेक यसले दिल्लीसँगको सम्बन्धमा व्यापारको आयाम पनि थपिदियो जसले गर्दा जहानियाँ राणा शासनलाई अर्को एक सय वर्षसम्म नेपालमा रजाइँ गर्न चाहिने स्रोतसाधन जुटाउन महत्वपूर्ण सहयोग मिल्यो। 

भूपरिवेष्ठित भएकाले हामी गरिब छौँ। हो, हामी भूपरिवेष्ठित छौँ तर भूपरिवेष्ठित हुँदा भोग्नुपर्ने भौगोलिक कठिनाइ हटाउन सकेका खण्डमा भूपरिवेष्ठित हुँदाहुँदै पनि धनी हुन हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर त्यसो किन गरेनौँ भनेर हामी बिरलै छलफल गर्छौं। गरिब हुनु भनेको अपरिवर्तनीय आर्थिक तथ्य होइन। यो राजनीतिक भाषा हो र यसकै आधारमा आर्थिक नीतिको निर्धारण हुन्छ।
---

माथि वर्णन गरिएको कुत उठाउने चलनले काम गर्न छाड्न लागेका बेला सन् १९५५ मा राजा महेन्द्रले शासन सम्हाले। यति बेला ब्रिटिसले भारत छाडिसकेका थिए। योसँगै उनीहरूलाई नेपाली सिपाही पनि पहिले जस्तो गरी चाहिएन (यद्यपि ब्रिटिस र भारतीय सेनामा थोरै सङ्ख्यामा भए पनि नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने चलन अहिले पनि कायमै छ)। यसपछि कुत असुल्ने नयाँ तरिका थालियो। अब नीतिका आधारमा कुत उठाउन थालियो। यस्तो चलनको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो कारखाना र होटल खोल्नदेखि लिएर सामान आयात–निर्यात जस्ता सबै व्यावसायिक गतिविधिका लागि लाइसेन्स लिनु अनिवार्य गरिनु। यो चलनको तालमेल त्यति बेलाको राष्ट्रवादी विकास एजेन्डासित राम्रो बस्यो र यसै बेला सरकारी लगानी बढेकाले आर्थिक गतिविधि र अवसर पनि बढ्न गए। 

लाइसेन्सको दस्तुर जसले तिर्थे तिनले ती अवसर पाए। निरङ्कुश शासक भएकाले कुत उठाउने नयाँ ठाउँ सृजना गर्ने, कुत सङ्कलन गर्ने त्यसको बाँडफाँड गर्ने कामको एकाधिकार राजासँग थियो। सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा खराब लगानीका कारणले बढेको राष्ट्रिय ऋणले गर्दा दरबारको नियन्त्रणमा रहेको कुत असुल्ने प्रणाली नटिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। सन् १९९० मा नेपाल निरङ्कुश राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सुरुका वर्षमा आर्थिक वृद्धि निकै बढी भयो। 

उदाहरणका लागि, सन् १९९० देखि १९९५ सम्म औद्योगिक क्षेत्रमा औसत वार्षिक १४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भयो। यसो हुनुमा त्यति बेलाको आर्थिक नीतिको उति ठूलो हात छैन। यसमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको आशा र सन् १९७० र ८० का दशकमा गरिएका लगानीको पूर्ण उपयोगको धेरै भूमिका छ। सन् २००१ देखि २००६ सम्म औद्योगिक क्षेत्रको वार्षिक वृद्धि घटेर ०.३ प्रतिशत भयो। पञ्चायतकालको कुत असुल्ने प्रणाली मूलतः लाइसेन्स वितरणमा आधारित थियो। लगानी गरेको (लाइसेन्स जारी गरेको) र कुत उठाउने (त्यसरी लाइसेन्स लिएर स्थापित व्यवसायिक गतिविधिबाट नाफा आइन्जेल) बेला बीचमा धेरै समय लाग्ने भए पनि संरक्षक र आश्रितबीचको सञ्जाल अनन्य भएकाले यस्तो प्रणालीले काम गरेको थियो। 

उदाहरणका लागि, लाइसेन्स पाएको बेलादेखि कारखाना अथवा होटल पूर्ण क्षमतामा चलेर नाफा आर्जन गर्न केही समय लाग्छ। पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थिरता भएकाले लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी डुब्दैन भन्नेमा ढुक्क थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा संरक्षक र आश्रितबीचको नेटवर्क बृहत् भयो। त्यसैले मध्यम तथा दीर्घकालीन लगानी (उदाहरणका लागि, होटल, कारखाना आदि) मा आधारित पञ्चायतकालको कुत उठाउने प्रणालीले वितरणका लागि चाहिने स्रोतसाधन चाँडै सिर्जना गर्न सकेन। सन् १९९० को दशकमा सरकार विरुद्ध लगातार आएका अविश्वासका प्रस्ताव, सरकार परिवर्तन र मध्यावधि निर्वाचनबाट समस्या अझै चर्कियो। त्यस अवधिमा विद्यमान राजनीतिको चरित्र र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि र त्यसबाट आउने कुत साह्रै थोरै भयो। 

अब धेरै जजमानलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने अवस्था थियो र तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुत असुल्ने स्रोत चुस्त हुनु आवश्यक थियो। त्यसैले त्यससम्बन्धी आर्थिक नीतिको ध्यान उच्च कारोबार (उदाहरणका लागि, क्रय–विक्रय गर्न सकिने) तिर सर्यो। त्यसमा धेरै ठूलो नगद लगातार विनिमय गर्न सकिन्थ्यो र चाहिएका बेलामा नगद उपलब्ध हुन्थ्यो। यस्तो प्रकृतिको कारोबार पञ्चायतकालमा पनि अस्तित्वमा थियो। त्यति बेला नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर यस्तो काम गरिन्थ्यो। शाक्य (२००९) का अनुसार त्यति बेला कम्प्युटरका पार्टपुर्जा आयात गरेर भारत निर्यात गरिन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो चलनलाई बढाएर कुत उठाउने नयाँ प्रणाली तयार गरियो। यस्तो प्रणाली जहाँ ‘धन्दा’ मिलाउन राजनीति सक्रिय रूपमा संलग्न हुन्छ। यस्तो काममा संलग्न दुवै पक्षले सम्झौता पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न र कामलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलहरूले सेवा पनि प्रदान गर्छन्। श्रम प्रवासन र रेमिट्यान्सबाट सिर्जित स्रोतसाधनले हालको कुत असुल्ने प्रणालीलाई ऊर्जा दिएको छ। तर कुत उठाउने यो एउटा मात्र स्रोत होइन। 

अहिले के आमविश्वास छ भने नेपालमा हरेक चीजको राम्रो बजार मूल्य छ, हरेक चीज सजिलै किनबेच हुन्छ-  सरकारी पददेखि व्यापारिक लाइसेन्स र चुनावका बेला उम्मेदवारीको टिकटसम्म। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०१७ मा नेपालमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक तयार पार्दा उत्तरदाताहरूले राजनीतिक दललाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट संस्था भनेर औँल्याएका थिए। यसले आममानिसका दृष्टिमा नेपालमा भ्रष्टाचार कति फैलिएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ तर यसो भन्नु वास्तविक कारणलाई ढाकछोप गर्नु हो। ‘कारोबारयुक्त कुत असुली प्रणाली’ अथवा ‘कारोबार’ वास्तविक कारण हो। यस प्रणालीले पारेको वास्तविक असरस्वरूप दीर्घकालीन समृद्धिको स्रोत उत्पादनशील आर्थिक क्षेत्र नीतिगत उपेक्षाको सिकार हुन पुगेको छ। कुत असुली आफैमा समस्या होइन, मुख्य समस्या आर्थिक वृद्धि हुन नदिने खालको भ्रष्टाचार सृजना गर्ने राजनीतिक संरचना हो। 

नेपालको इतिहासले देखाएझैँ कुत असुली गर्ने प्रणाली हाम्रो आफ्नो उपज हो र यो निरन्तर विकसित हुँदै जाने खालको छ। आयात–निर्यात दस्तुरदेखि ‘धन्दा’ का रूपमा आइपुगेको छ। यस्तो प्रणालीलाई चाहे जसरी रूपान्तर गर्ने काममा सरकारलाई केहीले पनि छेकेको छैन। अहिलेसम्मका शासकहरूले यस प्रणालीलाई आफ्ना लागि धन आर्जन हुने किसिमले यसको स्वरूपलाई बदलेका छन्। खासमा यस प्रणालीलाई बदलेर यस्तो बनाउनुपर्छ जसले केही मानिसलाई मात्र होइन धेरै मानिसलाई धनी बनाओस्। आममानिसको समृद्धि द्रुत गतिमा भएको हेर्न चाहने हो भने कुत असुल गर्ने प्रणालीमा यस्तो खालको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ जसले गर्दा नयाँ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धिलाई उत्प्रेरणा देओस्। अर्थतन्त्रलाई चालू राख्ने काममा जगका रूपमा रहेका संस्थाहरू फेर्नु जटिल राजनीतिक प्रकृया हो। उदाहरणका लागि, नर्थ (२००५) ले अघिसारेका तर्क यस्ता छन्: 

• पुर्ख्यौली संस्थामा यस्ता मान्यता हुन सक्छन् जसलाई फेर्न सकिँदैन। यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन्: प्रस्तावित परिवर्तन त्यस प्रणालीको मान्यताको विपरीत हुन सक्छ अथवा संस्थामा जेजस्ता परिवर्तन गर्न खोजिएको छ त्यसले त्यस संस्थाका नेता र सञ्चालकको स्वार्थमा धक्का पुर्याउँछ। जहाँ परस्पर विरोधी मान्यता कायम रहेको हुन्छ त्यस ठाउँमा सक्षम संस्थागत प्रावधान तयार गर्न समस्या बढ्छ र सहमतिमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था विनाशको कारण बन्छ। 

• अर्थतन्त्रको कार्यकौशल निर्धारण गर्ने संरचनामा धेरै संस्था हुन्छन् र तिनीहरूमा अन्तरनिर्भरता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र संस्थालाई बदल्ने प्रयास गर्नाले त्यसबाट प्राप्त हुने कार्यकौशल सदैव अपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाहीँ त प्रत्युत्पादकसमेत हुन्छ।
 
• संस्थाहरूको कार्यकौशल औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्था तथा तिनका कार्यान्वयनका विशेषताहरूबाट परिभाषित हुन्छन्। औपचारिक संस्थाहरू हुकुमद्वारा सञ्चालित हुन सक्छन् भने अनौपचारिक संस्थाहरू अल्पकालीन परिवर्तनका लागि सजिलै तयार नहुन सक्छन्। त्यस्तामा कार्यान्वयनका विशेषताहरू पूर्ण नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त हुन्छन्।

यस दृष्टिबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गरिबीबाट समृद्धितर्फ कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसको के पनि अर्थ लाग्छ भने सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायतका अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई विकासका परिणाम देखाउन जिम्मेवार बनाउन ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ। 
 (यो लेखलाई हामीले तीन भागमा छाप्ने छौं।  यो लेख पहिलो भाग हो। प्रस्तुत लेख, लेखकको स्वीकृतिमा 'समकालिन नेपाल राजनीति र अन्य आयाम' पुस्तकबाट साभार गरिएको हो।)