Bizmandu
www.bizmandu.com

सात बर्षअघि बाँच्न नसक्ने भनिएका बैंकहरुबाट मर्जरको सुरुवात, सकभर ठूला बैंकसँग मिसाइने

सात बर्षअघि बाँच्न नसक्ने भनिएका बैंकहरुबाट मर्जरको सुरुवात, सकभर ठूला बैंकसँग मिसाइने


काठमाडौं। सात बर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को आर्टिकल-फोर मिसनले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई एउटा गोप्य रिपोर्ट बुझाएको थियो।

'क्यापिटल बोल्ड' फन्टमा लेखिएको थियो- नेपालको वित्तीय क्षेत्र एकदमै तरल अवस्थामा छ, जुनसुकै समयमा धरासायी हुनसक्छ।कोषको भनाइलाई पुष्टी गर्दै राष्ट्र बैक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने- मुद्रा कोषको टोलीले केही समयअघि वित्तीय क्षेत्र धरासायी हुनसक्छ भनेर हामीसँग चिन्ता ब्यक्त गरेको थियो। हाम्रो कुल जिडिपीको ४/५ प्रतिशत रकम वित्तीय क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्न खर्च हुन्छ समेत भनेका थिए।

Sipradee
LOTSE

मुद्रा कोषको 'प्रेसक्रिप्सन' पछि राष्ट्र बैंकले समस्या आएमा कुन कुन बैंक बाँच्न नसक्लान भनेर आन्तरिक अध्ययन गर्यो। बैंक सुपरिवेक्षण र नियमन विभागका अधिकारीहरु सम्मिलित टोलीले सम्भावित बैंकको नाममा निर्क्यौल गरेर माथिल्लो ब्यवस्थापनलाई बुझायो।

त्यो टोलीमा रहेका एक पूर्वकर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने- हामीले त्यसबेला सिभिल, सेञ्चुरी, जनता, मेगा, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कुमारी बैंक, बैंक अफ एसिया, ग्राण्ड, कमर्ज एण्ड ट्रस्टको नाम ब्यवस्थापनलाई बुझाएका थियौं। स्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा यी नामहरु अगाडि आएका थिए। तरलता अभावले असाध्यै गाँजेका बेला यी बैंकहरुको अवस्था सहज थिएन। 'फेरि एउटा बैंकमा अलिकति मेजर खालको समस्या आयो भने अरुमा पनि त्यो देखा पर्ने अवस्था थियो' ती अधिकारीले भने।

मुद्रा कोषले भनेजस्तो यी बैंकहरुलाई 'रेस्क्यु' गर्नु पर्ने गरी समस्या त आएन, तर बजारमा उतारचढाब आउँदा सबैभन्दा दबाब भने यिनै बैंकहरुलाई परेको भने देखिएको छ। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा समस्या आए के गर्ने भनेर दुई/तीन वटा ठूला नीतिगत निर्णय लिएको थियो।

'अन्तिम ऋणदाता सुविधा, निक्षेपको सुरक्षण र मर्जर नीति लिनुको कारण नै जोखिम आए त्यसलाई पार लाउन सकियोस् भनेर थियो,' नियमन विभागका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यसबेला अवस्था नियन्त्रणमा थियो। कतिपय क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्यौं। अहिले पनि सुधारको आवश्यक छ।'

राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंकमा आन्तरिक हस्तक्षेप गरेर पनि सुधार गर्नु परेको थियो।'त्यसबेला तयार पारिएको लिस्टमा परेका बैंकहरु अहिले पनि सानोतिनो समस्यामा आउँदा चाँडो प्रभावित हुने देखिन्छन्। यो लिस्टमा अहिले अरु ३/४ वटा बैंकहरु थपिएका छन्। केही समस्या भए बाँच्न धौधौ पर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'हामीले त्यसबेला बैंक अफ एसिया र कमर्जलाई मर्जरमा लैजान सफल भयौं। ग्राण्डको अवस्था खस्कियो र उ आफै मर्जरमा जान वाध्य भयो।'

अहिले के छ अवस्था?

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु औपचारिक रुपमा केही पनि बताउन तयार छैनन्। सँधै तथ्यांक खेलाएर बस्ने ती अधिकारीहरु अझै पनि केही बैंकहरु कमजोर अवस्थामा रहेको र राष्ट्र बैंकले बेलाबखत सहयोग नगर्ने हो भने सानोतिनो समस्या आउँदा पनि ढल्न सक्ने अवस्थामा छन्।

'तपाईहरु सिसिडी रेसियोलाई नै आधार मानेर हेर्नुस् न, अहिले कस्ता बैंकहरुले 'मेन्टन' गर्न सकेका छैनन्?' ती अधिकारीले भने, 'एउटा निक्षेपकर्ताले पैसा अर्कोमा सार्यो भने आत्तिने अवस्थामासमेत बैंकहरु छन्। अब त्यस्ता बैंकहरु भरथेग नगरदिने हो भने बाँच्न सक्छन् भनेर कसरी भन्ने?'

तयारी के हुँदैछ?

यही कुरा बुझेर राष्ट्र बैंक 'विग मर्जर' को पक्षमा उभिएको छ। पूँजी वृद्धि 'मिसन' मा सफलता हात लागेपछि चालु बर्षको सुरुवात देखिनै राष्ट्र बैंक ठूला बैंक मर्जरको पक्षमा देखिएको छ। आगामी बर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले 'ठूला बैक मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने' घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंक एक कदम अगाडि बढिसकेको छ।

'चालु बर्षको सुरुवातमै सरकार पक्षबाट सहयोग पाएको भए अहिलेसम्म आधा दर्जन बैंक मर्जरमा गइसक्थे' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'ढिलै भएपनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको औचित्य बुझेको देखियो। त्यसैले आगामी बर्ष प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्ने बैंकहरुको बिलय गराउने पक्षमा हामी हुनेछौं।'

राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिन थालिसकेको छ। दबाबकै बीचमा प्राइमले साना संस्थाहरु गाभ्ने नीति लिइसकेको छ। अरु केही बैंकहरु पनि पार्टनर खोज्न थालिसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान दबाब दिएपछि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकहरु छान्न थालेका छन्। तर राष्ट्र बैंक भने बाणिज्य बैंकबीच नै मर्जर होस् भन्ने चाहिरहेको छ। 'यस बिषयमा हामी आगामी मौद्रिक नीतिमा बोल्ने छौं' ती अधिकारीले भने, 'त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नीति लिखित रुपमै प्रष्ट हुने छ।'

राष्ट्र बैंकलाई मर्जर एजेण्डा अगाडि बढाउन बैंकका सञ्चालक र ब्यवस्थापनबाट प्राप्त 'ग्रिन सिग्नल'ले अझ सजिलो बनाएको छ। अहिले ठूला-साना सबै बैंकहरु मर्जरका लागि अनौपचारिक कुराकानीमा जोडिन थालेका छन्।

राष्ट्र बैंक आफूले अब टिक्न सक्दैनन् भनेर केही बर्ष अगाडि तयार पारेको प्रतिवेदनमा परेका बैंकहरुलाई ठूला बैंकमा मिसाउन खोजिरहेको छ। ठूलो 'पोर्टफोलियो' भएका बैंक भन्दा पनि साना र ठूला मर्ज हुन् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ। त्यसैले केही बैंकको ब्यवस्थापनलाई नामै किटेर पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान सुझाब दिइरहेको छ।बजेटमा ठूला मर्जरको बिषय परेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको अनुसन्धान विभागलाई मर्जरका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

मौद्रिक नीति घोषणा गर्नुअघि नै दुई/चार वटा ठूला बैंकले मर्जरमा जाने सहमति गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले ती बैंकका मूख्य शेयरधनी र ब्यवस्थापनलाई बोलाएर मर्जरमा जान भनिरहेको छ।

'एक/दुई वटा ठूला बैंकले मर्जरको नीति लिए भने त्यसपछि लहर चल्न थाल्छ' ती अधिकारीले भने, 'स्वस्फूर्त मर्जरको वातावरणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न जान्छ।'