काठमाडौं। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले नेपालले प्रस्ताव गरेका ६ मध्ये ४ वटा आयोजनामा लगानी गर्न अस्विकार गरेको छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै नभई नेपालले लगानीको प्रस्ताव पठाएका ती आयोजनामा लगानी गर्नबाट बैंकले हात झिकेको हो। नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये २८ अर्ब रुपैयाँको सहरी पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम र १० अर्ब रुपैयाँको विद्युत प्रसारण लाइन सुधार कार्यक्रममा लगानीका लागि एआइआइबीले अग्रसरता देखाएको भए पनि अन्य ४ आयोजनामा उसले चासो दिएको छैन। 
 

एआइआइबीले ती दुई आयोजनामा लगानी गर्नुअघि थाल्नुपर्ने पूर्व तयारी र अध्ययनका लागि १०/१० लाख अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता छुट्याएको छ। यो रकमबाट दुवै आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा अन्य पूर्व तयारीका काम गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतहरुका अनुसार एआइआइबीका प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमणका क्रममा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेका ८० मेगावाटको शारदा-बबई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, पोखरा–बेनी–मुस्ताङ सडक स्तरोन्नति आयोजना, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग र तराई सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्न नसकिने सन्देश अनौपचारिक रुपमा दिइसकेका छन्। 'हामीले यसअघि प्रस्ताव गरेका ६ मध्ये ४ आयोजनामा एआइआइबीले अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेको छ,' स्रोतले भन्यो। 
 

एआइआइबीको दक्षिण कोरियामा सम्पन्न बोर्ड अफ गभर्नेन्सको बैठकमा दुई आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्युनले जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बाँकी आयोजनाका विषयमा उसले अहिलेसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको थिएन। करिब डेढ वर्षअघि एआइआइबीबाट प्राविधिक टोली नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न आएको थियो।

प्राविधिक टोलीले अध्ययनका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा बैंकले ४ वटा प्रतिवदेनलाई संभावित लगानी गर्न सकिने आयोजनाको सूचीबाट हटाएको स्रोतले दावी गरेको छ। नेपालसमेत संस्थापक रहेको एआइआइबीमा सरकारले उसले मागेको भन्दा ढिलो गरी आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो। तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजना सिफारिस भएकामा ४ वटालाई बैंकले अस्वीकार गरी दुईवटामा मात्रै लगानी गर्न सक्ने संभावना प्रस्तुत गरेको हो। 
 

बेइजिङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकलाई नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैकल्पिक संस्थाको रुपमा लिइएको थियो। आयोजनाको तयारी गर्न नसक्दा आफैँ संस्थापक रहेको संस्थाबाट ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउन नेपाल चुकेको छ। बैंकले अघिल्लो वर्ष बंगलादेशका ६ आयोजनामा लगानीको निर्णय गर्दा नेपालले एउटा पनि राम्रो आयोजना सिफारिस गर्न सकेको थिएन।