काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका पनि छन्। चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाका तथ्यांकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ।

धेरैले चिन्ता गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। गत बर्ष साउनमा जम्मा २९ करोड लगानी आएकोमा यस बर्षको साउनमा एक अर्ब ४४ करोड आएको छ। वस्तु व्यापारमा पनि सुधार देखिएको छ।

आयात ११ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले बढेको छ। लामो समयदेखि चिन्ताको बिषय रहेको व्यापार घाटा पनि केहि घटेको छ। साउनमा व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले घटेको छ। ९७ अर्बको व्यापार घाटा छ। यो उच्च नै हो तर घटन थालेकाले यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि दुई प्रतिशतले बढेको छ। तर यसमा चिन्ताको बिषय अझै पनि व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने रेमिट्यान्स र व्यापार घाटाबीचको खाडल भने कम हुन सकेको छैन। यी सब कारणले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि पहिलो महिनामा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले सकारात्मक छ। जुन गत बर्ष चिन्ताको बिषय थियो। यसले विदेशी विनिमय संचिति पनि एक हजार ३८ अर्ब बाट बढेर एक हजार ६४ अर्ब पुगेको छ। जुन सकारात्मक छ।

तर मूल्यवृद्धिदर उच्च हुँदै जानु चिन्ताको बिषय बनेको छ। यसलाई भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर भन्न थालिएको छ। ६५ प्रतिशत कारोबार हुने भारतको असरबारे अध्ययन गर्न थाल्नु पर्ने देखिन्छ। तरलता अभाव भएको समाचारहरु आइरहेका छन्। कर्जा भन्दा निक्षेप संकलन कम भएकाले अभाव हुन थालेको बैंकहरु वताउन थालेका छन्। यसले फेरि ब्याज बढने हो कि भने हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि निर्देशिकालाई सरकारले हाम्रो आग्रह मानेर केही समय स्थगित गरेकोमा म स्वागत गर्छु । राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन जुन संसदमा छलफल भइरहेको छ त्यसमा कैद सजायको व्यवस्थामा पुनरावलोकन होस भन्ने हाम्रो माग छ। अनिवार्य प्यानको व्यवस्थाले साना व्यवसायी र मजदुर वर्ग मर्कामा परेका छन्। यसमा परिमार्जन आवश्यक छ। करछली नियन्त्रण गर्न हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं। तर साना व्यवसायीलाई दुख नदिइयोस म आग्रह गर्छु।

नीतिगत व्यवस्था भएपनि साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंक वित्तिय संस्थाबाट सहज ऋण पाउन नसकेको गुनासो छ। यसमा सहजीकरण गरिदिन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछु।चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले थप सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। परम्परागत रुपमा भारत र चीनबीच व्यापारको पुरानो व्यापारिक केन्द्र पाल्पाले तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्छ।

यहाँ त्यो क्षमता छ। यहाँका कृषिजन्य उत्पादन, वन पैदावार, ढाका हस्तकलाका सामान चीनमा आकर्षक हुनसक्छन्। त्यसमा माग अनुसारको उत्पादन हामीले बनाउन सक्छौं। दुई देशबीच व्यापार बढाउन कार्यदल बनाउने कुरा छ। म त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता होस भन्ने माग सरकारसँग गर्दछु। चीनले सजिलो गरि नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिनुका साथै गैर भन्सार अवरोध हटाउनुपर्छ।

त्यसको लागि म पहल गर्नेछु। नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग बन्ने र नाकासम्मका सडक स्तरोन्नति हुने कुराले उत्साहित बनाएको छ। यसमा सरकारले गरेको पहल र चीनले देखाएको सदासयताको म प्रसंसा गर्दछु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसले पारवहन खर्च निक्कै कम गर्नेछ। पाल्पा पर्यटकीय नगरि पनि हो।

राष्ट्रपति सीले भ्रमण बर्षलाई सघाउने भन्नु भएको छ। तर चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सेवा सुविधा अझै पुगेको छैन। यहाँहरु चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुस। म मेरो तर्बाफट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पुरा सहयोग गर्नेछु।(पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तब्यको सारसंक्षेप)