काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेशको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

ऋण दूरुपयोग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुर्वपक्ष थुनामा पठाएका पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठको मुद्दा सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए।

बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा श्रेष्ठले नक्कली फाइलमा हस्ताक्षर गरेर ऋण दिएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वपक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझ्दा सर्बोच्च जान पाइन्छ। पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यस्तो ब्यवस्था थियो।

अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस्तो ब्यवस्था छ। पुरानो चलनका कारण अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने चलन छ। यही १७ नम्बर अन्तर्गत अजय श्रेष्ठ सर्बोच्च पुगेका हुन्।