सार्वजनिक वित्त, विकास वित्त, कर्मसियल वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा निजी वित्त जस्ता वित्तीय अवधारणा सुनिँदै आएकोमा केही वर्षयता ब्लेन्डेड फाइनान्स अर्थात मिश्रित वित्त चर्चामा आएको छ । स्पष्ट रुपमा नभनिए पनि अभ्यासको हिसाबले यो विषय नौलो भने होइन । नेपालले आफ्नो हिसाबले यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । विश्व परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय विकास अजेन्डाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने ब्लेन्डेड फाइनान्स विकास वित्तको नयाँ औजारको रुपमा देखापरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा ब्लेन्डेड फाइनान्सलाई सरोकार सबैले उत्सुकता तथा कौतुहलताका साथ हेर्दै आएका छन् । 

ब्लेन्डेड फाइनान्सलाई सरोकारवाला सबले आ–आफ्नो हिसाबले अथ्र्याउने गरेका पनि छन् । एकथरी विश्लेषकहरुले यस अवधारणालाई विकास वित्तको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

सन् १९८० को दशकपूर्व विकसित मुलुकहरुले खासगरी नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका सरकारहरुलाई सोझै अनुदान, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग समेटी वैदेशिक सहायताका नाममा विकास वित्त उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर अल्पविकसित मुलुकहरुले एकातर्फ उपलब्ध गराउन खोजेको वैदेशिक सहायता पूरा प्रयोग गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ यस्तो सहयोगको सदुपयोग हुन सकेन । 

वैदेशिक सहायताको पूरा सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता नभएको सन्दर्भमा दातृ निकायले सन् १९८० को दशकपछि गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामार्फत सहयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे । तर विगत करिब ४० वर्षको यसप्रकारको अभ्यासले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । केही व्यक्ति तथा समूहहरुले सीमान्त रुपमा लाभ लिए तापनि दिगो विकासमा सहयोग पुगेन । 

यही पृष्ठभूमिमा अब दातृ निकायले सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाका अतिरिक्त बैंक तथा निजी क्षेत्रलाई समेत वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा बाहिर ल्याएको विश्लेषण हुने गरेको छ । 

विगत केही वर्षयता मागको तुलनामा लगानीयोग्य स्रोतको आपूर्ति हुन नसकेकोले सवारी साधन लगायत उपभोग क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने हिसाबले ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा आएको भन्दै नेपालमा हर्षबढाइँ हुने गरेको देखिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुसँग जोडेर आएको हुनाले ब्लेन्डेड फाइनान्सको यो उद्देश्य भने होइन ।   

रणनीतिक उद्देश्य तथा महत्वपूर्ण
निजी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथै ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणाले रणनीतिक उद्देश्य बोकेको छ ।

पक्कै पनि ब्लेन्डेड फाइनान्स मिश्रित वित्त हो । यसले विकास वित्त र निजी क्षेत्रको वित्तलाई जोड्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । विकास वित्तलाई सार्वजनिक वित्तको रुपमा लिने हो भने पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी लगानी साझेदारीलाई ब्लेन्डेड फाइनान्सको रुपमा लिन सक्छौं । तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल मात्र ब्लेन्डेड फाइनान्स होइन । पीपीपी मोडेल र ब्लेन्डेड फाइनान्समा केही फरक छ । 

सहवित्तीय अवधारणामा आधारित ब्लेन्डेड फाइनान्सका कही विशेषता छन् । सबभन्दा मुख्य विशेषता रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विकास वित्त र परोपकारी वित्तको सहयोगमा निजी क्षेत्रको पुँजी ठूलो आकारमा परिचालन हो । दोस्रो, सहुलियत वित्त र गैरसहुलियत अर्थात कमर्सियल वित्तलाई मिश्रण गर्नु हो । तेस्रो विशेषता दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी प्रयोग हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेल र ब्लेन्डेड फाइनान्सबीचको प्रमुख फरक यही नै हो । 

चौथो विशेषता समावेशी तथा दिगो विकासमा ब्लेन्डेड फाइनान्सले पार्ने प्रभाव हो । पाँचौं विशेषता नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहित कर्मसियल वित्तको स्केल–अप अर्थात आकार बढाउने हो । छैठौं विषेशता ब्लेन्डेड फाइनान्समा ग्यारेन्टी, बीमा, करेन्सी स्वाप, सहुलियत कर्जा, परोपकारी वित्त र प्राविधिक सहायता जस्ता बहुउपकरणको प्रयोग हो । 

यी सबै विशेषतालाई संक्षेपीकरण गर्ने हो भने ब्लेन्डेड फाइनान्स दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० भित्र प्राप्त गर्न वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले विकास वित्त र परोपकारी वित्तलाई बीउ पुँजीको रुपमा लिई निजी क्षेत्रको कर्मसियल पुँजी उलेख्य रुपमा परिचालन गर्न रणनीतिक रुपमा प्रयोगमा ल्याएको सहवित्तीय उपकरण हो । 

दिगो विकास लक्ष्य र ब्लेन्डेड फाइनान्स    
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य सन् २०३० भित्र हासिल गर्न विकसित मुलुकले अल्पविकसित मुलुकका लागि ०.७ प्रतिशतसम्म आधिकारिक विकास सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि औसतमा ०.०२ प्रतिशतसम्म मात्र सहायता उपलब्ध गराएको स्थिति छ । वार्षिक औसत १३० अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायताको रुपमा अल्पविकसित मुलुकले विकसित मुलुकबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र वैदेशिक सहायता रकमबीच ठूलो खाडल रहेको सन्र्दभमा विकसित मुलुकको क्लब ओइसीडी (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) ले विकास वित्त र परोपकारी सहायतालाई निजी क्षेत्रको पुँजी उल्लेख्य रुपमा परिचालनको माध्यमको रुपमा ब्लेन्डेड फाइनान्सलाई लिनुपर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । 

यस सन्र्दभमा ब्लेन्डेड फाइनान्सको उद्देश्य व्यापारी तथा उपभोग क्षेत्रमा जाने वित्तलाई कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, महिला तथा समावेशी वित्त बजारको विकासतर्फ मोड्नु नै रहेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मात्र १३.५ खर्ब अमेरिकी डलर थप वित्तीय साधन आवश्यक पर्ने सन्र्दभमा जलविद्युत् लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी लगानी समेतलाई ब्लेन्डेड फाइनान्समा समेटिएको छ । उदाहरणका लालि हालसालै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको नेतृत्वमा आठवटा ऋण लगानीकर्ता सम्मिलित सम्पन्न ऋण प्याकेजलाई नेपालको सन्दर्भमा ब्लेन्डेड फाइनान्सको संज्ञा दिन सकिन्छ । 

१५औं योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) को आधारपत्रमा १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी, निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट हुने लगानी अनुमान गर्दा वार्षिक औसत पाँच खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने अनुमान उक्त योजनाले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १२ खर्ब ७८ अर्ब रहेको अनुमान छ । उक्त नपुग रकम आन्तरिक कर, करको आधार फराकिलो बनाएर पनि परिचालन गर्न सकिने देखिँदैन । 

एकातिर निजी क्षेत्रबाट सवारी साधन लगायत बिलासी सामान तथा अन्य उपभोग खर्चमा कमी ल्याई स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि डोर्याउनुछ भने अकोतर्फ विदेशी पुँजी लगानी उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्कषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दातृ निकायले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको ब्लेन्डेड फाइनान्सको उद्देश्य पनि यही हो ।

विश्वका ठूला उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफूले कमाएको केही रकम समाजलाई फर्काउने (गिभिङ ब्याक) अभियान अन्तर्गत केही सामाजिक कार्यक्रमलाई वित्तीय सहायता दिँदै आएका छन् । उदाहरणको लागि बिल गेट्स तथा मिलिन्डा फाउन्डेसनलाई लिन सक्छौं । सो फाउन्डेसनले समावेशी वित्त तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विश्व बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामार्फत सहयोग पुर्याइरहेको छ । 

नेपालले यस्ता परोपकारी सस्थाबाट अन्य देशको तुलनामा लाभ लिन सकिराखेको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम लगायत दातृ निकायको उद्देश्य विकास वित्त र परोपकारी कोष लगानीलाई बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी दिगो विकास लक्ष्यको लागि ठूलो आकारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने हो ।

सीमान्त लगानी तथा सानो प्रयासले ठूलो उपलब्धि हुँदैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि ब्लेन्डेड फाइनान्स अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी पनि ठूलो आकारमा हुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि जापानले सन् १९९० को दशकमा नै हाल चर्चामा रहेको मौद्रिक परिमाणात्मक सहजीकरण (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) का उपायहरु प्रयोगमा ल्याएको थियो । 

तर जापानले यस्तो उपकरण ठूलो आकारमा प्रयोग नगरेको हुनाले लाभ लिन सकेन । यस विपरीत सन् २००८ को वित्तीय सकंटपछि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ठूलो आकारमा परिमाणात्मक सहजीकरण जस्तो मौद्रिक उपाय अवलम्बन गरेको हुनाले अर्थतन्त्रलाई महामन्दीमा जानबाट जोगायो । ब्लेन्डेड फाइनान्सको सफलता पनि ठूलो स्केलमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनमा नै निर्भर गर्छ ।

ब्लेन्डेड फाइनान्सको नेपालमा अभ्यास 
ब्लेन्डेड फाइनान्सको संज्ञा नदिए तापनि नेपालले लामो समयदेखि सोको प्रयोग गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडीसी) का लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन तथा दातृ निकायबाट वित्तीय सहायता परिचालन गरी कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य र समावेशी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ब्लेन्डेड फाइनान्सको अभ्यास गरेको थियो । 

आज ती वित्तीय संस्थामध्ये कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरिएको छ भने औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय भएको छ । कृषि तथा औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आज नेपाल सरकारसँग उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरु छैनन् । दातृ निकायले यी क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छन् तर उपयुक्त किसिमका वित्तीय संस्था छैनन् । त्यसैगरी, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्ने जस्तो ब्लन्डेड फाइनान्सको अर्को उपकरण प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

पशुपक्षी, महिला, दलित, युवा तथा विदेशबाट फर्केकालाइ समेत समेटी लघु उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कमर्सियल कर्जा आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सातवटा कर्जा कार्यक्रमको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यी कार्यक्रममार्फत ठूलो परिमाणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन (लेभरेज) हुन गयो भने नेपालले प्रयोगमा ल्याएको ब्लेन्डेड फाइनान्सले सफलता पाउने छ ।

तर नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएका सात किसिमका कर्जा कार्यक्रमलाई स्पष्ट रुपमा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर ब्लेन्डेड फाइनान्सको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हिसाब्ले सो सम्बन्धी जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यबिधि, २०७५ को प्रस्तावनाकोे भाषा तद्अनुरुप परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १३ गते जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, रेल, मेट्रो मार्ग निर्माण, लामो द्रुत मार्ग निर्माण आदिमा हुने विदेशी ऋण लगानीलाई विनिमय दरमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरेको छ । यो सुविधालाई पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडी ब्लेन्डेड फाइनान्सको फाइदा लिन उक्त विनियमावलीमा परिमार्जन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी, ब्लेन्डेड फाइनान्सको अर्को उपकरण बीमा नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा वित्तीय संस्थाको लगानी आकर्षित गर्न बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । यो कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल सरकारले ४३ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क अनुदान वितरण गरेको थियो ।

ब्लेन्डेड फाइनान्सको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा सुविधा हो । कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी विस्तार अभिप्ररित गर्ने उद्देश्यले एकदेखि तीन प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । हाल पुनर्कर्जा कोष ५० अर्बको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यभित्रै पर्छन् । यो पुनर्कर्जाको पूरा सदुपयोग भयो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी बढाए भने राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्याएको यो ब्लेन्डेड फाइनान्स उद्देश्य प्राप्तिमा सफल हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) ले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रमा तोकिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत व्यवस्थालाई सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यसँग सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च हुने रकम प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले अभ्यासमा ल्याएको यो महत्वपूर्ण ब्लेन्डेड फाइनान्सको उदाहरण हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७३ अर्ब नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रवाधान बमोजिम सो कोषमा ७३ करोड रकम जम्मा गरेको अवस्था छ । यसलाई आधार मान्दा सो कोषमा अर्बौं रकम मौज्दात कायम रहेको हुनुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट अन्य शीर्षकमा हुने खर्चको प्रावधानलाई हटाई दिगो विकास लक्ष्यलाई मात्र केन्द्रित गरी सो व्यवस्थालाई परिमार्जन ग¥यो भने सो कोष अन्य क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने माध्यम हुन सक्छ र ब्लेन्डेड फाइनान्सको रुपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग आदिमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई आफ्नो प्राथामिक पुँजीको शतप्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राथामिक पुँजीको ३० गुणासम्म बाहिरबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त क्षेत्र दिगो विकास लक्ष्यभित्रै पर्ने भएकोले सोसम्बन्धी नीगित व्यवस्थामा दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिको लागि भन्ने भाषा प्रयोग गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सको अभ्यास गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्लन्डेड फाइनान्सको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अर्को उदाहरण हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफैं वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गमा एक सय ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । यो कार्यक्रमले लघु उद्योग, व्यवसायको विस्तार तथा समावेशी वित्त विकासमा मद्दत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत र हाल व्यवस्था गरिएको ५० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्न यी व्यवस्थाका लागि जारी गरिएका ऐन, नियम, निर्देशन तथा परिपत्र (सर्कुलर) को भाषामा तदनुरुप तत्कालै परिमार्जन गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सको रुपमा अभ्यास गनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रकृतिका सहवित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको तर दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा नजोडेका कारण ब्लेन्डेड फाइनान्सका लागि नेतृत्वदायी पहलकदमी नभएको देखिन्छ । माथि चर्चा गरिएका वित्तीय उपकरणहरु ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रकृतिका नै भएकाले तत्कालै सम्बन्धित ऐन, नियमावली, विनियमावली तथा निर्देशनमा सोही बोमोजिम परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । नेपालले मूल्य अभिवृद्घिकर जस्तो आधुनिक कर प्रणाली अवलम्बन गरेकाले राजस्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेको भए तापनि यो मात्र पर्याप्त छैन । विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात झण्डै २५ प्रतिशत रहेकाले राष्ट्रिय बचत अनुपात ५२ प्रतिशत पुगेको छ । यी सूचकहरुले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत विगतको भन्दा बढी परिचालन भएको देखाउँछ । दिगो विकासको महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्य समेतले ठूला जल विद्युत् परियोजनामा क्रमशः लगानी बढाउन सक्ने क्षमता नेपालले हाल प्राप्त गरेको अवस्था पनि  छ । 

दूरदर्शिता तथा साहसका साथ ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जस्तै पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, दूधकोसी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परिचालन गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सको सफल अभ्यास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा,
स्पष्ट रुपमा नभनिएको तर प्रयोगमा ल्याइएका ब्लेन्डेड फाइनान्सका विविध उपकरणमा क्रमशः सुधार गर्दै यस्तो अभ्यासलाई नेपालले निरन्तरता दिनुपर्छ । तर विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन हामी सफल भएका छैनौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून छ । त्यसैगरी, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबाट हुन सक्ने कमर्सियल लगानी नेपालले भित्र्याउन सकेको छैन । 

हेजिङ सुविधाको  व्यवस्था गरे अनुसार विदेशी पुँजी भित्र्याउने प्रयासलाई जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । माथिल्लो त्रिशूली १ मा झैं नेपालले अन्य परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याएर ब्लेन्डेड फाइनान्सको असल अभ्यास जारी राख्नु पर्छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। लेख सेजनको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो।)