काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैशाख ३१ गते संसदको रोष्टममा उभिएर भनेका थिए, 'यो वर्ष छुट दिनुस्, आगामी वर्षमा दिनगन्ती सुरु गर्नुस्।'
विकास खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेपेका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि गत वर्ष संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापनकै लागि भनेर पन्छिन मिल्ने शक्तिशाली बहाना थियो। तर यो वर्ष खतिवडाका लागि कुनै बहाना छैन। तीन तहको संरचनामा जनप्रतिनिधि निर्वाचितसँगै केन्द्रमा पहिलोपटक दुइतिहाइको सरकार बन्यो।
यो अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको सरकारले विकास खर्चमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा थियो। विगतका सरकारका लागि राजनीतिक संक्रमण, सरकारको छोटो आयु र बन्द/हड्ताल लगायतका कारण ‘एक्सक्युज’ पाउने अवस्था थियो। तर यो सरकारका लागि यी कुनै पनि कारण छैन। तर पुँजीगत खर्चको तथ्यांकले शक्तिशाली सरकार सबैभन्दा निरीह देखिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयको काम गर्ने शैली विगतको भन्दा अझै कमजोर देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास,पर्यटन लगायतका मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति विगतको सरकारको पालामा भन्दा पनि कमजोर देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रकम छुट्याइकोमा प्रथम चौमासिकमा २४ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो गत वर्षभन्दा ५ अर्ब १८ करोडले कम खर्च हो।
पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएका ५१ सरकारी निकायले लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च गर्ने जिम्मा पाएका मुख्य मन्त्रालयहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय लगायत कुनै पनि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा धेरै विकासका योजनाका लागि बजेट चलाउने भौतिक मन्त्रालयले ८ अर्ब ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको ५.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले ५.८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न जलविद्युत आयोजना सक्ने चुनौती छ। यो मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट पाएको छ।
२८ अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट लिएको सहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ९६ करोड ९ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसैगरी २२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चको जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्र हो। यो मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा २८ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
२ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको पर्यटन मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यस्तै १० अर्ब २६ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा ३३ करोड १९ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो खर्च पुँजीगत रकमको ३.२ प्रतिशत मात्र हो।
राष्ट्रिय गौरवको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च
गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनिय छ। सरकारले १८ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ८५ अर्ब ८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रथम चौमासिकमा ६.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। गौरव आयोजना मध्ये निजगढ विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको यो अवधिमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन।
गौरवको आयोजना मध्ये भेरी बबइ डाइभर्सनको सबैभन्दा धेरै १८ प्रतिशत खर्च देखिएको छ। यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १८ करोड १३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै सबैभन्दा कम प्रगति काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग ०.४ प्रतिशत मात्र खर्च छ। यो आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रथम चौमासिकमा ६ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले चार महिनामा ३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो आयोजनाका ७ अर्ब ३३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै हुलाकी राजमार्गको पनि खर्च सन्तोषजनक गर्न छैन।
यो आयोजनाले प्रथम चौमासिकमा ५.६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो आयोजनाका १३ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। यस्तै १२ अर्ब ११ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन भएको मध्यपहाडी राजमार्गले प्रथम चौमासिकमा १०.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या आए तत्कालै समाधान गर्ने र आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। तर खर्च भने अत्यन्त निराशाजनक छ। आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको भएपनि विगतको भन्दा यो वर्षको प्रगति झनै न्युन देखिन्छ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं -तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा १४ अर्ब ८० करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्षको चार महिनामा करिब ६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार पुल र टनेलको काम सुरू गर्न ढिलाई भएका कारण खर्च कम देखिएको हो। उनका अनुसार पुल र टनेलको काम सुरू भइसक्नुपर्नेमा विभिन्न प्राविधिक कारण हुन नसकेको हो। सुरूङमार्गका लागि थप अध्ययन गर्न जियो टेक्निकल र जियो डिजाइनका कामहरूका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरिएको छ।
त्यस्तै आयोजनामा पर्ने ७१ वटा पुल नेपाली निर्माण कम्पनी र बाँकी १६ वटा पुल विशेष प्रकृतिका भएकाले विदेशी कम्पनी हायर गरेर काम गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि टेण्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
फागुनबाट पुलको निर्माण सुरू गर्ने र असारबाट टनेलको काम गर्ने योजना सेनाले बनाएको छ। सहायकरथी पाण्डे भने विनियोजित बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्छन्। पुल र टनेलको काम सुरू हुने बित्तिकै ठूलो बजेट खर्च हुने उनको तर्क छ। 'भदौमा डीपीआर टुंगो लगाउँदा नै दुई महिना गयो। आयोजना प्रमुखले छनोट गरेको परार्मशदाता ड्राफ्ट चुहिएको भन्दै पुन सुरूबाटै छनोट गर्नुपर्यो,' उनले भने 'प्राविधिक कारणले बजेट खर्च हुन सकेको थिएन। अब ठूला काम हुँदैछ।'
सेनाका अनुसार अहिले सडकको ‘फर्मेसन लेभल’को काम भइरहेको छ। ७२. ५ किमी लम्बाइको यो सडकमा अहिले टनेल र पुल बाहेक ५५.९ किमिमा सडक निर्माण भइरहेको छ। चार वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा बल्ल १२ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै काम भएको छ।
मेलम्चीमा २२ करोड मात्रै खर्च
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्च पनि कमजोर छ। विनियोजित करिब ७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँमा करिब २२ करोड रूपैयाँमात्रै खर्च भएको देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार ठेक्का लागेर भर्खरै काम सुरू गरिएकाले खर्च कम देखिएको हो।
त्यसै निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रोले मोविलाइजेस वापतको रकम नै नलिई काम सुरू गरेका कारण पनि खर्च कम देखिएको छ।
'चिनियाँ कम्पनीले मोविलाइजेसन लिएर काम सुरू गर्छु भन्ने सोचेको थियो । उसले काम सुरु गर्यो। भर्खरै मोविलाइजेसन मागेको छ,' पन्तले भने, 'करिब २० करोड जति त्यसमा जान्छ। केही दिनमै काम गरेको बिल पनि पेश गर्छ। त्यसपछि खर्च देखिन्छ।'
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत याङग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा मिसाएर ल्याउने दोस्रो फेजको योजना पनि छ। विनियोजित बजेटबाटै मुआब्जा वितरण गर्ने योजना रहेपनि स्थानीयहरू लिन नआएका कारण खर्च हुन नसकेको पन्तले जानकारी दिए। करिब ९६ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना यसै वर्ष पूरा गरिसक्ने लक्ष्य छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी ) लोकमार्गको खर्च पनि कमजोर
पहाडको मेरुदण्ड मानेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मध्यपहाडी राजमार्गमा तुलनात्मक रूपमा खर्च बढी देखिन्छ। तर प्रथम चौमासिकमा चालु वर्षका लागि विनियोजित करिब १२ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमध्ये १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर नारायण पौडेल योजनाअनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन्। प्रथम चौमासिकमा तुलानात्मक रूपमा कम खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले दोस्रो र तेस्रोमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने दाबी गरे। ‘प्रथम चौमासिकमा ब्ल्याक टपको वेटेज बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पहिलो चौमासिकमा ब्ल्याक टपको काम धेरै नभएकाले कम खर्च देखिएको हो।‘ यो आयोजनामा अघिल्ला वर्षहरूमा शतप्रतिशत बजेट खर्च हुँदै आएको छ।
मध्यपहाडका २५ जिल्लालाई जोड्ने यो राजमार्ग आगामी तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ ५ वटा योजना कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। समग्र आयोजनाले करिब ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ।
रेल सुस्त
सरकारले रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेपनि खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ।
चालु वर्षका लागि विनियोजित ७ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो। जसमा ७० करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। दीर्घकालीन प्रकृतिको आयोजना भएकाले रेलमा कम खर्च भएको हो।
तर रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी खर्च विभागले गरेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार बजेटमा राखिएको भएपनि चिनियाँ सरकारले दिने करिव २ अर्ब रुपैयाँ नआउने जस्तै निश्चित छ। रेल विभागका लागि खर्च गर्न नसकेको भन्दा स्रोत सुनिश्चित गरि प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको महानिर्देशकले दाबी गरे।
हुलाकी राजमार्गको दयनीय अवस्था
तराइको लाइफ-लाइन मानेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हुलाकी राजमार्गको पनि खर्चको अवस्था कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १३ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रूपैयाँमध्ये पहिलो चौमासिकमा ७९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गतका (मेची कोशी र कालीगण्डकी) राजमार्गमा पनि खर्चको अवस्था कमजोर छ। ४ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजितमध्ये पहिलो चौमासिकमा ६१ करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसम्म जोड्ने यी सडकको गति पनि सुस्त छ।
ऊर्जाका केही राम्रा, केही कमजोर
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, भेरी-बबई बहुद्देश्यीय आयोजना, बबई, सिक्टा र रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालित छन्।
ऊर्जा तथा सिंचाई अन्तर्गतका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै वित्तीय प्रगति गर्ने आयोजनामा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना छ भने सबैभन्दा धेरै भौतिक प्रगति गर्नेमा रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना छ।
भेरी-बबइको वित्तीय प्रगति ११९.७६ प्रतिशत रहे पनि भौतिक प्रगति भने ठीक उल्टो सबैभन्दा कम ३८.६ प्रतिशत मात्रै छ। भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको वित्तीय प्रगति मात्रै राम्रो देखिन्छ। भेरी-बबईमा पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य भन्दा बढि रकम भुक्तानी गरिएको छ।
प्रथम चौमासिकमा ६३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएकोमा ७६ करोड रूपैयाँ भन्दा बढि रकम भुक्तानी गरिएको छ। तर यो अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ३८.६ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरी-बबइका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।