पुँजीगत खर्चको दुर्दशा: दुई तिहाईको सरकारले कर्मचारीलाईनै कज्याउन सकेन्

बिजमाण्डू
२०७६ मंसिर २४ गते १०:४० | Dec 10, 2019
पुँजीगत खर्चको दुर्दशा: दुई तिहाईको सरकारले कर्मचारीलाईनै कज्याउन सकेन्


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि विकास र समृद्धिको नारा सबै राजनीतिक दलको एजेण्डा बनेको छ।

तर राजनीतिक संक्रमणलाई सहजै पार लगाएका राजनीतिक दललाई भने विकास र समृद्धिलाई गति दिन भने ठूलै सकस भएको छ। यो सकस छिचोल्न नसकेपछि सरकार चलाउनेहरुले भन्न थालेका छन्- ‘कर्मचारीका कारण कामै हुन सकेन् ।’

सरकारमा बस्नेले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी नै विकासको बाधकका रूपमा अर्थ्याइसकेको छ। सरसर्ती हेर्दा पनि विकासको बागडोर सम्हालेका मन्त्रालयको प्रगति अब्बल देखिदैन।

राजनीतिक संक्रमणका बेला होस् वा दुई तिहाईको सरकार हुँदा होस् कर्मचारीको विकास प्रतिको ‘आशक्ति’ अत्यन्तै कम देखिन्छ। विगतमा राजनीतिक संक्रमणलाई दोष लगाउने कर्मचारीतन्त्रका लागि अहिले भने झिनामसिना विषय वहाना बन्ने गरेको छ। यही विषयमा हामीले विभिन्न विकासे मन्त्रालय सम्हालेका सचिव र सहसचिवसँग पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण केलाउने प्रयास गरेका छौं।

‘राम्रो आयोजना छनोट नभएर समस्या’ मधुसुदन अधिकारी, सचिव सहरी

हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक पुँजीगत खर्चको लक्ष्य २५ प्रतिशत  छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा १४ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेका छौं। सजिलो रूपमा हेर्दा ३ भागको १ भाग खर्च भइसक्नु पर्ने हो।

हो तर यसरी खर्च हुन सक्दैन। सामान्यतया प्रथम चौमासिकमा खर्चको लक्ष्य नै कम राखिएको हुन्छ। पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयहरू बजेटअनुसार कार्यक्रम बनाउन लागि परेका हुन्छन्। कतिपय कार्यक्रमहरूको अध्ययन नपुगेको कारण सुरू हुन सक्दैन। कतिपय ठेक्कामा काम भएर पनि भुक्तानी नभएको हुनसक्छ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण सबैभन्दा पहिलो चौमासिकमा खर्चको लक्ष्य नै कम राखिएको हुन्छ। कार्यक्रमको तयारी पुग्दैन र सुरू हुन सक्दैन।

तत्कालका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले आयोजना तयारी नगरी सुरू गर्न नहुने उल्लेख छ। यसले पनि तत्कालका लागि खर्चमा समस्या देखिएको छ। यद्पी यसले दीर्घकालमा केही टेवा पुर्‍याउँछ। आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा केही खर्च भइसक्ने अवस्था भइसक्थ्यो। नियमावलीमै इआइए नगरी ठेक्का नलगाउने भनेको छ। यसले गर्दा काममा केही कठिनाइ भएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने खर्चलाई हेरेर असारे खर्च भयो भनेर भन्न मिल्दैन। हाम्रो खर्च प्रणाली भनेको पहिले खाना खाएर अन्तिममा बिल तिर्ने परिपाटी छ। यस्तै पहिले काम भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने प्रणाली यथावत छ।

हाम्रो बजेट प्रणाली नै उधारो बजेट प्रणाली छ। वर्षभरीको बिल जोडेर वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने प्रणाली छ। अझ अर्को कुरा हामी पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत पुग्यो भने धेरै प्रगति भयो भनेर मान्ने चलन छ। कुनै मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेन भने अर्को आयोजनामा लगेर भुक्तानी गर्ने परिपाटी समेत छ। अन्तिममा खर्च मिलान गर्दा असारे खर्च धेरै देखिन जान्छ।

हामीले जुन महिनामा काम भयो सोही महिनामा भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्रालयले बजेट सरेन्डर गर्ने नीति ल्याएको छ। विशेषगरी यो फागुन महिनामा गरिने परिपाटी हुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयले ३३ अर्बको पुँजीगत खर्च लिएको छ। अपुग भएर माग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरेन्डर गराउने विषयमा पनि राम्रो विषय हो। यसले लक्ष्य भन्दा बढी काम गर्ने आयोजनालाई सहयोग पुर्‍याउँछ।

पुँजीगत खर्च नहुनुको अर्को कारण भनेको राम्रो आयोजना छनोट नहुनु पनि हो। आयोजना छनोट गर्दा हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक शक्तिको आधारमा आयोजनाको छनोट गरिन्छ। ती आयोजनामा धेरै रकम विनियोजन हुँदा खर्च हुन सक्दैन। तयारी विनाको आयोजनालेनै पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुन सक्दैन। अहिले राज्यले गर्न खोजेको निकै राम्रो प्रणाली हो। यसले एउटा आयोजना एक वर्षमा डीपीआर लगायत काम सक्ने र  अर्को वर्ष सिधै प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाले छिटो रूप लिन्छ।

अर्को भनेको हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायी एकदम सीमित छन्। सडक, सिंचाई आयोजनामा काम गर्ने, भवन निर्माण गर्ने जलविद्युतमा काम गर्ने सबै एकै व्यवसायी छन्। हामीसँग मेघा साइजका प्रोजेक्ट धेरै छैनन्। हाम्रा केही यस्ता प्रोजेक्ट छन्। जसमा नेपाली व्यवसायीलाई धेरै हुने र विदेशीलाई सानो हुने परियोजना छ। विदेशी राम्रा व्यवसायीलाई नेपाली २ अर्बको प्रोजेक्ट पनि सानो हुन्छ। यसकारण ठूला व्यवसायी आउँदैनन। यस अवस्थामा केही विदेशी नराम्रा कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई आफ्नो प्रोफाइल प्रयोग गर्न दिएर कमिशनमा सहमति गर्छन्। पहिले नै 'ओभरलोडेड' रहेका नेपाली व्यवसायीलाई पुन: अर्को बोझ थपिन्छ।  त्यसपछि समयमै काम हुन सक्दैन।

त्यसैले जसरी एउटा डाक्टरले समस्या पत्ता लगाएर औषधी गर्छ त्यसरी नै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्छ।

‘तीन तहले समस्या’ माधव बेल्बासे, सचिव, खानेपानी

आयोजनाको तयारीमा धेरै समय बित्ने भएकाले पहिलो चौमासिकमा खर्च थौरै हुन्छ। दोस्रो र तेस्रोमा अलि धेरै खर्च हुन्छ। पहिलो हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। आयोजना हेर्न हामीले थप कार्यालय थप्ने तयारी गरेका छौ। खर्च बढाउन हामीले कार्ययोजना समेत बनाइसकेका छौं।

अहिले अर्को समस्या भनेको केन्द्रले हेर्ने आयोजना, प्रदेशले हेर्ने आयोजना र स्थानीय तहले हेर्ने आयोजना छुट्टिएको छैन। केही आयोजनाका लागि हामीले बजेट व्यवस्था समेत गरेका छौं। तर ती आयोजनाहरू फर्किएका छैनन् । तीनै तहले हेर्ने आयोजना स्पष्ट नहुँदा पुँजीगत खर्चमा असर गरेको छ।

अर्को समस्या भनेको हामीले कार्यक्रमको तयारी बैशाखमा गरेका थियौं। जेठ १५ गते बजेट आयो। त्यसपछि योजना आयोगले एक तिहाइ बजेट विनियोजन नभएको आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राख्न नहुने कार्याविधि जारी गर्‍यो।

यसकारण पहिले कार्यविधि नहुँदा थोरै बजेटको बहुवर्षीय कार्यक्रम राखियो। अहिले त्यस्ता आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा अघि बढाउने तयारी गरेका छौं। यसले ठेक्कामा जाने आयोजना रोकिएको छ। हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत एकै कार्यालयले ८ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी खानेपानी मन्त्रालयले जनशक्ति अभावले नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन।

‘पूरातन प्रणालीले समस्या’केदारबहादुर अधिकारी, सचिव, पर्यटन सचिव

पुँजीगत खर्च नहुनुको पहिलो कारण बजेट आएपछि कार्यक्रम बनाउन सुरू गर्नु हो। यो प्रणाली अझै पनि परिवर्तन भएको छैन। हामीले आर्थिक वर्ष सुरू हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रम बनाएर साउनको पहिलो हप्ताबाट नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।

यो वर्ष हाम्रो मन्त्रालयमा २ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख रूपैंया पुँजीगत खर्च रहेको छ।

यसमा केही रकम वैदेशिक सहायताका पनि छन्। बजेट खर्चमा दाताहरुको सर्त मान्नु पर्ने अवस्था पनि छ।

यसकारण सानो बजेटमा सर्त मान्नु पर्दा काम गर्न कठीन हुँदै आएको छ।

 

 

‘डकुमेन्टेसनमा लाग्यौं’ भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्की

हामी यो चौमासिकमा डकुमेन्टेसन र अरू तयारीमा लाग्यौ। पहिलो चौमासिकमा हाम्रो खर्च कम नै हुन्छ। तर यो चौमासिकमा कम खर्च भएकै हो।

त्यस्तो धेरै समस्याहरु छैनन्। चाडपर्व र अरू विविध कारणले काम कम भएको छ। अब धेरै ठेक्काहरू लागेर काम सुरू हुन्छ।

अब कामले गति लिन्छ। अहिलेसम्म हामीले ठेक्काका लागि तयारी गरेकोले खर्च कम देखिएको हो।

अर्को कुरा हाम्रो मन्त्रालयको धेरै आयोजनाहरू छन्। जसले केहीमा राम्रो खर्च भएपनि कम भएको देखिन्छ। अब आगामी चौमासिकबाट खर्च बढ्छ।

 

 

 

‘असफल भयौं, अर्को कार्ययोजना बन्दैछ’- उत्तरकुमार खत्री, अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता

हामी प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्न असफल भयौं।यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामी अब पुसमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दैछौ। सम्भवतः यो समीक्षाले रणनीति फेरिन सक्छ।

गत वर्षभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुँदा मन्त्रालयमा यसमा गम्भीर बनेको छ। कतिपय कानून र नीतिगत कारण नै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन्। हाम्रो ठेक्का प्रकृया निकै लामो रहेको छ। अझ वन जंगलसँग जोडिएको क्षेत्रमा काम गर्न निकै असहज छ।

अर्को भनेको विकास खर्च गर्ने निकायहरुले नियम र आयोजनाको कार्याविधि बनाउनमा धेरै समय गयो। यस्तै नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिहारले गर्दा पनि अपेक्षित खर्च हुन सकेन। अब पुँजीगत खर्च हुने समय हो।

ठेक्का प्रकृया सकिएपछि पुँजीगत खर्चमा समस्या हुँदैंन। योजना तथा अनुगमन शाखाले विकासे मन्त्रालयहरुको सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ भने हामीले मन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङ गरिरहेका छौं।