काठमाडौं। सेवा सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से ) का पधाधिकारी कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

लगानीकर्ताको फिटिक्कै आकर्षण नभएपछि उक्त सेवामा देखिएका समस्या पहिचानका लागि नेप्सेले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सुपरिवेक्षण विभागका कामु सहायक प्रबन्धक सुरेश जोशीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले समस्या पत्ता लगाएर सुझाव दिने नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताए।

'मार्जिन सेवामा के के समस्या रहेछन् भनेर पहिचान गरेर समाधानका सुझावमाथि काम गर्छौं,' उनले भने, 'समितिले दिएको सुझावका आधारमा कार्यविधि संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ।' अध्ययन समितिले कार्यविधि संशोधन गर्नैपर्ने सुझाव दिए सोहीअनुसार बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने योजना नेप्सेको छ। गर्नैपर्ने देखिए नेप्सेमा रहेको बोर्डको स्वीकृतिमा उक्त कार्यविधि संशोधनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड पठाइने छ।

अध्ययनका लागि गठित समितिले दुई चरणको छलफल गरिसकेको एक सदस्यले बताए। लगभग समस्या पहिचान गरिसकेको ती सदस्यको जिकिर छ । 'लगभग समस्या पहिचान भइसक्यो, हामी रिपोर्ट बुझाउने अन्तिम तयारीमा छौ,' उनले भने। मार्जिन सेवामा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिनुमा तीन विषयको पहिचान गरेको छ।

आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको,  सदस्य दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो कुल मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा कुनै एक धितोपत्रमा १० प्रतिशतको सीमा नबढ्ने गरी मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने र  सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग लिनुपर्ने रहेका छन्।

जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको ती सदस्यले बताए। किनकि बिमा कम्पनीहरूले निकै लामो समयदेखि ६ महिना भित्रमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।  उनीहरूले एक्चुरियल मूल्यांकन गर्न नसकेका कारणले साधारणसभा गर्न नसकेका हुन्। जसले गर्दा बिमा कम्पनीहरू साधारणसभाकै कारण मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि योग्य हुन सकेका छैनन्।

यसैगरी मार्जिन सुविधाबाट प्राप्त ऋणले कुनै एक कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्रै शेयर खरिद गर्न पाइन्छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताको आकर्षण उक्त कर्जामा नदेखिएको निष्कर्ष समितिको छ। मार्जिन प्रवृत्तिको कर्जामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने विषयमा भने कार्यविधिले नै लचकता दिएको नेप्सेको दाबी छ। किनकि सुरू मार्जिनमा 'तर धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुन सक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सदस्य दलाल व्यवसायीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्ने छ'  कार्यविधिमा लेखिएको छ। 'यही बुँदामा टेकेर ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन ऋण दिँदा आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ,' नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले भने।        

ब्रोकर कम्पनीहरूले दसैं अघिबाटै मार्जिन सेवा सुरू गरेको भए पनि उल्लेख्य लगानीकर्ताले उक्त प्रकृतिको कर्जा लिएका छैनन्। हालसम्म दुई लगानीकर्ताले मात्रै उक्त प्रवृत्तिको कर्जा लिएका छन्। दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले ती लगानीकर्तालाई उक्त सेवा उपलब्ध गराएको हो। मार्जिन कर्जाभन्दा बैक वित्तीय संस्थाले दिने शेयर धितो ऋण नै सस्तो छ । साथै त्यहाँबाट मागे जति ऋण पनि पाइन्छ। जसका कारण लगानीकर्ताको उक्त प्रवृत्तिको कर्जामा आकर्षण नदेखिको ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन्। लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएकै कारण कार्यविधिमा परिमार्जनको खाँचो महसुस गरिएको हो।

नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २१ ब्रेकर कम्पनीलाई मार्जिन प्रकृतिको कर्जा वितरण गर्ने अनुमति दिएको छ। त्यसमा एक कम्पनीले मात्रै दुई लगानीकर्तालाई उक्त प्रकृतिको कर्जा दिएको छ।