काठमाडौं। पाइरहेकोभन्दा धेरै हदसम्म सुविधा कटौती हुने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैंकर अनिच्छुक देखिएका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत दबाब दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पनि आफूसँग असम्बन्धित विषयमा बुधबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन भनेको छ।

बराबरी योगदान गरेपनि सरकारीले चार गुणा सुविधा पाउने, तर निजीका हकमा पाइरहेको सुविधा पनि काटिने भएपछि बैंकरहरू कोषमा दर्ता हुन गएका थिएनन्। बैंकर नगएपछि राष्ट्र बैंकमार्फत जानका लागि बाध्य पारिएको छ।

'राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्देशन जारी गरेको छ,' एक बैंकरले भने, 'सरकारको दादागिरिमा राष्ट्र बैंकले सघाएको छ।'

सरकारले ऐन जारी गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीले समान योगदान गरेपनि प्रतिफल भने असमान दिने नीति सरकारको छ। बैंकरले सरकारी कर्मचारी सरह नै सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै कोषमा दर्ता हुन आनाकानी गर्दै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकले मिति नतोके पनि अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको हो। 'बैंकरले आफ्ना सबै तहका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा दिँदै आएका छन्। त्यसबाहेक अन्य सुविधा पनि दिइरहेका छन्,' ती बैंकरले भने, 'तर पाइरहेको सुविधा पनि खोस्ने गरी दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। जबकी यस बारेमा बोल्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छैन।'

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत तारन्तार दबाब आएकाले निर्देशन जारी गर्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। 'बैंकका कर्मचारी अन्यायमा परेको भए हामीले भन्ने कुरा आउँथ्यो,' ती अधिकारीले भने, 'अवस्था त्यस्तो पनि छैन। तर यहाँ मौखिक दबाबले धेरै काम गरेको छ।'