काठमाडौं। बोनस र हकप्रद शेयरको पूँजीगत लाभकर आधार मूल्यमा गणना गर्दा राजस्व ५३.३२ प्रतिशतले बढेको छ। 

गएका वर्ष हकप्रद र बोनस शेयरको पूँजीगत लाभकर समायोजित मूल्यका आधारमा गणना हुँदै आएको थियो। यो वर्षदेखि भारित औसत मूल्यका आधारमा गणना विधि तय गरिएको थियो। भारित औसत लागत गणना गर्दा आधार मूल्यलाई नै तय गर्दा सरकारको राजस्व बढेको हो। 

गत वर्ष आयकर ऐन २०५८ लाई टेकेर सरकारले बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको पूँजीगत लाभकर आधार मूल्यमै गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर लगानीकर्ताको चरणबद्ध आन्दोलनपछि भारित औसत लागतका आधारमा लाभकर गणना गर्न सकिने भन्दै सरकारले निर्देशन दिएको थियो। यसैले गर्दा सरकारको राजस्व संकलनमा बृद्धि भएको हो। 

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ६१ करोड २ लाख ७४ हजार १६ रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै १३ करोड ४० लाख रूपैयाँ लाभकर उठेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले यस्तो कर ८ करोड ७४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो। 

कारोबार रकम थोरै बढेको भए पनि लाभकर भने उल्लेख्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिभन्दा १०.१४ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकममा भएको थोरै सुधारले पूँजीगत लाभकर बढ्न टेवा पुर्‍याएको भए पनि ५३ प्रतिशत बढ्न भने अन्य कारणले धेरै सघाएको देखिन्छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा परिवर्तन गरेको छ । भारित औसत मूल्यका आधारमा लाभकर गणना गर्ने गरेको छ । जसमा लगानीकर्ताले लागतको आधारमा कर तिर्नु पर्छ । यतिबेला लगानीकर्ताले बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको आधार मूल्य एक सय रूपैयाँ राख्नु पर्छ । यसअघि बोनस र हकप्रदपछि समायोजित मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताले कर तिर्ने गरेका थिए । बेस प्राइसको आधारमा कर निर्धारण हुने प्रक्रियाको सट्टा लागतका आधारमा कर निर्धारण हुन थालेपछि पूँजीगत लाभकर बढेको हो । 

यतिबेला लगानीकर्ताले बोनस र हकप्रद शेयरको आधार मूल्य एक सय रूपैयाँ दाखिला गर्नु पर्छ । जसअनुसार ५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर गत आर्थिक वर्षमा निष्कासन भएका थिए । २६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस शेयर गत वर्ष लगानीकर्ताले प्राप्त गरेका थिए । जुन चालु आर्थिक वर्षमा कारोबारमा आएपछि लाभकर बढाउन सघाउ पुगेको हो ।
    
यसैगरी चालु वर्ष नयाँ कम्पनीको बढी कारोबार हुँदा समेत पूँजीगत लाभकर बढाउन टेवा पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा शिवम सिमेन्ट,  अपर तामाकोसी,  रसुवागढी हाइड्रोपावर र  साञ्जेन जलविद्युत आयोजना लगायतका २८ कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका थिए । 

गत वर्ष शिवम सिमेन्ट, अपर तामाकोसी,  रसुवागढी हाइड्रोपावर, साञ्जेन जलविद्युत आयोजना लगायतका कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेका थिए । दोस्रो बजारमा ती कम्पनीको अधिक कारोबार हुँदा पूँजीगत लाभकर बढ्न टेवा पुगेको हो । किनकि सय रूपैयाँमा किनेको शेयरको मूल्य ६ सय सम्ममा कारोबार भएको थियो । यस आधारमा लगानीकर्ताले पाँच सय नाफामा लाभकर भुक्तानी गरे ।  

भारित औसत आधारमा लाभकर मूल्य नखुलेका कम्पनीको हकमा आफैं मूल्य घोषणा गर्नु पर्छ । जसमा लगानीकर्ताले पुराना शेयर बिक्री गर्दा समेत आधार मूल्यमै लाभकर तिरेपछि शेयर कारोबारमा लाभकर बढेको हो । लगानीकर्ताले यतिबेला भारित औसतको आधारमा लाभकर तिर्दै आएका छन् । 

व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफामा पाँच प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताले साढे सात प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्छ । यतिबेला लगानीकर्ताले सय रूपैयाँका दरले किनेको १० कित्ता शेयरको लागत मूल्य हजार रूपैयाँ पर्न आएमा र त्यो कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद दियो,  अब लगानीकर्तासँग २० कित्ता शेयर हुन्छ  । हकप्रद सहितको जम्मा लागत दुई हजार रूपैयाँ पर्न आउँछ । यदि शेयरमा थप १० कित्ता शेयर बोनस दियो । 

बोनसपछि उक्त लगानीकर्तासँग ३० कित्ता शेयर पुग्छ । पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा सित्तैमा पाएको बोनसलाई पनि सय रूपैयाँ लागत मानिने छ । अब उसको हकप्रद र बोनस शेयरसहित जम्मा लागत तीन हजार रूपैयाँ पर्न जान्छ। भारित औसत गणना गर्दा जम्मा लागतलाई जम्मा कित्ताले भाग गरिन्छ। यही नियमका आधारमा प्रतिकित्ता लागत सय रूपैयाँ पर्छ । प्रतिकित्ता भारित औसत मूल्यभन्दा बढीमा शेयर बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ। जस्तै अघिको शेयरलाई १ सय १० रूपैयाँका दरले बिक्री गर्दा उक्त लगानीकर्ताले ३ हजार ३ सय रूपैयाँ प्राप्त गर्छ । 

जसका आधारमा लगानीकर्ताले तीन सय रूपैयाँ नाफा गर्छ। यही तीन सय रूपैयाँको ५ प्रतिशतले पूँजीगत लाभकर भुक्तानी गर्दा १५ रूपैयाँ तिर्नु पर्छ । हकप्रद र बोनस शेयरबाहेक दोस्रो बजारबाट नियमित हुने कारोबारको हकमा भने नाफामा मात्रै ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

तर लगानीकर्ताले भारित औसत लागत गणना गर्दा मूल्य नखुलेको कम्पनीको हकमा एउटा निश्चित मूल्य तोकिदिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यतिबेला मूल्य नखुलेका शेयरलाई एक सय रूपैयाँ नै आधार मूल्य मानी सरकारले लाभकर उठाउँदै आएको छ । यो न्यायोचित नभएको गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा यति उठ्यो पूँजीगत लाभकर