काठमाडौं। नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डियाबाट खटिएका कर्मचारीहरुले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबरको सुविधा बुझेका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागरसहित एसबिआइ भारतबाट आएका कर्मचारीले भाडा र भत्ता वापत उक्त रकम बुझेका हुन्।
भटनागरसहित भारतबाट आउने व्यवस्थापनका उच्च तहका कर्मचारीले तलब-भत्ता केन्द्रीय कार्यालय स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाटै पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले उनीहरुले तलव यहाँबाट लिएका छैनन्।
बैंकले उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधावापत दुई करोड ५६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
उच्च व्यवस्थापन तहमा शुभकान्त कानन्गो, रिजवान आलम, छपिराज पन्त र देवराज अधिकारीलगायत छन्।
गत वर्ष बैंकले दुई अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । आगामी आइतबारका लागि डाकेको २६ औं वार्षिक साधारणसभामा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कर प्रयोजनसहित १०.८४ प्रतिशत नगद लाभांस र ६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गर्ने तयारी छ।
हाल प्रमुख शेयरधनीमा स्टेट बैंक अफ इन्डियाको शेयर स्वामित्व ५५.३७ प्रतिशत छ। एसबिआईले नगद लाभांसवापत ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै नगद भारत लैजाने छ। त्यस्तै दोस्रो ठूलो शेयरधनी कर्मचारी सञ्चयकोषको शेयर स्वामित्व १५.१ प्रतिशत छ। कोषले नगद लाभांस वापत १३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
बैंकको ७० प्रतिशत शेयर संस्थापकहरूसँग छ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनीहरूसँग छ। सर्वसाधारणतर्फको पनि अधिकांश शेयर म्युचुअल फण्ड बीमा कम्पनीहरूले खरिद गरेर राखेका छन्। बैंकको एक लाख ९२ हजार कित्ता शेयर प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्ससँग छ।
संचालक समितिले विमला सुवेदीलाई चार वर्षका लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको थियो। यस नियुक्तिलाई बैंकले आइतबार हुने साधारणसभाले अनुमोदन गर्नेछ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४४ करोड छ भने जगेडा कोषमा ५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ छ। बोनस शेयरपछि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्ने छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रहेर बैंकले गत वर्ष एक करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष बोनससहित तलब सुविधावापत कर्मचारीहरूले एक अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बुझेका छन्। सञ्चालकले भने बैठक भत्तावापत ६ लाख ७० हजार रूपैयाँ बुझेका छन्।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०७४/७५ सम्ममा वितरण गरेको लाभांसमध्ये शेयरधनीहरूले ७ करोड ७८ लाख रूपैयाँ लगेका छैनन्। जसमध्ये २०६९/७० सम्मको ४ करोड ८३ लाख रूपैयाँ लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकमान्तर गरिदिएको छ। बैंकले धितोपत्रमा मात्रै ९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ।