काठमाडौं। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत बक्यौताको मुद्दामा उद्योग मन्त्रालयले मध्यस्थताको भूमिका निभाउने भएको छ।

अर्बौको विद्युत बक्यौताका तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता सुरू गरेपछि उद्योगीहरू उद्योग मन्त्रालयसँग हारगुहार गर्न पुगेका थिए। उद्योगीले ट्रंकलाइनको निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत अर्बौको बिजुलीको बिल थमाएको भन्दै मध्यस्थताको भुमिका निभाइदिन आग्रह गरेको थियो।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडलाई भेटेर निवेदननै नदिई प्रिमियम मूल्यको बिजुलीको बिल पाएको भन्दै त्यो महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने जानकारी गराएका थिए।

उद्योगमन्त्री भेट्न बिहीबार सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा र धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान लगायतका उद्योगी पुगेका थिए।

विद्युत प्राधिकरणले गलत बिलिङ गरेको उद्योगीले जिकिर गरेका थिए। यसअघि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका उद्योगी सहयोगका लागि उद्योग मन्त्रालय पुगेका हुन्। उद्योगीले हारगुहार गरेपछि मन्त्रालयले शुक्रबार उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफल गरेको थियो। दुवै मन्त्री र उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र उर्जाका अधिकारीसँग भएको छलफलमा कुनै टुंगो भने लागेन।

छलफलमा बिजुली बक्यौताको विवादबारे घिसिङले स्पष्ट पारेका थिए। उनले उद्योगीले बक्यौंता रकम तिर्नुपर्ने र यसका लागि आफूले सहज वातावरण बनाएको मन्त्री समक्ष बताएका थिए।प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीबाट जरिवाना मिनाहा गरी किस्ता किस्तामा महसुल उठाउन विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ र महसुल संकलन विनियमावली २०७३ संशोधन गरेको थियो।

विनियमावली संशोधनपछि उद्योगी व्यवसायीले अर्बौ रूपैयाँ महसुल एकमुष्ट तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले मासिक जति रूपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्दै आएका थिए, त्यति रूपैयाँ नै थप गरेर महसुल तिर्न सक्ने छन्।

कुनै व्यवसायीले महिनामा एक करोड रूपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्दै आएका थिए र उनको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्कको बिलिङ एक वर्षदेखि बाँकी छ भने उनले प्रति महिना एक/एक करोड रूपैयाँका दरले १२ किस्ता सम्म तिर्न पाउने छन्।

घिसिङको धारणा सुनिसकेपछि मन्त्री भट्टले मध्यमार्गी बाटोबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। राज्यमन्त्री दुगडले बिजुली बक्यौतामा मध्यमार्गी बाटो खोजिने बताए। उनले बक्यौंताका बारेमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग समेत छलफल गर्ने बताए।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले दुवै पक्षसँग छलफल गरिसकेको र अब मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुनेछ। यसअघि उद्योगीहरू प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। तर उच्च अदालतले क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै प्रधिकरणमै विवाद मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।