काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारी युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ।

संघले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सृजना हुने भन्दै गाम्भीर्यतालाई बुझेर निर्देशन फिर्ता लिन भनेको छ। बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुन जाने र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्न गई उत्पादकत्वमा ह्रास आई वित्तीय संस्थाहरुको प्रगतिमा समेत गम्भीर असर पर्ने संघले जनाएको छ। 

'कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौ,' गभर्नरलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'यसबाट पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।' 

संघअन्तर्गत ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड यूनियनहरु छन्। 

संघले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक स्पष्टता हुन आग्रहसमेत गरेकोछ । 

संघले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेको छ। साथै सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउन पनि भनेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अबधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्वोधन गर्न संघले माग राखेको छ। साथै कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिनुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ। 

कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्न संघको माग छ। सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने पनि संघको माग छ। यसैगरी एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने र प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने माग पनि राखिएको छ।