काठमाडौं। निजी सवारीसाधन ऋणमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो परिने भएको छ। ऋण कडाइले सवारी आयातमा कमी आएर राजस्व संकलनमै असर गरेपछि सरकारको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा खुकुलो बनाउन लागेको हो।

सवारीसाधन ऋण खुकुलो पार्नका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई मौखिक आग्रह गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि मन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै ऋण प्रवाहमा खुकुलो नीति लिने जानकारी गराइसकेको छ।

अहिले ३० लाखको गाडी किन्नु पर्‍यो भने १५ लाख ग्राहक आफैंले हाल्नु पर्छ। बाँकी १५ लाख रूपैयाँ मात्र बैंकले ऋण दिन्छन्। पहिले ८० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिन्थे। 

यसरी डाउन-पेमेन्टमा कडाइ गरेपछि सवारीसाधन खरिदका लागि ऋणमा कमी आएको थियो। गाडी बिक्न छाडेपछि ब्यवसायीले आयात गर्न पनि छाडेका थिए। यही कारण राजस्वमा उल्लेख्य कमी आएपछि सरकारले केही खुकुलो हुन आग्रह गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ऋण दिने सीमा ५० प्रतिशतलाई बढाएर ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको छ। यद्यपि नियम बनाउने नियमन विभागमा भने यसबारेमा छलफल नभएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जबकी सोमबार मात्र अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्ससँग कुराकानी गर्दै सवारीसाधन कर्जा खुकुलो बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका थिए। 

८५ अर्बको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बचतमा पुगिसकेको सन्दर्भमा सवारीसाधन ऋणमा धेरै कडाइ गर्न नहुने तर्कमा अर्थमन्त्री पनि सहमत देखिएका थिए। उनले बैंकर्सले गरेको तर्कमा समर्थन जनाउँदै ऋणमा सहजता ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि अटोमोबाइल्स ब्यवसायीहरूसँग पनि अर्थमन्त्रीले ऋणमा सहजता ल्याउने संकेत गरेका थिए। त्यस भेटमा उनले भन्सार दरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएको ब्यवसायीहरूले जानकारी दिएका थिए।

सवारीसाधनसँगै ब्यक्तिगत प्रयोजनका अन्य कर्जा समेत केही खुकुलो हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले केही अप्ठेरो भएको छ कि भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रश्नमा बैंकरले ब्यक्तिगत कर्जाको कडाइलाई पनि खुकुलो पार्नुपर्ने बताएका थिए।

यो ब्यवस्था अनुसार, ब्यक्तिगत कर्जा लिने हो भने कर तिरेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। र, ५० हजार रूपैयाँ मासिक किस्ता पर्छ भने आम्दानी एक लाख रूपैयाँ हुनु पर्छ। बैंकरले यो ब्यवस्थामा पनि केही खुकुलो नीति ल्याए ऋण लगानी सहज हुने बताएका थिए।

बैंकरको गुनासोमा अर्थमन्त्रीले समस्याको गाँठो फुकाउने आश्वासन दिएका थिए। यसको अर्थ हो अब घर, गाडी किन्न मासिक किस्ता ५० हजार हो भने, आम्दानी एक लाख चाहिँदैन, ७०/८० हजार रूपैयाँ भए पुग्छ।

पुस मसान्त र त्यसको एक/दुई दिनअघि भन्सार राजस्व उठाउन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जुन दौडधुप गर्नु पर्‍यो, त्यसको प्रभावले पनि गाडी ऋणलाई खुकुलो पार्न सरकार बाध्य भएको हो।

ढुंगानाले प्रत्येक गाडी बिक्रेतालाई फोन गर्दै २०/४० करोड रूपैयाँ भन्सार राजस्व जम्मा गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसबेला एकाधले छाडेर सबैले सरकारी खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका थिए। उनीहरुले पैसा जम्मा गर्ने क्रममा ऋणलाई खुकुलो नबनाउने हो भने अर्को पटकबाट पैसा जम्मा गर्न नसकिने चेतावनी पनि दिएका थिए।