मंसिर २०६७ । दीर्घराज मैनाली, भर्खरै बढुवा भएर उपसचिव भएका थिए। उनको पोस्टिङ आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान शाखाको निर्देशकका रुपमा भयो।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा काम गरिसकेका उनले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा हुने छलीका विषयमा अध्ययन सुरु गरे। अध्ययनका क्रममा उनले भ्याट सुरु गर्ने जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड र बेलायतमा पनि भ्याट छलीका घट्नाहरु फेला पारे। 

जर्मनीमा त्यतिवेला मिसिङ ट्रेडर्स फ्रड र मिसिङ ट्रेडर्स रिफण्ड फ्रडबाट भ्याट छली भैरहेको थियो। उता बेलायतमा भ्याटको नक्कली विलमा क्रेडिट लिएर क्यारसल फ्रड चलिरहेको थियो। मैनालीलाई लाग्यो, वेलायत र जर्मनी जस्तो सिस्टम भएको देशमा, जहाँ भ्याटको सुरुवात भयो, त्यहाँ त भ्याटमा छली भैरहेको छ भने नेपालमा किन नहोला?

तर उनीसँग नेपालमा भ्याट छली छ भन्ने कुनै प्रमाणिक तथ्य भने थिएन।

—

४ मंसिर २०६७। मोवाइल बिक्री गर्ने कम्पनी नियोटेरिकले राजस्व छली गरिरहेको छ भन्ने एउटा सूचना विभागमा आइपुग्यो। विभागको टोलीले त्यहाँबाट कागजात उठाएर ल्यायो। कागजात केलाउँदै जाँदा टोलीले ४ मंसिरका दिन २६ मंसिर(फ्युचर डेट)को एउटा अनौठो खरिद बिल फेला पार्यो।

त्यतिवेलै नेपालमा आयातकर्ता कम्पनीले नौ हजार डलरमा टक्सन गाडी आयात गरिरहेको थियो। तर त्यही गाडी फेरी नेपालमा रहेका राजदूतावासले १८ हजार डलरको इन्भ्वाइसमा ल्याइरहेका थिए।

यो पनि पढ्नुस्: नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 

त्यस्तै अनौठो अवस्था रसुवागढी भन्सारमा पनि थियो। रसुवागढी नाकामा ट्रक चल्दैन्थे। तर त्यहाँबाट टन का टन वनस्पती घ्यु निर्यात भएको देखाएर भक्तपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भ्याट फिर्ता लिने व्यापारी भेटिएका थिए। 

एकातिर फ्युचर डेटको खरिद विल भेटिने, अर्कोतिर आधा मूल्यको इन्भ्वाइसमा गाडी आयात हुने। अनि दश हजारभन्दा बढी मान्छेले पनि बोक्न नसक्ने घ्यु निर्यात गरेको छु भनेर भ्याट फिर्ता लिने। 

विभागमा उपसचिवहरु दीर्घराज मैनाली, कुलप्रसाद चुडाल, सहसचिवहरु लक्ष्मण अर्याल, राजन खनाल, शान्तराज सुवेदी, सचिव रामेश्वर खनाल यस्तो किन भैरहेको छ भनेर रनभुल्लमा थिए। उनीहरुले बजारबाट गोप्यरुपमा सूचनाहरु बटुल्न थाले।  

त्यस्तैमध्येबाट एक दिन सूचना आयो बतास समूह संलग्न एउटा गाडी कम्पनीको। विभागको टोली त्यहाँ पुगेर कागजात ल्यायो। अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ बजार प्रवर्द्धनसँग सम्वन्धित केही खरिद विल नक्कली भेटिए।

टोलीले ती नक्कली बिल ठूला कर्पोरेटलाई कसले दिएको हो भनेर खोजविन सुरु गर्यो। खोज्दै जाँदा विल दिने दुई जनाको नाम र उनीहरुको फोन नम्बर पहिचान भयो। यसै खोजेर ती बिल बेच्ने व्यक्ति फेला पार्न कठिन हुन्थ्यो। 

विभागको टोलीले फोन नम्वर ट्रेस गर्न नेपाल टेलिकमलाई लगायो। टेलिकमबाट 'बिटिएस'मा भएको सक्रियताका आधारमा १२ मंसिरका दिन सूचना दियो उनीहरु थापाथलीको एउटा विल्डिङमा छन् भन्ने।

विभागबाट मैनालीले अधिकृतहरु मित्रलाल अधिकारी र षडानन्द गुरुङलाई लिएर हाइलक्स गाडीमा थापाथली पुगे। त्यही बीचमा मैनालीले विभागको प्रशासन हेरिरहेका अर्का उपसचिव कुलप्रसाद चुडालसँग सहयोग मागे। उनले समन्वय गरेपछि विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सशस्त्र प्रहरी पठाइदिन आग्रह गर्यो।

हाइलक्स लिएर गएको टोली थापाथलीको विल्डिङमा मात्रै के पुगेको थियो। नक्कली विल विक्री गर्छन भनेर हुलिया पहिचान भएका दुई जना भवनबाट बाहिर निस्कदै गरेका भेटिए। टोलीले दुई जनालाई च्याप्प समातेर गाडी भित्र हाल्यो।

घच्याक, घुचुक चल्दै थियो, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सशस्त्रको टोली पनि आइपुग्यो। चुडाल पनि अर्को टोली लिएर थापाथली आइपुगे। नियन्त्रणमा रहेका दुई युवा आत्तिए।

तिमीहरुलाई यो बिल बेच्न कसले पठाएको हो? 

उनीहरुले जवाफ दिए, नाम थाहा छैन।

कहाँ छ त्यो मान्छे? 

कुपण्डोलमा। 

टोली ती दुई युवालाई लिएर कुपण्डोल पुग्यो। भर्खरै २०/२२ वर्षका एक जना ठिटा कोठाबाटै पक्राउ परे। तर त्यहाँ नक्कली बिल भने भेटिएनन्। 

टोलीले उनलाई सोध्यो कहाँ छन् नक्कली बिल?

सशस्त्र प्रहरीलाई देखेपछि पक्राउ परेका युवा अलिकति गले अनि भने बबरमहलमा।

टोलीले उनलाई लिएर बबरमहल गयो। तर अलि पर, अलि पर भन्दै उनले टोलीलाई विजुलीबजार पुर्याए। उनले अलिकति अक्कडपन देखाउन थाले। 

विभागका अधिकारीहरु अलि सख्त भएपछि मात्र उनले जवाफ दिए, बबरमहलमा कर कार्यालय अघि सरस्वती स्टेशनरीमा छन्।

टोली सरस्वती स्टेशनरी पुग्यो। झ्यापझुप सटर लगाएर नक्कली बिल खोज्न थाल्यो। र्याकमा ठूलो मात्रामा खरिद विक्री खाता र बिल फेला परे। खासमा नक्कली बिलको कारोवार गर्न आउनेहरु सरस्वती स्टेशनरीमा आउने, अनि त्यहीं खरिदविक्री खाता किन्ने र बिल छाप्न लगाउने रहेछन्। 

उनीहरु ती बिल र खाताहरु फेरी अर्को पटक आउँछौं, यहीं राख्दिनु भन्दै हिंड्दा रहेछन्। सरस्वती स्टेशनरीकै अघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्वर १ र २ थिए। १ मा शिशिर ढुङ्गाना प्रमुख थिए भने २ मा कृष्ण देवकोटा।

आफ्नै कार्यालयको नाकैमुनि करकै नक्कली कारोवार भैरहेको थाहा पाएपछि त्यहाँका कर्मचारी पनि अलि हत्तोत्साही भए। टोलीले मुचुल्का बनाएर पठाउनुभन्दै त्यहाँबाट हिड्यो।

यत्रो ठूलो कारोवारमा एक/दुई जना मात्रै छैनन् भन्ने भएपछि टोलीले पक्राउ परेका युवालाई फकायो। अरु को-को छन् यो कारोवारमा ?, उनले एक जना भन्सार एजेण्टको नाम लिए। उनी पनि कुपण्डोलमा बस्थे। टोलीले उनलाई पनि कोठामा गएर नियन्त्रणमा लियो।

टोलीले यो सबैका पछि कसको दिमाग छ भनेर खोजी पनि गरिरहेको थियो। खोजी गर्दै जाँदा त्यसमध्ये एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट राजेश अग्रवालमाथि औंला सोझियो। अरुण इन्टरकन्टिनेन्टललाई सल्लाह दिने उनकी श्रीमती समेत चार्टर्ड एकाएण्टेन्ट थिइन्। तर दुर्भाग्य उनी छानविनको सुइको पाएपछि नेपालबाट फरार भैसकेका थिए। 

—

अब यति ठूलो छानविन कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कुन कम्पनीबाट गर्ने टोली द्विधामा थियो। टोलीले ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत करदाताका दुई करोडभन्दा बढीको र कर कार्यालय अन्तर्गतका करदाताको एक करोडभन्दा बढीको स्थानीय खरिद गर्ने कम्पनीको सूची विभागकै सूचना प्रविधि शाखासँग  माग्यो। त्यो सूचीमा उनीहरुले गर्ने खरिदको खरिदकर्ताको नाम पनि मागे। यसरी सूची तयार गर्दा ५१८ वटा कम्पनीको लिस्ट तयार भयो।

यो सूचीमा सरकारी संस्थानसँगै देशका लगभग सबै ठूला उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठान थिए। उता सरस्वती स्टेशनरीबाट जफत गरेर ल्याएका बिल केलाउँदा २४२ वटा फर्मको नाम फेला पर्यो। ती फर्मलाई पनि कम्प्युटरमा अपलोड गरियो। 

नक्कली बिल वेच्ने २४२ वटा फर्म र एक करोडभन्दा माथिको स्थानीय खरिद गर्ने ५१८ वटा कम्पनीलाई कम्प्युटरमै म्याच गराइयो। ती ५१८ मध्ये झण्डै साढे दुई सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला पर्यो।

—

मंसिर तेस्रो साताको सुरुमै त्यतिवेलासम्मको प्रगतिका विषयमा मन्त्रालयमा व्रिफिङ भयो। व्रिफिङमा विभागको टोली थियो भने मन्त्रालयबाट सहसचिव शान्तराज सुवेदी, राजस्व सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा, सचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी भए। 

व्रिफिङपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले भने यसले कर प्रणाली मात्रै होइन्, अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्छ। सचिव खनालले भने फेयर ट्रायल गरौं, जति सुकै ठूलो व्यक्ति किन नहोस्, कोही पनि उम्कन नपाओस्। तर राजस्व सचिव बाँस्कोटा भने चुपचाप बसे। स्रोतहरु भन्छ, अधिकांश विषयमा भोकल हुने उनी नक्कली भ्याट विल प्रकरण चलिरहँदा यो विषयमा करिब/करिब मौन नै रहे।

पुस ८ गते विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा छानविन टोली गठन भयो। त्यो टोलीलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन समेत प्रयोग गर्ने गरी अधिकार दिइयो। यस अन्तर्गत टोलीले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग भएको सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पायो।

टोलीले सूचीबाट केही ठूला र प्रतिनिधीमूलक मुद्दामा छानविन गर्यो। छानविनका लागि कर कार्यालयबाट अधिकृतहरु ल्याइए। उनीहरुलाई त्यहाँ अनुसन्धान विधि सिकाइयो, त्यही वेला अनुसन्धान कसरी गर्ने भनेर म्यानुअल पनि तयार गरियो। त्यसको उद्देश्य थियो, अनुसन्धान विभागमा मात्र होइन कर कार्यालयबाट होस् र धेरैभन्दा धेरै छानविन होस् भन्ने। 

२०६७ माघमा माधव नेपाल सरकार ढल्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। खनालको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बने।

चैत पहिलो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागको छानविन टोलीले अर्थमन्त्रालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिमूलक अनुसन्धान, त्यसबाट आएका निष्कर्ष र थप छानविनका लागि तय प्रक्रियाहरु समावेश गरिएको थियो। 

अनुसन्धानबाट ठूला औद्योगिक घरानाले नक्कली भ्याट बिलको कारोवारबाट अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको भेटियो। नक्कली भ्याट बिलको कारोवारमा संलग्नलाई तय प्रक्रियाअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सचिव खनालको टोली थियो। तर अर्थमन्त्री अधिकारी भने त्यो विषयमा सफ्ट हुन खोजिरहेका थिए।

अर्थमन्त्री अधिकारी र सचिव खनालवीच यही विषयलाई लिएर विवाद भयो। नतिजा उनले चैत १५ गते राजिनामा बुझाए। खनाल हिंडेको केही समयपछि छानविन टोली पनि छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। जुन गहिराईमा गएर थप छानविन हुनुपर्दथ्यो त्यो छानविन हुन सकेन्। 

—

तर मैनालीले कहिं गए पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणको छानविनलाई भने रोकेनन्। उनी विराटनगर कर कार्यालयमा पुगे। उनले त्यहाँ सक्कली कम्पनीकै नक्कली बिल फेला पारे। 

देशका दुई ठूला उद्योगपतिका दुई वटा कम्पनीबाट एशियन थाइफुड्सले सामान किनेको विवरण देखिन्छ। तर यथार्थमा ती दुई कम्पनीले एशियन थाइफुड्सलाई कुनै पनि सामान आपूर्ति नै गरेका थिएनन्। 

खोज्दै जाँदा एशियन थाइफुड्सले बिल आफैले छापेर आफैँले नक्कली बिल बनाएको फेला पर्यो। यो विषयमा छानविनपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्यो। अहिले यसमा मुद्दा चलिरहेको छ।

मैनाली विराटनगरपछि ठूला करदाता कार्यालयमा प्रमुख कर अधिकृतका रुपमा आए। त्यहाँ पनि उनले चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) विषयमा थप छानविन गरे। २०६७ को छानविनमा कम्पनीले भेरिएशन बढाउनका लागि फर्जी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेको थियो। त्यही आधारमा भ्याट, जरिवाना र कर निर्धारण भएको थियो।

पछि ठूला करदाता कार्यालयले छानविन गर्दा पञ्चकन्या, जगदम्बा जस्ता सक्कली कम्पनीको नाममा नक्कली भ्याट बिल तयार पारेको फेला पर्यो। सीजीडब्लुजीसीलाई फेरि थप कर निर्धारण भयो। 

मैनाली अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख छन्। उनी अहिले फेरी त्यही पुरानो रोग नक्कली भ्याट बिलको उपचारमा छन्। उनले त्यहाँ आएपछि वरुण वेभरेजको छानविन गरेर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा हालै एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मुद्दा दर्ता गराए। उनी अझै यस्तै थुप्रै मुद्दाको छानविनमा सक्रिय छन्।

मैनालीसँग हाइलक्स चढेर थापाथली पुगेका गुरुङ अहिले जिटिजेडका लागि कन्सल्ट्यान्ट छन्। मित्रलाल अधिकारी प्रमुख कर अधिकृतका रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बत्तीसपुतलीमा कार्यरत छन्। १० वर्ष अघि यो प्रकरण सुरु हुँदा छानविन टोलीमा रहेका चुडाल गतवर्ष निजामति सेवाबाटै रिटायर्ड भए। सुवेदी अहिले पनि अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन्। डिडिजी रहेका लक्ष्मण अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिव छन्। डिजी रहेका राजन खनाल सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिटायर्ड हुने तरर्खरमा।