विराटनगर। कार्टुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ क्राफ्ट पेपरको उत्पादन नेपालमै भइरहे पनि साफ्टा सुविधाअन्तर्गत पैठारी भइरहेका कारण उद्योगहरू संकटमा परेका छन्।

नेपालमा क्राफ्ट पेपर बनाउने एक दर्जनको हाराहारीमा रहेका उद्योगले साफ्टा सुविधाका कारण आयातीत सामानसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन्।‘कार्टुन र कार्टुनको मुख्य कच्चा पदार्थ क्राफ्ट पेपरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ,’ मोरङको अरिहन्त अटो कोरुगेसन प्रालिका सञ्चालक पारस लुनियाँले भने, ‘आत्मनिर्भर भइसकेका मालवस्तुको पैठारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा यहाँका उद्योग क्रमशः बन्द हुनेछन्।’

उद्यमी लुनियाँका अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी क्राफ्ट पेपरको पैठारीमा ७ दशमलव २५ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल छ। अर्कातिर क्राफ्ट पेपर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ वेस्ट पेपर (टुक्रे कागज) पैठारी गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नु पर्छ। यसले गर्दा नेपालका उद्योग संकटग्रस्त भइरहेका छन्। तयारी मालवस्तुको भन्सार महसुल कम र त्यसको कच्चा पदार्थको बढी लिने विसंगति छ।

‘त्यसमाथि क्राफ्ट पेपरको कच्चा पदार्थ टुक्रे कागजमा गाउँपालिकाले प्रति किलोग्राम १ रूपैयाँका दरले कवाडी कर लगाएको छ,’ लुनियाँको दाबी छ, ‘यसले उत्पादन लागतमा सिधै २ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसबाहेक क्राफ्ट पेपर उत्पादन गर्दा कारखानाको ब्वाइलरमा आवश्यक पर्ने धानको भुस पनि नेपालमा भारत र बंगलादेशमा भन्दा तीन गुनाले महँगो छ ।’

उनले भने ‘मोरङ र सुनसरीका उद्योगले प्रति किलोग्राम १० रुपैयाँका दरले भुस खरिद गरिरहेका छन् । तर भारत र बंगलादेशमा प्रति किलोग्राम ३ रूपैयाँमै पाइन्छ।’

क्राफ्ट पेपर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने केमिकलको पैठारीमा पनि १५ प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल रहेको उनको गुनासो छ।
अरिहन्त अटो कोरुगेसनअन्तर्गत यसै वर्षदेखि टिस्यु पेपर पनि उत्पादन गर्न थालिएको जानकारी दिँदै लुनियाँले यो वस्तु पनि उत्पादन गर्नुभन्दा साफ्टाअन्तर्गत पैठारी गर्नु सस्तो रहेको दुखेसो गरे ।‘नेपालमा टिस्यु पेपर हामीले मात्र उत्पादन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको पैठारी साफ्टाअन्तर्गत ७ दशमलव २५ प्रतिशतमा भइरहेको छ।'

काँकडभिट्टा नाकाबाट बंगलादेशी टिस्यु पेपर हरेक दिन ट्रकका ट्रक पैठारी भइरहेको छ। अर्कातिर यसको मुख्य कच्चा पदार्थ उड पल्पको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत छ । तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्नेमा अढाई प्रतिशत मात्रको फरक छ। 'यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादन गरेर कारखाना चलाउन कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने।

औषधि उद्योगले खरिद गर्ने कार्टुन र बट्टाको राजस्वमा पनि सरकारको नीति विभेदकारी भएको उनको आरोप छ।‘औषधि उद्योगले त्यही कार्टुन र बट्टा विदेशबाट पैठारी गरे भने भन्सार महसुल १ प्रतिशतमात्र लाग्छ भने भ्याट पूर्णतः छुट गरिएको छ,’ लुनियाँले भने, ‘तर नेपालका कार्टुन उद्योगले त्यस्तै कार्टुन र बट्टा यहाँका औषधि उद्योगलाई विक्री गर्दा कुनै सुविधा छैन। भ्याट पूरै तिर्नुपर्छ र भन्सार महसुलको पनि सुविधा पाउँदैनन्।’ सरकारले कागज उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने १० अर्बको व्यापार घाटा तत्काल घटाउन सकिने उनको दाबी छ।