काठमाडौं। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग सामान नकिनी बिल मात्रै किन्थ्यो, यसो गर्दा खरिद बिलमा भए बराबरको आमउपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटबाट बिल किन्ने कम्पनीले घटाउँथ्यो।

किनेको बिल बराबरको रकमलाई कम्पनीले खर्चमा देखाउँथे, यसरी देखाएको खर्च उनीहरूले कम्पनीबाट सञ्चालकको खल्तीमा सार्थे। कम्पनीको खर्च धेरै भएपछि नाफा कम हुन्थ्यो। नाफा कम भएपछि आयकर पनि कम तिर्नुपर्दथ्यो, जसबाट सरकारलाई हुने आयकरमा नोक्सानी हुन्थ्यो।

सुरुको अनुसन्धानमा नक्कली बिल फर्जी कम्पनीबाट खरिद गरेको पाइएको थियो। अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै जाँदा सक्कली कम्पनीको नक्कली बिल समेत छापेर कर छली गरेको फेला पर्‍यो।

नक्कली भ्याट बिल बिक्रीपछि कारोबार मिलाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो 'वियरर चेक' बाट। बिल किन्ने कम्पनीले बिल बेच्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको देखाउन वियरर चेक जारी गर्थे। र त्यो वियरर चेक बिल किन्ने कम्पनीकै मान्छेले साटेर भुक्तानी लिन्थे। त्यसको बदलामा यस्तो धन्दामा लागेकाहरु बिल बेच्ने मान्छेलाई कुल बिलको पाँच/सात प्रतिशत रकम दिएर मिलाउँथे।

नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठूलो-ठूलो छलीमा कम्पनीका मालिक नै संलग्न भएको भेटिए भने सानो-सानो कारोबारमा कम्पनीको वित्तीय कारोबार हेर्ने कर्मचारी।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन-२०५२ आएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को सुरुवात भएको थियो, तर नक्कली बिलमार्फत २०६३/६४ पछि मात्रै भ्याटमा हुने छली बढेको देखिन्छ। नक्कली भ्याट बिलको धन्दा विशेषगरी कम कर तिर्नका लागि हुन्थ्यो। माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापनपछि देशमा उद्योगी व्यवसायीका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका थिए। ती अवसरमा लगानी गर्नका लागि रकमको आवश्यकता पर्दथ्यो र यस्तो रकम करछलीबाट पनि सिर्जना हुन सक्थ्यो। 

यो पनि पढ्नुस्: दीर्घराज मैनाली: जहाँ पुगे त्यहीं नक्कली भ्याट बिलमा हात हाले, फेरि खोल्दै

र यसरी जुटाएको रकम घूस दिनका लागि समेत प्रयोग हुन्थ्यो। अनुसन्धानका क्रममा एक उद्योगीले आफ्ना आफन्त अपहरणमा परेपछि उनलाई मुक्त गर्नका लागि नक्कली भ्याट बिलमार्फत रकमको व्यवस्थापन गरेको बताएका थिए। त्यसबाहेक ठेक्का पट्टामा भेरिएसन बढाउन पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन र विपी केयरको भवन जस्ता सरकारी निर्माणमा भेरिएसन बढाउनका लागि ठेकेदारले नक्कली बिलको प्रयोग गरेका थिए।

नक्कली भ्याट बिलको कारोबार रोक्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला दुईवटा अस्त्रको प्रयोग गर्‍यो। पहिलो थियो, बिलको भुक्तानीका लागि वियरर चेक प्रयोग गर्न नपाउने, त्यसका लागि एउकाण्टपेयी चेकबाट मात्रै दिनुपर्ने र दोस्रो थियो मिसम्याच सफ्टवेयरको निर्माण। 

एकाउण्टपेयी चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्दा फर्जी कम्पनीमार्फत हुने कारोबार निर्मुल भयो भने मिसम्याच सफ्टवेयरले खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच भएको कारोबारको बिललाई म्याच गर्न थाल्यो। करिब ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर तयार भएको मिसम्याच सफ्टवेयरले खर्बौं रूपैयाँभन्दा बढीको काम गर्‍यो।

यो पनि पढ्नुस्: नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 

१० वर्षअघि जुन बेला भ्याट छली र नक्कली बिलको छानबिन गरियो, त्यो बेला भ्याट दाख़िलामा मिसम्याच पत्ता लगाउने स्वचालित प्रणाली थिएन। यो काम विवरण भिड़ाएर गरिन्थ्यो। बिक्रेताले देखाएको भ्याट डेबिट एउटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र दाबी गरेको क्रेडिट अर्को आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण रहने हुँदा मिसम्याच पत्ता लगाउन समय लाग्थ्यो। कतिपय केसहरू पत्तै लाग्दैनथे। 

खासगरी भन्सार विन्दुमा दाख़िला भएको भ्याटको सूचना आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्ने विद्युतीय प्रणाली नभएको र सूचना पठाउने पाउने प्रणालीमा निकायगत समन्वयको कमज़ोरीले भ्याट चोरी भइरहन्थ्यो।

यहाँसम्म की निर्यात गर्दै नगरेको सामान पनि फ़र्जी प्रज्ञापनपत्र र विवरण प्रस्तुत गरेर भ्याट क्रेडिट दाबी गर्ने र लिने गर्दा पनि प्रणालीबाट पत्ता लाग्दैनथ्यो। यस्तो पत्ता लगाउनका लागि ह्युमन इन्टिलिजेन्सले मात्रै काम गर्दथ्यो। 

मिसम्याच सफ्टवेयरको प्रयोगपछि नक्कली भ्याट बिल बनाएर हुने छली ट्रयाक हुन थाल्यो। एकाउण्टपेयी चेकबाट मात्रै खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि 'मनी ट्रेल' पनि हुन थाल्यो। यसले पुरानो शैलीमा हुने राजस्व छली पनि रोकियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणपछि राजस्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुन थालेको थियो। ठूलो मेहनतपछिको छानबिनले उद्योगी र व्यापारीलाई राजस्व छलीविरुद्ध कडा सन्देश मात्रै दिएन। उनीहरुलाई सुध्रने मौका पनि दियो। जो-जो यो प्रकरणपछि सुध्रिए, जसले यो प्रकरणपछि आफ्नो उद्योग र व्यापारमा पारदर्शिता ल्याए, उनीहरूले ठूलो लाभ पनि पाए। करको कम्प्लायन्स पनि बढ्यो। 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सुरु हुनुभन्दा पहिले अर्थात आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा जीडीपीको तुलनामा राजस्व १५ प्रतिशत मात्रै उठ्थ्यो। विस्तारै त्यसमा सुधार भयो र अहिले २४ प्रतिशत नाघेको छ।

तर सुधार निरन्तरको एउटा प्रक्रिया हुनुपर्दथ्यो। तर न आन्तरिक राजस्व विभाग, न त्यसको तालुक अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनको सुधार प्रक्रियालाई 'सिरियस' रूपमा लिए। 

परिणाम अहिले १० वर्षपछि फेरि त्यो प्रकरण बल्झिन थालेको छ र अझ त्यो भन्दा पनि उन्नतस्तरमा। २०६७ मा सुरू भएको अनुसन्धानपछि २०७० सम्म नक्कली भ्याट बिलको कारोबार करिब करिब रोकिएको थियो। तर आन्तरिक राजस्व विभागले सुधारलाई निरन्तरता नदिएपछि कर छली गर्नेहरू एक स्टेप माथि उक्लिएर विस्तारै नक्कली बिल-बिजक जारी गर्न थाले। २०७५ सालमा त्यो उत्कर्षमा पुग्यो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले फेरि नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने १५० वटा फर्मको पहिचान गरेको छ। ती फर्मबाट करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको नक्कली बिल बिक्री भएको अनुमानमा छानबिन चलिरहेको छ। 

त्यस्तै मध्ये एक चिसो पेय पेप्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी वरुण वेभरेजलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अघिल्लो महिना राजस्व अनुसन्धान विभागले एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँको मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

कम्पनीले ६७ करोड दाबी गर्दै बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना एक अर्ब ३४ करोड गरी कुल दुई अर्ब रूपैयाँको मुद्दा हालेको हो।

पहिले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा नक्कली बिल खरिद हुन्थ्यो। तर अहिले अझ एक स्तर बढेर नक्कली कम्पनी नै खडा गरेर कर छली हुन थालेको छ। कुनै वर्ष अचानक एउटा कम्पनी खडा हुन्छ, त्यसका नाममा बिल छापेर बिल मात्रै बिक्री गर्ने कारोबार गर्छ, अलिकति राजस्व पनि बुझाउँछ र अर्को वर्ष गायव हुन्छ।

मालवस्तु सेवा खरिदबिक्री नगरी कागजमात्र मिलाएर भ्रम सिर्जना गर्न कर प्रणालीको दुरुपयोग गर्दछ। 

तर त्यो कम्पनी किन गायव भयो भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले ट्रयाक नै गर्दैनन्। 'सम्भवतः किन कम्पनी नन-फाइलर भयो भनेर मात्रै खोजेको भए पनि अथवा अस्वभाविक गतिविधि माथि निगरानी गरेको भए अहिलेको यो भयावह अवस्था आउँदैनथ्यो,' राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।

'दोस्रो कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुन आउँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारोबारस्थलको अवलोकन गर्नु पर्दथ्यो। यसरी अवलोकन गरेको भए कम्तिमा बोगस कम्पनी खडा हुन्थेनन्,' उनले भने।

२०६७ मा जुन सोच र संकल्पका साथ नक्कली भ्याट बिलको छानबिनलाई अघि बढाइएको थियो। त्यो सोच र संकल्पलाई राजस्व प्रशासनले कहिल्यै पनि इन्टरनलाइज नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। 

विभागबाट राजन खनाल हिँडेपछि टंकमणि शर्मा, चुडामणि शर्मा र विष्णु नेपालले विभागको नेतृत्व गरे। उनीहरूले कहिल्यै पनि राजस्वमा हुने जोखिममा आधारित अनुसन्धानलाई अघि बढाएनन्।

त्यसमध्ये चुडामणि शर्मा त कर फर्छ्यौट आयोग र एनसेल कर विवादमा नराम्रोसँग मुछिए पनि। उता मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने अर्थमन्त्री मात्रै होइन अर्थ र राजस्व सचिवले पनि कहिल्यै राजस्व प्रशासनको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। उनीहरुको चासो कति राजस्व उठ्यो भन्ने चिन्ताभन्दा माथि उठ्न सकेन।

उनीहरुले कर प्रशासनलाई सक्षम बनाउनेभन्दा त्यहाँ भनसुनका आधारमा सरुवा गर्ने, नेतृत्वमा सक्षम व्याक्तिको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई पठाउने प्रवृति बढ्यो। त्यसबाहेक कतिपय सिरियस मुद्दामा अदालत पनि कर प्रणाली अनुकूल हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले सेल्सवेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको १८ करोडको कर छली प्रकरणमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी बरामदी मुलुल्का नभएको भन्ने कमजोर धरातलमा उभिएर कम्पनीलाई सफाई दियो। 

त्यसबाहेक कर प्रशासनमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्दथ्यो। खनाल भन्छन्, 'कर छलीलाई रोक्न प्रत्येक बिक्रीको विन्दुमा भएको कारोबार र भ्याट रकमको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।' 

त्यस्तो प्रणालीले कसैको भ्याट क्रेडिट अवान्छित रुपमा बढ़ी देखिन्छ भने बिक्री र मौज्दात स्थलगत भेरिफ़िकेशन गर्न कम्प्यूटर प्रणालीले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्वचालित अलर्ट पठाउनु पर्छ।