कोरोना कहरपछिको नेपालको उदीयमान अर्थतन्त्र: पुष्करराज भट्टराईको लेख

बिजमाण्डू
२०७६ चैत्र २० गते ०९:५४ | Apr 2, 2020
कोरोना कहरपछिको नेपालको उदीयमान अर्थतन्त्र: पुष्करराज भट्टराईको लेख



आधुनिक मानवीय सीप, क्षमता, मेडिकल क्षेत्रमा भएको वैज्ञानिक उपलब्धी तथा सम्प्रभुतालाई नै चुनौती दिने गरी चीनको वुहान राज्यबाट करिब २ महिनाअघि शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट आज सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

भाइरसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै प्रभावकारी खोप तथा औषधीको विकास भइनसकेको हालसम्म करिब ३४ हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन भने विश्वका करिब ८ लाख मानिस संक्रमित छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हालसम्म करिब एक हजार शंकास्पद मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ५ जना संक्रमित भएका छन् भने कुनै पनि नेपालीको यस भाइरसका कारणबाट मृत्यु भएको छैन। यो भाइरसको प्रभाव मानवीय जीवनमा मात्रै सीमित नरहेर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने पनि निश्चित छ। विश्वको प्रमुख आर्थिक गन्तव्यको रूपमा रहेको चीनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ भने अमेरिका, इटली, जर्मनी र भारत जस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरु यसबाट आक्रान्त अवस्थामा छन। विभिन्न अध्ययनहरुले सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण भइरहेकाले संसारभर फेरि एकपटक आर्थिक मन्दी आउने निश्चित देखिन्छ। 

कारोना आतंकको महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकट धान्न नसक्ने र यसको आरोप आफूमाथि आईपर्ने डरले हिजोमात्र जर्मनीको हेसे राज्यका अर्थमन्त्रि थोमस स्याफरले आत्महत्या गरेको घटनाबाट त झन् यसको आर्थिक प्रभाव कति हदसम्म हुने भन्ने कुरा आँकलन गर्नै गाह्रो छ। 

अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित अर्थ बुलेटिन फागुन अंक २०७६ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कूल राजस्व लक्ष्य १११२ अर्ब रहेकोमा २०७६ माघसम्म जम्मा ५१६ अर्ब मात्र असुली भएको देखिन्छ। यसैगरी नेपाल राष्ट बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो सात महिनामा भित्रिएको जम्मा विप्रेषणको रकम गत वर्षको यही अवधिको भन्दा ०.५ प्रतिशतले घटेर ५१३ अर्ब २१ करोड रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाल सरकारको जम्मा राजस्व संकलन हाराहारी विप्रेषण आप्रवाह भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा अबका दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य कोरोनाको असरबाट बच्नका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्नमा केन्द्रित हुने निश्चित देखिन्छ। 

कोरोनाबाट आक्रान्त भएका देशहरुले यसको असरसँग जुध्नका लागि स्टिमुलस प्याकेजहरु घोषणा गरिरहेका छन। अमेरिकाले इतिहासकै ठूलो २० खर्ब डलर बराबरको प्याकेज घोषणा गरेको छ  भने भारतले १७ खर्ब भारतीय रुपैंयाँको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ। विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्नो भगिनी संस्था आइएफसीबाट चारवटा कम्पोनेन्ट सहितको १४ अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज ल्याएको छ। जसमा थप गरिएको ८ अर्बमा २/२ अर्ब अमेरिकी डलरका दरले रियल सेक्टर क्राइसिस रेस्पोन्स फेसिलिटी (आरएससीआरएफ), ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जीटीएफपी), वर्किङ क्यापिटल सोलुसन प्रोग्राम (डब्लुसीएसपी), ग्रोबल ट्रेड लिक्विडिटी प्रोग्राम (जीटीएलपी) मा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल जस्तो आयातमुखी तथा विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई झन धेरै प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करीब ५० लाख नेपाली र लाखौंको संख्यामा रहेका विद्यार्थी लगायतका नेपालीहरु स्वदेश फकिर्ने अवस्थाको सृजना हुने देखिन्छ भने देशमा रहेका युवाहरु थप बेरोजगार बन्नुका साथै गरिबीको दर ह्वात्तै बढ्ने निश्चित प्राय छ। यी सवै अवस्थाहरुलाई समेटेर नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन जुन अल्पकालका लागि उपयुक्त भएतापनि अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्ने प्रकृतिका देखिदैनन्।  

नेपालजस्तो आयातमुखी तथा विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको देशले यस्तो महामारीबाट बाहिर निस्कनासाथ आउने आर्थिक सामाजिक परिस्थितिलाई आंकलन गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा तत्काल अध्ययन शुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले समग्र देशलाई केही समयका लागि आक्रान्त पारेपनि सो पछि नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यसले विभिन्न अवसरहरुको पनि सृजना गर्ने देखिन्छ । आज सम्पूर्ण संचार माध्यम, पत्रपत्रिका तथा विज्ञहरुको भाषामा भोलिको नेपालको अवस्था दर्दनाक तथा भयावह हुने बाहेक केही सुन्न पाइँदैन । तर यो जटिल अवस्थालाई शक्तिमा बदल्न सकियो भने यसले धेरै अवसरहरु पनि सृजना गर्ने देखिन्छ । 

१. विश्वका अधिकांश मुलुकसँगै खाडी मुलुकमा रहेका अधिकांश नेपालीहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी अधिकांश नेपालीहरु स्वदेश फकिर्ने निश्चित छ । यी नेपालीहरु सीप र दक्षताले युक्त छन । यिनीहरु पुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने संभावना पनि एकदमै न्युन हुने देखिन्छ । यिनीहरुले सिकेको सीप र दक्षतालाई नेपाली माटोमा प्रयोग गरी स्वरोजगार हुनका लागि उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रमहरु पहुँचयोग्य रुपमा तयार गरी लागू गर्नु पर्दछ ।

२. नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो । आयातको अंकलाई घटाउनु नेपाल सरकारको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । करिब ३० वर्षअघि धान चामल निर्यात गर्ने मुलुक आज धानको बिउ आयात गर्ने देशको रूपमा परिणत भएको अवस्था छ । देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझा छन । सरकारले सिँचाई, मल, उन्नत बिउ उपलब्ध गराउने र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने हो भने फेरि धान चामल, दलहन, तेल निर्यात गर्न नसकेपनि आन्तरिक माग पूरा भइ आयात न्युन भएर जान्छ । जसको प्रत्यक्ष असर व्यापार सन्तुलनमा पर्दछ ।

३. पर्याप्त जलस्रोत रहेका नाताले ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु, नेपालमै कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुने उद्योगहरु पहिचान गरी संचालन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली युवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी यी वस्तुहरुको निर्यात गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।

४. आजको समाज स्वरोजगारमुखी नभइ रोजगारमुखी भएको देखिन्छ । समाजमा रहेका युवा, युवती, गृहिणीलाई स्वरोजगार हुने किसिमका विभिन्न किसिमका तालिम तथा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने र उद्यमशीलताको प्रर्वद्धनका लागि सहुलियत दरमा आर्थिक ऋण तथा सहुलियतको उपलब्धता दिने हो भने सम्पूर्ण समाज नै स्वरोजगार हुने निश्चित छ । नेपाली समाज विविधतायुक्त समाज हो यहाँ ऊन, राडी, पाखी, सिलाइबुनाई जस्ता समाज विकासका क्षेत्रहरुमा प्रशस्त संभावना रहेको देखिन्छ ।

५. प्राकृतिक विविधताले युक्त देश भएकोले यहाँ उत्पादन हुने जडिबुटीहरु कौडीको भाउमा निर्यात गरी डलरको भाउमा प्रशोधित पदार्थ आयात गर्ने अवस्थालाई चिर्नका लागि ठूला सामूहिक खेती प्रणालीको प्रयोग गरी जडिबुटी खेतीहरुको विकास गर्ने, उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रहरुको विकास गर्ने, उत्पादित तथा प्रशोधित जडिबुटीलाई निर्यात गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विकास गर्नमा  सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

६. हाल संचालनमा रहेका विभिन्न अनुसन्धान तथा बाली विकास केन्द्रहरुलाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रको विकास गरी जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, कृषि उत्पादनहरुको उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने जसको माध्ययमबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका युवाहरुले आफ्नो परिवारसँग बसेर मासिक २५-३० हजार कमाउने वातावरण सृजना होस । यदि यसो गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादनले बाह्य बजार पाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

७. तीन तहका सरकारहरु स्थापना भई कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारहरुलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, रोजगारीका अवसरहरुको सृजना गर्ने, व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रर्वद्धन गर्ने, नयाँ तथा उन्नत जातका बिउहरुको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको माग आफ्नै उत्पादनले धान्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको खण्डमा कोरोना कहरबाट स्वदेश फिर्ता भएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।

८. हामीले आयात गर्ने वस्तुमध्ये आयातको धेरै हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको पाइन्छ र यसको आयात प्रतिस्थापन गर्न त्यति सहज छैन । यसका लागि पहिलो चरणमा एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विद्युतिय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्ने यो भन्दा राम्रो अवसर कुनै हुन सक्ला ? यसका लागि सरकारले १५० युनिटसम्मको उपभोगमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले पनि सरकार यसतर्फ अग्रसर छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । यसका साथै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
९. आजको नेपाली परिवेश हेर्ने हो भने सबै कामकाजी मान्छे आफ्नै सवारीसाधन किन्न बाध्य छन् किनकि नेपालको सार्वजनिक यातायात भरपर्दो र विश्वसनीय छैन । सवारी चापले गर्दा १० किमि दुरी पार गर्न एक घण्टा छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । यसको प्रभावकारी उपचारको रुपमा द्रुत गतिको मेट्रो तथा मोनो रेलको स्थापना र संचालन रहेको छ । यसो गर्नाले विहान कार्यालय गएर बेलुका घर फकिर्ने मानिसहरुलाई व्यक्तिगत सवारीसाधनको आवश्यकता पर्दैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुदने एक्स्प्रेस रेलको व्यवस्थाले सवारीसाधन आयात गर्दा खर्चिनु पर्ने विदेशी मुद्राको बचत हुने पक्का छ ।

१०. हरेक २० किलोमिटरमा फरक मौसमी स्वाद लिन पाइने वातावरण, मठ मन्दिरहरुको अनुपम संगम, हिमाल पहाड तराईको पारस्पारिक सम्बन्ध, विविधतायुक्त समाज, संस्कृति, सामाजिक चालचलन र रहनसहन जस्ता विशेषताले युक्त नेपाल ग्रामीण पर्यटनको अनुपम उदाहरण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसको प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको अक्षरस कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सके विप्रेषण वापत प्राप्त हुने गुमेको विदेशी मुद्राको कैयौ गुणा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न धेरै वर्ष नलाग्ने प्रशस्त संभावना देखिएको छ ।

कारोनाको प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबाट नेपाल फिर्ता हुने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई देशमै परिचालन गरि देशको विकास गर्ने यो अनुपम अवसर हो । यो अवसरलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा देखिने गरी पर्याप्त दीर्घकालीन कदमहरु चाल्न जरुरी छ ।

(भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यवस्थापन विभागमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत छन्)