नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमणको असरबाट नेपाली व्यवसाय, तिनले प्रदान गर्ने रोजगारी र वित्त प्रणालीलाई जोगाउने सम्बन्धमा चैत १६ गते १९ बुँदे परिपत्रमार्फत शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो रेस्पोन्स सार्वजनिक गरेको छ। 

चैत मसान्त अर्थात् तेस्रो त्रैमास बैंकको किस्ता तथा ब्याज असुलीको महत्वपूर्ण थियो। यही बेला मुलुक लक डाउनमा प्रवेश गरेको, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र सम्पूर्णतः बन्द रहेको,  अत्यवश्यक सेवाबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द रहेका सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्र र त्यहाँबाट सेवा लिने ग्राहकलाई लक्षित गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक नै थियो। त्यो काम केन्द्रीय बैंकले एक हदसम्म गरेको छ। नियमनकारी निकायको यो सम्वेदनशीलता सकारात्मक र प्रशंसायोग्य छ। 

राष्ट्र बैंकको उपयुक्त परिपत्रले कोभिड संक्रमणबाट आर्थिक गतिविधि खुम्चिने, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुने, विदेश जाने तयारीमा रहेका कामदार त्यहाँबाट बञ्चित हुने र तिनले आय आर्जनका लागि कर्जा माग गर्न सक्ने हुँदा पर्याप्त तरलता प्रवाह आवश्यक हुने स्थितितर्फ संकेत गरेको छ। 

फलतः बैंकले पुनर्कर्जाको राशी ५० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब बनाउने, बैंकले कायम गर्ने अनिवार्य तरलता मौज्दात अनुपात १ प्रतिशतले घटाई सबै वर्गका लागि ३ प्रतिशत कायम गर्ने, बैंक दर तथा स्थायी तरलता सुविधाको ब्याज दर  ५ प्रतिशत कायम गर्ने, रिपो दर ३.५ प्रतिशत, न्यूनतम निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत रहने नीति सार्वजनिक गरेको छ। यी व्यवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकाध प्रतिशत घट्ने तथा पर्याप्त तरलता कायम रहने विश्वास लिएको देखिन्छ। त्यस्तै, लकडाउन अवधिमा तिर्न बुझाउनु पर्ने किस्ता तथा ब्याज तिर्नको लागि असार मसान्तसम्मको समय दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गरी ऋणीहरुलाई समय प्रदान गर्नुका साथै समयमै तिर्न सक्नेका लागि तिरिने ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशित गरेको देखिन्छ। 

यो परिपत्रले अल्पकालीन कर्जाको अवधि ६० दिन बढाउन सक्ने, महामारी रोकथामलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा गणना गर्ने, महामारी रोकथाममा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले प्रदान गर्ने सहयोगलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत परिभाषित गर्न पाउने, पुनर्कर्जा रकम वितरण गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने, पुँजीकरण अवधि बढाउने, महामारी रोकथामलगायतको काम गर्न कर्जा वा सामान खरिदका लागि बैंक जमानत माग्न आएमा सात दिनभित्रमा प्रदान गर्न निर्देशित गरेको छ।

त्यस्तै, बैंकले हाल कायम रहेको काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउने र ०७६ चैत महिनाको नियामकीय सुपरिवेक्षकीय अनुपात पूरा नभएका कारबाही नहुने तथा डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका उपयुक्त व्यवस्थाबाट तरलता संकट केही सम्बोधन हुने, ब्याजदर करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा घट्ने, डिजिटल भुक्तानीमा केही सहजीकण हुने, कोभिड नियन्त्रणमा संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्वअन्तर्गतको रकम परिचालित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी नगर्ने कुरा पक्का छ। त्यसपछि पनि हालै राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग  र्‍यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटीका लागि करीब १३ अर्ब ऋण माग गर्न पत्र लेखेको बाहिर आएको छ। यी पहलहरुले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवर्द्धन तथा ग्राहकको विश्वास जित्न सहजीकरण गर्न सघाउँछन्। त्यस्तै, मुलुकबाहिर अध्ययनमा रहेका विद्यार्थीलाई खान बस्न ५०० अमेरिकी डलरसम्म पठाउन पाउने व्यवस्थाले पनि साह्रोगारो फुकाउन काम गरेको छ। 

कोभिड-१९ संक्रमणको असर कति हुन्छ,  यो रोकथामको समय कति लम्बिन्छ त्यस अनुसार हामीले वित्तीय प्रणालीमा पर्ने क्षति अनुमान गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

मेरो सामान्य बिचारमा निम्न कार्यमार्फत् नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सम्बाधिन गर्न आवश्यक छः 

१. मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त पुँजीकरण भइकेको र बासल थ्रि लागू भइसकेको सन्दर्भमा सिसिडी अनुपात हटाउँदा झन् बढी तरलता बाहिर आउँथ्यो। अब त्यसको औचित्य छैन। 

२. संक्रमण अरु लम्बिदै गयो भने पर्यटन क्षेत्रले बैंकिङ दायित्व कसरी वहन गर्ला ? पोल्ट्री लगायत अधिकांश क्षेत्रले ब्याज कसरी तिर्ला ? साना तथा मझौला व्यवसायलाई अहिलेको जनशक्ति तथा कार्य प्रणालीबाट पुनर्कर्जा प्रदान हुँदा त्यो प्रभावकारी होला ? महामारीको मारमा निर्यातजन्य उद्यम त्यत्तिकै पिल्सिएका छन्। एयरलाइन्स, होटल आदिलाई ऋण दिने बैंकले मात्र बचाउन सक्ला ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन खर्च घटाउने त्यति ठाउँ छैन, स्प्रेड मार्फत मुनाफामा केही सम्झौता गर्न सक्छ। त्यो मुनाफा लाखौँ ग्राहकमा बाँडिदा प्रति ग्राहक कति भाग पर्न जाला ?

तसर्थ व्यवसाय बचाउनका लागि कतिपय क्षेत्रमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाबीच सहकार्यको वातावरण झनै आवश्यक छ। व्यवसाय बचाउनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले मिलेरै काम गर्न आवश्यक छ।  

३. लकडाउन र यसको असर लम्बिन गएमा सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले दोस्रो प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस बेला बैंकको  ब्याजदर स्प्रेड, बेस रेट, कर्जाको क्षेत्रगत सीमा आदिमा पुनरावलोकन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ। प्रणालीमा पर्याप्त तरलता प्रवाह गर्नका लागि सरकारी खर्च बढाउने, ससाना कर्जावापत होइन साना तथा मझौला व्यवसाय वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाका लागि एकमुष्ट कर्जा प्रदान गर्ने, किटानी गरिएको समयावधिमा यो प्रवाह नभए दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्दा पनि ग्राहकको कर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

४. रेमिटेन्सको सम्भावित कमी रोक्नको लागि रेमिटरहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। अन्यथा वित्तीय प्रणाली सुस्त हुँदै जान सक्छ। यसतर्फ आगामी प्याकेजमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ।

५. आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई केही राहत दिने तर्फ आगामी प्याकेजमा व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ। 

६. सम्भावित आर्थिक मन्दीले कयौँ व्यवसायीलाई असहज अवस्थामा पुर्याइ तिनले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न बाध्य हुनु पर्ने हुँदा त्यस्ता सम्पत्ति सजिलै बिक्री हुने अवस्था सिर्जना हुनु/गर्नु आवश्यक छ। त्यसबाट ठुलो स्तरको सम्पत्ति तत्काल उपयोगमा आएर उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। 

७. सरकारसितको समन्वयमा आन्तरिक खपतका लागि युवा केन्द्रित व्यवसाय खोजी गरी हालको सहुलियत कर्जालाई व्यापक बनाउन बैंकहरुलाई थप निर्देशित गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रममा विशेष योगदान गर्ने भेहिकल वा डिजिटल च्यानललाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सके ग्रामीण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सक्छ। यसका निम्ति स्थानीय सरकारसित सहकार्य गर्ने मोडल विकसित गर्न सकिन्छ। 

८. डिजिटल भुक्तानीको सन्दर्भमा पूर्वाधारका पक्ष केही कमजोर छ। त्यसको लागि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्ष वा मर्चेन्टलाई केही वित्तीय राहत दिने व्यवस्था गरी अभ्यस्त बनाउन सके मैला नोटमार्फत हातहातमा आइपुग्ने भाइरसबाट हामी जोगिन सक्छौँ।  
 
९. केन्द्रीय बैंकले ब्याज वा अनुदानको निम्ति किटानी बजेटको व्यवस्था नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सकेको छुट देऊ भनेको आधारमा मात्रै राहत प्याकेज प्रभावकारी हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको स्थायित्वलाई मनन गरेर निर्देशन दिँदा नै निर्देशन थप प्रभावकारी हुन जान्छ।
(अधिकारी नेपाल बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका पू्र्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)