काठमाडौं। घरजग्गामा अनियन्त्रित रुपमा भएको लगानीले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको थियो। कुन वित्तीय संस्था कतिबेला ढल्छ भन्ने टुंगो थिएन।

गभर्नर डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगबाट चुनौतीका चाङले पुरिएको राष्ट्र बैंक त आए, तर सुधार केबाट गर्ने ? अन्योलमै थिए। जागिरे जीवनको अधिकांश समय अनुसन्धान विभागमा बिताएका डा. खतिवडासँग सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै थियो, तर त्यसको अभ्यास भने गर्न पाएका थिएनन्।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै विपक्षी युनियनले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति भएको राष्ट्र बैंकबाट अर्थतन्त्रलाई ‘त्राण’ दिनु पर्ने थुप्रै कामहरु थिए। गभर्नरले एउटा भरपर्दो सारथीका रूपमा कार्यकारी निर्देशकलाई पाए, जोसँग वित्तीय क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञान भरपूर थियो। बिग्रिएको संस्था सुधार गरेको अनुभव पनि।

कार्यकारी निर्देशक भएको १६ महिनामै डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गरिएका सारथी थिए महाप्रसाद अधिकारी। 

आज खतिवडा अर्थमन्त्री छन्। उनले राष्ट्र बैंक हाँक्न आफ्ना पुराना सारथी महाप्रसाद नै छानेका छन्। 

खतिवडाकै समितिले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। डेपुटी गभर्नरमा पनि खतिवडाकै सिफारिसमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्येबाट गभर्नर हुने अधिकारी पहिलो ब्यक्ति बनेका छन्।

कनिष्ट कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भनेर राष्ट्र बैंकका उपल्लो तहका उच्च व्यवस्थापनबाट निकै ठूलो आलोचना भए पनि कार्यकालभरी त्यसलाई चिर्दै पाँच वर्षे भुमिकामा उनी खरो उत्रिएका थिए।

बृहत अर्थशास्त्रका बारेमा गहिरो ज्ञान छैन भनेर अधिकारीको आलोचना भयो, तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रका लागि तयार पारेको सुझबुझपूर्ण नीतिहरुले बृहत अर्थतन्त्रकै जरा मजबुत पार्ने काम अझैसम्म पनि गरिरहेको छ। उनी खतिवडाको मात्रै सारथी भएनन्। भर्खरै अवकाश पाएका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई समेत बोल्ड निर्णय गर्न सघाए।

चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन पनि तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई महाप्रसादको ठूलो साथ रह्यो। आज नेपाल आठ अर्बको 'बोल्ड' निर्णय गरेको भन्दै सँधै सम्झिने गभर्नरका रूपमा परिचित भएर बाहिरिएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रमा रहेका थुप्रै बेथितिहरुलाई हटाउन महाप्रसादले भरपुर काम गरेका थिए। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गराउन जति हतारो उनलाई थियो त्यति नै चिन्ता कालो सूचीबाट मुलुकलाई जोगाउने पनि थियो। उनकै प्रयासमा विदेशबाट आउने प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) को ब्याज दर घट्दै गयो। 

ऋणका रुपमा असीमित पैसा आउने र नाफाका रूपमा बाहिरिने परम्पराको धेरै हदसम्म अन्त्य पनि भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि आवश्यक काम नगर्दा मुलुक झन्डै झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको थियो। आवश्यक नीति बनाउन तथा संसदबाट कानुन पारित गराउन अधिकारीले सक्रिय रुपमा ‘लबिङ’ नै गरेका थिए।

अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल भएका नीति नियमहरुलाई नेपाल सुहाउँदो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थुप्रै उदाहरण छन्। ३० वर्षे केन्द्रीय बैंकको अनुभव भएका अधिकारीले नै जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको सुरुवात गरेका हुन्। समस्याग्रस्त संस्थाहरुको रिजोलुसन गर्ने होस् वा बढी भएका संस्थालाई घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति, उनकै पहलमा आएका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैंकर र उद्योगी छुट्याउने नीतिदेखि एकाघर परिवारमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्थासम्म अधिकारीको पहलमा भएका हुन्। 

अधिकारीले नेपाल बंगलादेश बैंकको सुधार कार्यमा सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। त्यो अनुभवले उनलाई बैंकिङ क्षेत्रका बेथितिहरुलाई बुझ्ने र त्यसको समाधान खोज्ने मौका जुराइदिएको थियो।

महाप्रसादकै पहलमा आएका सबै नीतिहरु आलोचनाविहीन भने थिएनन्। अधिकारी डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' पनि सुरु भएको थियो। बजारमा ठूलो अर्थ राख्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सुविधामा अंकुश लगाउने काम उनले गरेका थिए। यो नीतिलाई धेरैले खुला बजार सिद्धान्त विपरित पनि भने तर यो सञ्चालक समितिको अधिकारलाई अंकुश लाउने नीति पनि थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्ड जारी गर्दा कति लिने ? चेक साट्दा पैसा लिने कि नलिने ? जस्ता नीतिहरु पनि अधिकारीको सक्रिय पहलमै आएका थिए। स्प्रेड दर अधिकारी आफै स्पष्ट नहुँदै आएको नीति थियो। 

केही कमजोरीका बावजुद अधिकारीको पहलमा आएका अधिकांश नीतिले ग्राहकको हित संरक्षण गर्दै वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। 

राष्ट्र बैंकभित्र अहिले थुप्रै चुनौतीहरु छन्। कर्मचारी ३० कि ५८ वर्ष उमेर हदले अवकास हुने भन्ने विषयले राष्ट्र बैंक गिजोलिएको छ। राष्ट्र बैंकका निर्णयहरु सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने बेथिति मौलाएको छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने दबाबमा पनि अधिकारी हुने छन्। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थमन्त्रालय पुगेको छ। यसलाई फर्काएर राष्ट्र बैंकभित्रै ल्याउनु पर्ने छ।

राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार हो, विभाग वा महाशाखा होइन। अब राष्ट्र बैंकलाई सल्लाहकारकै भूमिकामा फर्काउनु पर्ने चुनौतीमा महाप्रसाद छन्। उनलाई खतिवडाको चाहनामा नियुक्त गरिएकाले अर्थमन्त्रीका स्वार्थहरुलाई किनारा लगाएर राष्ट्र बैंकको गरिमा जोगाउँदै काम गर्नुपर्ने दबाब हुने छ।

पाँच वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त भएकाले अधिकारीले आफ्नो स्वभावत 'कूटनीतिक शैली' ले हस्तक्षेपलाई कम गराउन सक्छन्। आफ्नो मुल घर फर्किएका उनलाई राष्ट्र बैंकका 'साथी' हरुको साथले पनि हस्तक्षेप परास्त गर्न उर्जा दिने छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ। अधिकारी राष्ट्र बैंकमा हुँदा महाभूकम्पले अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो मोडमा पुर्‍याएको थियो। त्यसबेला गभर्नरलाई अधिकारीले सक्दो सहयोग गरेर वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए। उनी संस्थागत सुशासन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुन्। अर्थमन्त्री पनि त्यसमा टसमस भएका छैनन्। त्यस अर्थमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि उनले धेरै प्रभावशाली निर्णय लिएर वित्तीय संस्थालाई बलियो बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

कोरोनाको संक्रमणले अप्ठेरोमा परेको वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन अधिकारीले लगानी बोर्डमा बसेरै सहयोग गरिरहेका थिए। राष्ट्र बैंकले ल्याएको १९ बुँदे राहत प्याकेजको 'डिजाइन' अधिकारीले नै गरेका हुन्। लगानी बोर्डमा बसेर निजी क्षेत्रको समस्या समेत बुझिसकेका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर कोरोनाले संक्रमित भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सफल बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।