(29).jpg)
काठमाडौं। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश दिएको छ। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कर तिर्न समय बढाउन भनेको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार सञ्चालनमै अप्ठेरो हुने भन्दै अर्थमन्त्रालय पुनरावलोकनका लागि जाने भएको हो। विज्ञहरु भने संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलकोन गर्न प्राविधिक रुपमा जान नमिल्ने बताउँछन्।
'एकल इजलासको आदेशमा पुनरावलोकन लाग्छ,' कानुन विज्ञ अपूर्व खतिवडाले भने, 'संयुक्तमा जान सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले नै छेक्छ।' उनले सरकारले चाँडोचाँडो जबाफ पठाएर चाँडै मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटोमा भने जान सक्ने बताए।
सर्वोच्चको आदेशले अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो झट्का लागेको छ। सुरुमा जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरे पनि सर्वत्र विरोध भएपछि असार ७ गतेलाई समयसीमा तोकेको थियो। करदाताले असार ७ मा पनि नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेशमार्फत लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने भनिदिएको हो।
आदेशको प्रति पाएपछि बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिव यज्ञ ढुंगेल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरसहित छलफल भएको थियो।
अर्थले सर्वोच्चको आदेश ल्याउन कर्मचारी नै खटाएको थियो। बिहीबार साढे दुई बजे मात्रै अर्थले सर्वोच्चले पठाएको आदेशको कपी पाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश पाएपछि पुनरावलोकनका लागि कसरी जाने बारेमा कानुन व्यवसायीसँग सचिव ढुंगानाले छलफल सुरु गरेका थिए।
‘हामीले भर्खरै मात्रै सर्वोच्चको आदेश पाएका छौं। हामी कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर पुनरावलोकनका लागि जान्छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राज्य अहिले कठिन अवस्थामा रहेकाले आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्ने स्थिति छ। लकडाउन खुलेपछि कर उठाउने कुराले राज्य संयन्त्र अघि बढाउन कठिन हुन्छ।’
