हामी अरुभन्दा छिटो 'रिकभर' गर्छौं, किनकि सकारात्मक चिन्तन गर्छौं, शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता


हामीकहाँ 'आर्ट अफ जनरलाइजेशन' गर्ने संस्कार छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु - 'नाफामूलक शब्द नराम्रो होइन।' हामी नाफामूलक भएनौं भने किन लगानी गर्छौं?  किन जोखिम उठाउँछौं? हामी नाफामूलक भएनौं भने कसरी राजस्व उठ्छ? हामी नाफामूलक भएनौं भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? देशमा मूल्य अभिवृद्धि कसरी हुन्छ? अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? तर, हामीकहाँ मनोवैज्ञानिक र सामाजिकरुपमा 'नाफा' भन्ने  शब्द नकारात्मकताको प्रतीक भएको छ। मैले सबै साथीहरुलाई नाफालाई नकारात्मक शब्द नसम्झिनुस् भनिरहेको छु।

---

पुस्तैनी उद्यम र व्यापारलाई नेपालमा नयाँ पुस्ताका थोरै उद्यमीले मात्रै नयाँ धार दिन सफल भएका छन्,त्यसमध्ये एक हुन्, शेखर गोल्छा। शताब्दी पुरानो व्यवसायिक विरासतलाई हाँकिरहेका उनी आगामी केही दिनमा देशभरिका उद्योगी र व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन्। गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखरले उद्योगमा मात्रै होइन् व्यापारमा पनि विविधिकरण गरेका छन्। र, हरेक विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण पनि दिन्छन् । 

शेखरलाई बिजमाण्डूका ओम थापाविज्ञान अधिकारीले प्रश्न गरे,  लामो लकडाउन खुकुलो भयो। हामीले गुमाउनुपर्ने सबै गुमाइसक्यौं। अब हामी के के पाउन सक्छौं, त्यो कसरी कमाउन सक्छौं? 
हामीले सुरुदेखि  नै लकडाउनको उद्देश्य के हो? भनेर प्रश्न गरेका थियौ। यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। लकडाउनले यो रोगलाई निदान गर्छ भन्ने वुहान शहरको एउटा उदाहरणबाट धेरै देश अगाडि बढेको देखियो। वास्तवमा भन्ने हो भने लकडाउन क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि स्वास्थ्य क्षमता बढाउनलाई मात्रै थियो। लकडाउनबाट रोग नै निदान हुन्छ भन्ने सोंच गलत थियो। त्यो विस्तारै प्रमाणित पनि हुँदैछ।

त्यसैले लकडाउन एक महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैनथ्यो। अलिअलि संक्रमण देखिँदै जान थालेपछि हामीले लकडाउनलाई बढाउँदै लिएर गयौं। तर लकडाउनको बेला हामीले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भने गरेनौं। हाम्रा क्वारेन्टाइन र भारतबाट आएका कामदारलाई गरिएको व्यवहारलाई देखेपछि हामी धेरै चुकेको स्पष्ट हुन्छ। 

Sipradee
Sanima Bank
TVS

अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको जुन संख्या छ, त्यसबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने पनि केही कारण छैन। मैले एउटा कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ, हामीलाई तुलनात्मक जोखिम के हो? लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रमा के/के जोखिम छ?  नगर्दा स्वास्थ्यमा के/के जोखिम छ? यसलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्‍यो। त्यो हामीले गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरामा गहन चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अर्थतन्त्रको कुरामा उदाहरणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हेर्दा हाम्रो दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँको छ। लकडाउनका बेला ९० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द थियो। यो आधारमा लकडाउनको समयमा २ खर्ब ७० अर्ब जति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। केही व्यापारले 'रिकभर' पनि गर्छ तर धेरै व्यापार 'रिकभर' हुँदैन। त्यो एकपटक गएपछि सकियो। उदाहरणका लागि ताजा तरकारी एकपटक उपभोग भएन भने त्यो सिद्धियो। होटल, रेष्टुरेन्ट र हवाई जहाजलगायत धेरै व्यवसाय छन्, जुन एकपटक गएपछि 'रिकभर' गर्दैनन्। तर केही व्यवसाय 'रिकभर' पनि गर्छन्।

यो आर्थिक वर्षमा एक महिना मात्रै बाँकी छ। 'रिकभर'मा गए पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर 'नेगेटिभ'मा जान्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छ। नभए पनि हामी शून्यतिर रहन्छौं होला। लकडाउनको एउटा 'कस्ट' यो हो भने अर्को झण्डै १५ लाख नेपालीको श्रम व्यवस्थापनको हो। 

मलेसिया र खाडी मुलुकबाट पाँच लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार स्वदेश फर्किने देखिएको छ। उनीहरु फेरि विदेश गए भने पनि केही समय यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हरेक वर्ष पाँच लाख जना श्रम बजारमा आउँछन्। कोरोनाका कारण नेपालभित्रै रहेका पाँच लाख जनाले रोजगारी गुमाउँछन्। मुख्यगरी होटल, रेष्टुरेन्ट  लगायत केही उद्योगबाट रोजगारी गुम्ने देखिएको छ।

एउटा त लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशत नोक्सानी भइरहेको थियो, त्यसमा रोजगारीको अवस्था पनि जोडियो। योभन्दा पनि ठूलो मानसिक रोगमा जाने देखिएको छ। हामी एकदमै नकारात्मक 'फ्रेम अफ माइन्ड' मा गइसक्यौं। धेरै साथीहरुसँग कुरा गर्दा जे हुन्छ त्यो हेरौंला भन्ने 'माइन्ड सेट' देखिन्छ।

हाम्रो निर्भरता एउटा चिजमा मात्रै आधारित थियो। जुन युवाहरु बाहिर जान्थे, उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउँथे। रेमिटेन्सले उपभोग बढाउथ्यो। उपभोगले गर्दा राजस्व आउथ्यो। राजस्वले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च र विकास खर्च दुवै चलेको थियो। यो सूत्र हाम्रा लागि 'कन्भिनियन्ट' थियो। हरेक वर्ष हाम्रो राजस्व एकदमै बढेको थियो। हाम्रो जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा राजस्वको वृद्धिदर लगभग दोब्बर थियो। हामीलाई यही 'वर्केवल फर्मूला' दीगो छ भनेर धेरै वर्ष बाँच्यौ। नेपालमा निजी क्षेत्रले सधैं भन्यो- 'उद्योगको जीडीपीको योगदान घट्दैछ। उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। तर, राज्यले त्यसमा प्रशस्त ध्यान दिएन।

---

तर हाम्रो 'माइन्ट सेट' एकदमै छिटो 'बाउन्स ब्याक' हुने पनि छ नि?
त्यो चाँही पक्कै पनि हो। म मान्छु। तर अहिले 'बाउन्स ब्याक' 'सर्टेन लेभल' (निश्चित स्तर) मा हुनसक्छ। एउटा गरिब मान्छे भए पनि स्वाभिमानले जीवन चलाइरहेको थियो। तर, सरकारले खुवाउँछु भनेर खान दियो भने उसको स्वाभिमान त फिर्ता पाउँदैन नि ! यो हुँदा ऊ माग्ने बन्यो। यसले मानसिक प्रभाव एउटा जनसंख्यामा त भएको छ। त्यसले गर्दा यसको 'कस्ट' ठूलो छ।

स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा आत्महत्याको तथ्यांक हेर्दा हुन्छ। यो बेलामा दुई सय प्रतिशत बढी छ। डब्लुएचओकै तथ्यांक हेर्ने हो भने बाल मृत्युदर दुई सयदेखि तीन सय प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यातायात र स्वास्थ्य केन्द्रहरु बन्द हुँदा दीर्घरोगीहरुले स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा दीर्घरोगीहरुको मृत्युदर पनि बढी भयो। यो पनि एउटा ठूलो 'कस्ट' ब्योहोरेका छौ।

र, लकडाउनबाट हामीले के पायौं? लकडाउन खुलेकोमा हामी खुशी छौं। यो विभिन्न चरणमा खुल्नेछ। हामीले पहिलादेखि नै भनेका थियौं – केही सावधानी (प्रिकसन) राखौं र धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रलाई बन्द गरेर व्यापार व्यवसाय खोल्नुको विकल्प छैन। अहिले आएर सरकारले खोलेको छ। यो निर्णयबाट हामी सन्तुष्ट छौं।

एउटा कुनै घटनापछि चाँदीको घेरा (सिल्भर लाइनिङ) भेटिन्छ भन्ने छ।  हामीले अहिलेसम्म केही प्राप्त गर्न सकेनौं। तर, भविष्यमा यसले केही अवसरहरु ल्याउला नि?
जसरी तपाईंले भन्नुभयो, हामी नेपालीको सकारात्मक चिन्तन गर्ने र 'बाउन्स ब्याक' हुने प्रवृत्ति छ। भूकम्प आउँदा पनि यस्ता कुराहरु भएका थिए। अझ नाकाबन्दीमा हामी एकदमै निराशा (फस्ट्रेसन) मा गइसकेका थियौं। देशमा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन्छ भन्ने थियो। 

योभन्दा पहिला पनि विभिन्न चरणको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा समेत एकदमै ठूला समस्या भएका थिए। श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यो बेलामा पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा मानसिक अवस्था आएको थियो। तर, त्यसबाट हामी तुरुन्तै पार पनि भयौं। हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्यौं। अहिले पनि अरु देशको तुलनामा हामी छिटो 'रिकभर' पनि गर्छौं। त्यसको चार–पाँचवटा कारण मैले देखेको छु।

एक, हाम्रो अर्थतन्त्र 'स्ट्रेस्ड' छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ऋणको अनुपात विश्वमा सबैभन्दा कममध्ये छ। अर्थमन्त्रीले आन्तरिक र  विदेशी ऋण बढी लिएर भए पनि विकास खर्च गर्छु भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं। त्यस्तो 'स्ट्रेच' चाहिँ बजेटमा देखिएन। आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण एकदमै स्ट्रेच गरेर विकास खर्च बढायौं भने अर्थतन्त्र छिटै पुनरुउत्थान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा बजेट आउँछ भन्ने थियो। त्यो भएको छैन। तर, बजेट 'स्ट्रेच' नभएकाले त्यहाँ 'हेड रुम' भने अझै पनि छ। यो एउटा 'एडभान्टेज' हामीसँग छ। 

दोस्रो, हाम्रो जनसंख्याको 'मिन एज' कम हुनु पनि हो। राष्ट्र निर्माणमा औसत आयु कम हुँदा सकारात्मक विचारले काम गर्छ।

तेस्रो, हाम्रो बाह्य परनिर्भरता एकदमै कम छ। हाम्रो निकासी एकदमै सानो छ। हाम्रो जीडीपीको योगदान हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको ६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। पर्यटन र पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै जोड्ने हो भने ८९ प्रतिशत छ। यो क्षेत्र अलिकति दबाबमा रहन्छ। धेरैजसो उद्योग ट्रयाकमा आउँछ होला। कृषि क्षेत्रमा कुनै समस्या म देख्दिन। जुन हाम्रो 'अर्गानिक ग्रोथ' छ, त्यो हाम्रो रहन्छ। सेवा पनि 'रिकभर' गर्छ। अरु देशको तुलनामा हामी छिटो 'रिकभर' गर्छौं। 

वित्तीय तथ्यांकबाट हेर्ने हो भने पनि हामी स्वस्थ छौं। उदाहरणका लागि हाम्रो शोधानान्तर बचत दक्षिण एशियामै धेरैमध्ये छ। मुद्रास्फीति एकदमै नियन्त्रणमा छ। भारतबाट आयातमा निर्भरता धेरै छ। भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउँदा यहाँ पनि नियन्त्रणमा आउँछ। अरु देशमा यस्तो बेलामा मुद्रास्फीति धेरै माथि जान्छ। 

यो बीचमा हामीले निजी क्षेत्रको राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पनि राम्रोसँग हेर्न पायौं। लकडाउनको अवस्थामा पनि आपूर्ति व्यवस्था एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन भयो। कुनै पनि वस्तुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको पनि छैन। आयातित दाल लगायतका केही वस्तुको मूल्य पनि सामान्य रूपमा मात्रै बढेका थिए। अर्को, दसैंतिहारको सिजन पनि आउँदैछ। सामान्यतया हाम्रो 'माइन्ड'को 'रिसेट' दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो 'रिकभरी' अरु देशको भन्दा चाँडै हुनेछ। 

पहिलापहिला शून्यमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर अर्को वर्ष साढे ८ प्रतिशतसम्म पुग्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ नहोला। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर  यो वर्ष शून्यतिर रहला र अर्को वर्ष तीन प्रतिशत हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। योभन्दा बढी सोच्नु पनि हुँदैन।

हाम्रो देशको सीमितता रहेकोमा हामीलाई पनि कुनै शंका छैन। बजेटमा पनि खर्च गर्ने सीमितता छ। तर, अरु देशले पनि तुलना गर्ने हो भने यो समयमा खर्चलाई 'स्ट्रेच' गरेका छन्। उनीहरुले हामीले जस्तो राजस्वमा 'स्ट्रेच' गरेका होइनन्। अरु देशले बरोइङ (ऋण) मा 'स्ट्रेच' गरेका छन्। आन्तरिक रुपमा पैसा छापेर वा वाह्य ऋण लिएर 'स्ट्रेच' गरेका छन्। हामीसँग त त्यस्तो 'स्ट्रेच' गर्नका लागि 'हेड रुम' पनि थियो। त्यहाँ हामीले स्ट्रेच गरेको भए र यो 'स्टिमुलस'हरु ल्याएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रले अझ चाँडै 'रिकभर' गर्थ्यो। 

---

एउटा उद्योगी व्यवसायीले भविष्यलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण जस्तो पहिला जोखिम बढी लिन्थ्यौं, के यो क्राइसिसपछि हामीले त्यसरी काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन आउला?
हरेक ठूलो घटनाले कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई सिकाउँछ। यो प्राकृतिक सिद्धान्त पनि हो। हामीले सधैं के भनेका थियौं भने हाम्रो परनिर्भरता रेमिट्यान्समा धेरै भयो। अर्थशास्त्रमा हुने 'डच सिन्ड्रोम' यहाँ देखिने खतरा थियो। परनिर्भरता एउटा क्षेत्रमा एकदमै बढ्यो र त्यो क्षेत्रमा कुनै हिसाबले अवरोध भएमा हाम्रो पूरै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ। साउदी अरेबिया इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। जब इन्धनको मूल्य घट्यो मुलुक नै 'बैंकरप्सी' (टाट उल्टिने) अवस्थातिर आउला कि भन्ने भयो। 

हरेक देशले आफ्नो जोखिम व्यवसायमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कहिल्यै पनि गरेनौं। हाम्रो निर्भरता एउटा चिजमा मात्रै आधारित थियो। जुन युवाहरु बाहिर जान्थे, उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउँथे। रेमिटेन्सले उपभोग बढाउँथ्यो। उपभोगले गर्दा राजस्व आउँथ्यो। राजस्वले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च र विकास खर्च दुवै चलेको थियो। यो सुत्र हाम्रा लागि 'कन्भिनियन्ट' थियो। हरेक वर्ष हाम्रो राजस्व एकदमै बढेको थियो। हाम्रो जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा राजस्वको वृद्धिदर लगभग दोब्बर थियो। हामीलाई यही 'वर्केवल फर्मुला' दिगो छ भनेर धेरै वर्ष बाँच्यौ। नेपालमा निजी क्षेत्रले सधैं भन्यो- 'उद्योगको जीडीपीको योगदान घट्दैछ। उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। तर, राज्यले त्यसमा प्रशस्त ध्यान दिएन।

हामीले हेर्दा उद्योगमा ६–७ वटा समस्या छन्। त्यसलाई पहिचान गरेर समाधान गर्न सकियो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हाम्रो जोखिम बाँडिन्छ। हाम्रो जोखिम बाँडियो भने भोलि कुनै समस्या आएमा त्यसले हामीलाई 'हिट' गर्दैन। 

राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर 'पब्लिक रेटोरिक' समेत भएको हो। तर, हाम्रो सोच जहिले पनि राजस्वमुखी भयो। किनभने हाम्रो 'कन्भिनियन्ट' त्यहाँ थियो। सार्वजनिक रूपमा आवाज उठे पनि राजस्व बढी उठाउने नाममा हामीले कहिल्यै त्यसमा ध्यान दिएनौं। हामीले त्यसमा काम नै गरेनौं।

अहिले सिक्नुपर्ने एउटा पाठ भनेको देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? कसरी देशमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने? कसरी हाम्रो परनिर्भरता कम गर्ने? पहिलो पाठ मैले यो देखेको छु। अर्को पाठ मैले के देखेको छु भने- हाम्रो 'सप्लाइ चेन (आपूर्ति श्रृंखला) र कोल्ड चेन (शीत भण्डार सञ्जाल) व्यवस्थापन एकदमै कमजोर रहेछ। 'लकडाउनको बेलामा भारतबाट आयात गरेर तरकारी ल्याउन सहज हुने तर हाम्रो खेतबाट ल्याउन भने गाह्रो थियो। हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था कमजोर भएका कारण तरकारी कुहिने वा बारीमा खेर जाने अवस्था आयो। त्यसैले आगामी दिनमा हामीले आपूर्ति व्यवस्था र शीतभण्डार सृदृढ बनाउन जरुरी छ। 

तेस्रो, अब आउने दिनमा व्यवसाय कतातिर जान्छ? त्यो 'ट्रेन्ड' स्पष्ट रूपमा देखियो। उदाहरणका लागि, नगदरहित भुक्तानी (क्यासलेस पेमेन्ट) अब बढ्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। अहिले मेरै साथीहरुले नोट निकाल्दा पनि छोइएला जस्तो गरेर निकाल्छन्। कोरोना अघिसम्म पैसा बोक्दा वा दिँदा त्यस्तो गरिँदैनथ्यो। 

अर्को, इन्टरनेटमा आधारित डेलिभरीको सम्भावना पनि देखिएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) मा त्यतातर्फ केन्द्रित गरेर धेरै परिवर्तन गरेको छु। सबैलाई थाहा भइसक्यो अब 'ब्रिक एण्ड मोर्टार सप' होइन। अब भनेको डेलिभरी नै हो। अमेजन र अलिबाबाका कथाहरु हामीले देखेका छौं। यो अबको व्यवसायको भविष्य हो।

जस्तो, मैले एउटा रिटेलमा लगानी पनि गरेको थिएँ। पहिले मैले त्यहाँ एउटा जोखिम मूल्यांकन (रिक्स एस्सेसमेन्ट) गरेको थिएँ। त्यो भनेको डेलिभरी प्रभावकारी हुन चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ। तर, मैले सोचेकोभन्दा धेरै चाँडै डेलिभरी लगायतका व्यवस्थामा परिवर्तन आउने देखिएको छ। 

अर्को, जनताले अब स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्नेछन्। मध्यम वर्गले पनि स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्छ। स्यानिटाइज र सफा गर्ने वस्तुको उत्पादन र प्रयोग दुवै बढ्छ। कोरोनाको समस्यापछि सफासुग्घरका लागि उत्पादन हुने वस्तुको बजार ३०/४० प्रतिशत बढ्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

तपाईंले भनेको रेमिट्यान्सवाला ‘कन्भिनियन्स’ बाट बाहिर जानका लागि हामीले 'आउट अफ बक्स' सोच्नुपर्थ्यो। बजेटमा त्यो अपेक्षा पनि गरेका थियौं?
यत्रो ठूलो संकटपछि आउने बजेट भिन्न प्रकारको हुन्छ भनेर मैले मात्रै होइन अधिकांशले सोचेका थियौं। बजेटको 'मेन कम्पोनेन्ट' 'स्टिमुलस' हुन्छ भन्ने थियो। बजेटमा पक्कै पनि कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो स्वागतयोग्य नै हो। 

तर, कोभिड -१९ भनेको स्वास्थ्यको मात्रै मुद्दा होइन। यो अर्थतन्त्रको मु्द्दा पनि हो। अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको 'स्टिमुलस' आउनुपर्ने थियो त्यो हामीले देखेनौं। हामीले जीडीपीको पाँच प्रतिशत 'स्टिमुलस' प्याकेज ल्याउन भनेका थियौं। हाम्रो दिमागमा निम्नवर्गलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत दिइनेछ भन्ने थियो।

हामीले उनीहरुलाई नि:शुल्क राहतको कुरा गरेका थियौं। हामीले तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ भनेका थियौं। नगद राहतको कुरा हामीले गरेका थियौं। हामीले बिजुली नि:शुल्क होस् भनेका थियौं। त्यसपछि हामीले भाडा नि:शुल्क होस् भनेका थियौं। निम्नवर्गलाई यस्तो किसिमको स्टिमुलस' दिइयो भने त्यसले मागलाई बढाउँछ। माग बढायो भने अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँछ। यो सरकारले ऋण लिएर भए पनि 'पेआउट' गरौं भन्ने हाम्रो भनाई थियो। 

तर, बजेटमा पाँच प्रतिशतको सट्टा चार प्रतिशतको 'स्टिमुलस' आयो। त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले ६० बाट एक खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको पुनर्कर्जालाई पनि जोड्नुभयो। त्यसपछि विश्व बैंकसँग मिलेर तीन महिनाको तलबलाई शून्य प्रतिशतमा दिएर एक वर्षमा तिर्ने विषयलाई पनि जोड्नुभयो। त्यो 'स्टिमुलस' होइन। 

करमा सहुलियत, जहाजको पार्किङ तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ समेत जोड्नुभयो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगारको अतिरिक्त थियो, त्यो पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसमै जोड्नुभयो।  चलिरहेका कार्यक्रमबाहेक पाँच प्रतिशतको 'स्टिमुलस' आउनुपर्ने थियो, त्यो चाँही नभएर 'स्टिमुलस' प्याकेजको नाममा रिब्राण्डिङ गरेर सबै जोड्नुभयो। बिजुली नि:शुल्क भनेको 'स्टिमुलस' नै भयो।

हाम्रो देशको सीमितता रहेकोमा हामीलाई पनि कुनै शंका छैन। बजेटमा पनि खर्च गर्ने सीमितता छ। तर, अरु देशले पनि तुलना गर्ने हो भने यो समयमा खर्चलाई 'स्ट्रेच' गरेका छन्। उनीहरुले हामीले जस्तो राजस्वमा 'स्ट्रेच' गरेका होइनन्। अरु देशले बरोइङ (ऋण) मा 'स्ट्रेच' गरेका छन्। आन्तरिक रूपमा पैसा छापेर वा बाह्य ऋण लिएर 'स्ट्रेच' गरेका छन्। हामीसँग त त्यस्तो 'स्ट्रेच' गर्नका लागि 'हेड रुम' पनि थियो। त्यहाँ हामीले स्ट्रेच गरेको भए र यो 'स्टिमुलस'हरु ल्याएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रले अझ चाँडै 'रिकभर' गर्थ्यो। 

यो नहुनु बजेटको निराशाजनक पाटो हो। बजेटमा केही सकारात्मक कुराहरु पनि आएका छन्।

आठ खर्ब नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ भने चार खर्ब सात/आठ लाख विदेशीले काम गरेको आधारमा लैजान्छन्। त्यति धेरै पैसा कसरी लैजान्छन्? के काम गर्छन्? जुन हामी गर्न सक्दैनौ। नेपालमा ७५ हजार कपाल काट्ने भारतीयहरु छन्। उनीहरुले औसतमा मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। 

---

सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कहिल्यै पनि साझेदारको रूपमा बुझेन। निजी क्षेत्रबाट पैसा तान्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सधैं सरकार रह्यो। सरकारको त्यो सोचले पनि समस्या बढाइरहेको छ ?
यो कुनै नयाँ सोच पक्कै पनि होइन। मैले व्यवसाय गरेको ३० वर्षभन्दा बढी भयो। यो अवधिमा एउटा सानो समयबाहेक निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिइएको छैन। ९० को दशकमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिइन्थ्यो। त्यसपछि हामीले निजी क्षेत्र सम्मानित भएको समय देखेका छैनौं। सरकारमा हुनेहरुको सोच के देखिन्छ भने- 'निजी क्षेत्रसँग नजिक बस्यो भने शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। यिनीहरुको कुरा सुन्यो भने हामीले पैसा खायो भन्छन्।'

तर, विश्वव्यापीरूपमा जुन जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिएको छ, त्यो त्यो ठाउँमा 'ग्रोथ सस्टेनेबल' छ र बढेको छ। हामीमा भएका समस्याको म केही उदाहरणहरु दिन चाहन्छु- 'नेपाल त्यस्तो देश हो जसमा अनुगमनको कुनै आचारसंहिता स्पष्ट छैन। यहाँ राजनीतिक कारणले अनुगमन हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्न विभिन्न तहको एउटै काम गर्ने संस्थाहरु छन्।'  

आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अब त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पनि लाग्ने कुरा आएको छ। निजी क्षेत्रलाई जति धेरै कडाइ गरिन्छ, त्यति नै व्यापार व्यवसाय संकुचित भएर जान्छ। 

तपाईंले आफ्नो सन्तानलाई सधैंभरि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्‍यो भने ऊ ठूलो भएपछि कस्तो बन्छ? स्वभाविकरूपमा विद्रोही बन्छ। हामीले सरकारको ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेर दिएका छौं। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र जोड्ने हो भने झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं। यो सबै कुरा भन्छौं तर त्यो सम्मान हामीले कहिल्यै पनि पाएनौं।

त्यो विश्वास हामीले कहिल्यै पनि पाएनौं। एक जनाले गलत गर्दा सबै निजी क्षेत्रलाई मुछ्ने काम हुन्छ। र, भनिन्छ नेपालको निजी क्षेत्र यस्तै हो। गल्ती त सरकारमा बस्ने वा राजनीतिज्ञले पनि गर्ला। एकजना राजनीतिज्ञले गल्ती गर्‍यो भने सबै राजनीतिज्ञ चोर हुन्छन् त?  

हामीकहाँ 'आर्ट अफ जनरलाइजेसन' गर्ने संस्कार छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु - 'नाफामूलक शब्द नराम्रो होइन।' हामी नाफामूलक भएनौं भने किन लगानी गर्छौं?  किन जोखिम उठाउँछौं? हामी नाफामूलक भएनौं भने कसरी राजस्व उठ्छ? हामी नाफामूलक भएनौं भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? देशमा मूल्य अभिवृद्धि कसरी हुन्छ? अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? तर, हामीकहाँ मनोवैज्ञानिक र सामाजिकरूपमा 'नाफा' भन्ने  शब्द नकारात्मकताको प्रतीक भएको छ। मैले सबै साथीहरुलाई नाफालाई नकारात्मक शब्द नसम्झिनुस् भनिरहेको छु। 
नाफा नगरी सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मात्रै हेरेर त्यो व्यवसाय कति दिन चल्छ? सामाजिक उत्तरदायित्व पनि जरुरी छ। देशको कानूनको दायरामा रहेर काम गर्न पनि जरुरी छ। र, मर्यादामा बस्न पनि जरुरी छ। तर, नाफा कुनै नराम्रो शब्द होइन। 

हामीसँग एउटा अवसर थियो बजेट। अब हामीसँग त्यतिकै महत्त्वपूर्ण त होइन तर 'इन्सेटिभाइज' गर्ने मौद्रिक नीति बाँकी नै छ। त्यो करिब–करिब मस्यौदाको चरणमा छ। हामीले त्यहाँबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं?
अहिलेको अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलता व्यवस्थापन नै हो। यो धेरै कुरा मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको छ। केही कुराहरु भएको छ, जसलाई हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सरकारले बजेटभन्दा पहिला नै सीधारूपमा दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो राष्ट्र बैंकले गरेको 'अनप्रिसिडेन्टेड' निर्णय हो। 

किनभने केन्द्रीय बैंकले 'प्यारामिटर्स'मा खेल्छ। सीआरआर घटाउने–बढाउनेदेखि लिएर ९१० वटा 'प्यारामिटर्स' छ, त्यसलाई खेल्छ। त्यसमा खेल्नासाथ त्यसको नतिजा बेस रेट कम्ती वा बढी हुन्छ। त्यसपछि ब्याजदर कम्ती वा बढी हुन्छ। किनभने राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोक्छ। तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सिधै घटाउनु 'अनप्रिसिडेन्टेड' छ। यो अवस्थालाई बुझेर गरिएको हो। यो निर्णयलाई हामी सलाम गर्छौं। यही समयमा पुनर्कर्जा पनि बढाइयो। त्यो पनि गज्जब निर्णय थियो। अब पुनर्कर्जामा खास गरेर  साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समेट्ने हिसाबले नयाँ नियमावली बन्दैछ। 

त्यो नयाँ नियमावलीको पहिलो मस्यौदा पनि आइसकेको छ। हामीसँग सुझाव पनि मागिएको छ। आशा गरौं यो मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई पनि समावेश गरिन्छ।  मौद्रिक नीतिमा कर्जा पुनर्संरचनाको कुरा आउनुपर्छ। किनभने अहिले नेपालको खराब कर्जा (एनपीए) चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ। विश्वव्यापी मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने यो एनपीए धेरै राम्रो छ। 

तर, अहिलेको स्थितिमा कर्जाको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने एनपीए ८ देखि १० प्रतिशतसम्म जाने सम्भावना छ। १० प्रतिशत एनपीए आएमा बैंकहरुको 'पर्फर्मेन्स' स्वाट्टै तल जान्छ। हाम्रो व्यवसायको स्वास्थ्य पनि कमजोर भएर जान्छ। पुनर्संरचना गर्दा ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) पनि गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र बैंकसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बैंकहरुले पनि अतिरिक्त धितो माग्न नपाउने गरी एक वर्षका लागि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

अर्थतन्त्रको कुरामा उदाहरणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हेर्दा हाम्रो दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँको छ। लकडाउनका बेला ९० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द थियो। यो आधारमा लकडाउनको समयमा २ खर्ब ७० अर्ब जति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। केही व्यापारले 'रिकभर' पनि गर्छ तर धेरै व्यापार 'रिकभर' हुँदैन्। त्यो एकपटक गएपछि सकियो। उदाहरणका लागि ताजा तरकारी एकपटक उपभोग भएन भने त्यो सिद्धियो। होटल, रेष्टुरेन्ट र हवाई जहाजलगायत धेरै व्यवसाय छन्, जुन एकपटक गएपछि 'रिकभर' गर्दैनन्। तर केही व्यवसाय 'रिकभर' पनि गर्छन्।

---

बैंकर तथा कतिपय उद्योगीले दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने भन्दा नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेको भए  राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचारसमेत आएका छन्। र, यो अहिलेका लागि मात्रै होइन भविष्यका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो? 
पक्कै पनि असार मसान्तसम्मका लागि यो उपयोगी भयो। कुनै पनि मौद्रिक 'प्यारामिटर्स' परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको 'रिफ्लेक्सन' अर्को त्रैमासबाट हुन्छ। हामीलाई अहिले नै राहत चाहिएको थियो। अहिले जुन भएको छ,  त्यो स्वागतयोग्य छ। 

तर, अब विभिन्न 'प्यारामिटर'हरुलाई परिवर्तन गरेर कसरी बैंकको आधारदर (बेस रेट) घटाउने? बेस रेट घटाएर ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ? कसरी स्प्रेड घटाउन सकिन्छ? कसरी बैंकहरुलाई दीर्घकालीन नीतिअनुसार मर्जर गराएर उनीहरुको अनावश्यक खर्च घटाउन सकिन्छ? यो सबै नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकार आक्रामकरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

त्यो गर्दा निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घट्ने सम्भावना पनि छ। त्यसले ल्याउने जोखिम पनि धेरै छ होइन ?
ब्याजदर निर्धारण गर्दा भारतसँग पनि तुलना गर्नुपर्छ। किनभने पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) को ठूलो सम्भावना पनि रहन्छ। हामीले नेपालमा आगामी दुई वर्ष ६ देखि सात प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिरहेका छौं, त्यसमा 'स्ट्रेच' गरेर भए पनि सात प्रतिशतभित्रै राख्न सक्नुपर्छ। यो भारतसँग पनि तुलना गरेर भनेका हौं। यो ब्याजदरमा पुँजी पलायन पनि हुँदैन। 

तपाइँले अघि पनि भन्नुभयो, हाम्रो प्राथमिकता भनेको रोजगारी बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने।  त्यो हामीले कुन क्षेत्रमा कुन ठाउँमा कसरी पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं?
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। हामी सधैं 'हाइ कस्ट इकोनोमी' रहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ। हाम्रो बिजुली महँगो छ। हाम्रो ब्याजदर औसतमा महँगो छ। जग्गाको मू्ल्य एकदमै महँगो छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका अवरोधहरु धेरै र समय लाग्ने छन्। त्यसपछि हामीसँग कच्चा पदार्थ धेरै कम छ। हामीले सबै कुरा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले तुलना गर्ने हो भने 'लजिस्टिक कस्ट' एकदमै महँगो छ। 

हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुलनात्मक अध्ययन पनि धेरैपटक सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। यसले गर्दा हाम्रो 'कस्ट अफ डुइङ बिजनेस' बढी भएकाले हाम्रो उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी छैनन्।

उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने? दुई–तीनवटा उपायहरु छन्। पहिलो विषय, करबाट संरक्षण गरेर हाम्रो लागत बढी भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई अघि बढाउन सकिन्छ। 

उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उद्योगको लागत घटाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बिजुलीको महसुल घटाउन सकिन्छ। हामीसँग बढी बिजुली हुने भएकाले महसुल घटाउन सकिन्छ। श्रम उत्पादकत्व बढाउन श्रम ऐनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। उत्पादकत्वमा आधारित तलबको नयाँ नियम आउने हो भने त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। 

उद्योगका लागि पुनर्कर्जाबाट ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक जग्गाका लागि पनि भाडासम्बन्धी नीति ल्याउन सकिन्छ। सरकारले एउटा नीति पनि बनाएको छ– हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने। तर, पूर्वाधार भएका औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म पनि संचालनमा आएका छैनन्। 

लजिस्टिक कस्ट घटाउनका लागि आइसिपी (एकीकृत जाँच चौकी) हरु निर्माण भएका छन्। वीरगंजको आइसिपीको क्षमता झण्डै पूरा भइसकेको छ। विराटनगर भर्खरै सुरु भएको छ। भैरहवाको काम सुरु हुन लागेको छ। तर, आइसिपीहरु अझै विकास हुनु पर्‍यो। 

कच्चा पदार्थ ल्याउन निजी कम्पनीका रेलहरुलाई पनि अनुमति दिनु पर्‍यो। यी विषयमा युद्धस्तरमा काम हुनुपर्छ। किनभने हामी अहिले पनि 'रिल्याक्स्ड' रूपमा हेरिरहेका छौ‌ं। अहिले पनि यो विषयमा भारतसँग हामीले वार्ता गर्न सकेका छैनौं। फ्रेटका लागि कन्कोर मात्रै छ। तर निजी फ्रेटलाई नेपालभित्रसम्म सामान ल्याउन दिने हिसाबले भारतसँग वार्ता गर्न सकिएको छैन। 

एउटा–एउटा लागतलाई घटाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ। कूटनीतिक माध्यम वा पूर्वाधार निर्माण गरेर लागत घटाउन सकिन्छ। हामीले राजस्व मात्रै सोच्छौं भने उद्योगको लागत घटाउने विषय महत्वपूर्ण विषय नै रहेन। राजस्व भन्सारमा लिने हो, त्यसमा लागत जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। अब हाम्रो सोचाइ उल्टो हुनु पर्‍यो। कसरी लागत घटाउने? ती लागत घटाउने उपाय पनि छ। 

हामी भारतलाई बिजुली बेच्नुभन्दा आफ्नै उद्योगलाई किन बिजुली बेच्न सक्दैनौं? उद्योगलाई बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरौं। बजेटमा 'अफ पिक'मा ५० प्रतिशत बिजुलीमा छुट दिने निर्णय भयो। तर 'अफ पिक'मा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने उद्योगलाई दिउँ। फेरि प्रश्न आउला उद्योगले बढी नाफा गर्छ। नाफा बढी गर्छ भने कर पनि बढी तिर्छ। प्रतिस्पर्धी भयो भने अझै लगानी गर्छ। अझ रोजगारी सिर्जना गर्छ। 
हामीले सानो होइन ठूलो सोच राखौं। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि धेरै समय लाग्ने गर्छ। वातावरण संरक्षण हाम्रो पनि मुद्दा हो। तर वातावरणको नाममा उद्योग नै आउन नदिने? वातावरण महत्वपूर्ण छ। तर दीगो अर्थतन्त्रलाई पनि हेर्नु पर्‍यो। मान्छे भोकै बसेर अलिअलि वातावरण बिग्रिए पनि नसहने ? 

उद्योगका लागि पुनर्कर्जाबाट ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक जग्गाका लागि पनि भाडा सम्बन्धी नीति ल्याउन सकिन्छ। सरकारले एउटा नीति पनि बनाएको छ, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने। तर पूर्वाधार भएका औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म पनि  संचालनमा आएका छैनन्। 

---

कोरोनाका कारण स्वदेशमै रहेका पाँच लाख जना बेरोजगार हुने देखिन्छ। विदेशबाट पाँच लाखको हाराहारीमा आउने अनुमान गरिएको छ। भारतबाट पनि ८–१० लाख मान्छे आउने देखिन्छ। २०–२२ लाखको संख्यामा रोजगारी खोज्नेहरु छन्। ती बेरोजगारलाई हामीले कहाँ 'प्लग इन' गर्न सक्छौं?
यो त्यति सजिलो छैन। सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर व्यवहारिक रूपमा त्यति सजिलो छैन। उदाहरणका लागि सातदेखि आठ लाख विदेशीहरु नेपालमा काम गरिरहेका छन्। 

आठ खर्ब नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ भने सातआठ लाख विदेशीले काम गरेको आधारमा चार खर्ब लैजान्छन्। त्यति धेरै पैसा कसरी लैजान्छन्? के काम गर्छन् जुन हामी गर्न सक्दैनौं? नेपालमा ७५ हजार कपाल काट्ने भारतीयहरु छन्। उनीहरुले औसतमा मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। 

सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा पनि कपाल काट्ने भारतीय नै भेटिन्छन्। हामी यो काम किन गर्न सक्दैनौं? म दाबाका साथ भन्न सक्छु, सिंहदरबारमा भइरहेको निर्माणमा ८० प्रतिशत भारतीय कामदार छन्। यो क्षेत्रमा किन हामी काम गर्न सक्दैनौं? त्यसको तीन–चारवटा कारण छन्। पहिलो, हामीकहाँ श्रमको सम्मान नहुनु। हाम्रो संस्कारमा केही काममा सम्मान गरिँदैन।

हामी त्यही नेपाली विदेश गएर जुनसुकै काम गर्न तयार छौं। बाथरुम पनि सफा गर्छौं, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर हामी त्यही काम नेपालमा गर्दैनौं। यहाँ मनोवैज्ञानिकरूपमा श्रमको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति छ। हामीले बाथरुम सफा गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने हेय भावमा हेर्छौं। हामीले त्यसरी सोचेकाले पनि समस्या भएको छ। 

अर्को भनेको उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक पनि हो। बाहिर गयो भने बढी कमाउँछन्, यहाँ कम कमाउँछन्। भारतीयहरुका लागि यो 'कन्भिनियन्ट' किन छ भने उनीहरु सिजन हेरेर यहाँ आउँछन्। हरेक सिजनमा यहाँ आउँदैनन्। धेरैजसो किसानहरु छन्, खेती लगाएपछि काम हुँदैन। त्यसपछि उनीहरु यहाँ आउँछन्। यहाँ काम गर्छन् फेरि भारत जान्छन्। सुनचाँदीमा ४५ हजार कालिगढ छन्। त्यसमध्ये शतप्रतिशत भारतीय कालिगढ छन्। किन हामी त्यो सीप सिक्न सक्दैनौं? किन हामी त्यो काम गर्न सक्दैनौं? उनीहरुलाई समाहित गर्ने नीति आउनु पर्‍यो। 

उद्योगमा हामीले ह्वात्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन। तर कृषि एउटा क्षेत्र छ, जसमा असीमित सम्भावनाहरु छन्। अहिले कृषिले जीडीपीमा २८ प्रतिशत योगदान गर्छ। उत्पादकत्वमा हेर्ने हो भने भारतभन्दा आधा कम छौं। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न धेरै ठाउँ छ।  
कृषिलाई कसरी नाफामूलक बनाउन सकिन्छ? त्यसरी सोच्नुपर्यो।। उदाहरणका लागि– नेपालमा धान र मकै रोपेर कुनै पनि किसान धनी हुन सक्दैन। किनभने हामीसँग त्यो किसिमको जग्गा र यान्त्रिकरण छैन। 'हाइ भ्यालु'का फलफूल खेती गरौं। त्यो फलफूल निकासी गरेर त्यसको पैसाले चामल किनौं। ट्राउट पालन गरौं। जडीबुटी खेती गरौ‌ं। यसबाट किसानको आम्दानी अहिलेको भन्दा धेरै बढ्छ। त्यो आम्दानीले अरु खाद्यान्न आयात गरौं। 

अहिले दाल ९९ प्रतिशत आयात हुन्छ। यो किन आयात भइरहेको छ? हामीसँग जग्गाको त्यो क्षमता छैन जसमा यान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ। हामीले प्रतिस्पर्धीरूपमा व्यवसायिक नाफाघाटा हेरेर खेती गर्नुपर्छ। अहिले ७० प्रतिशत खेती आवश्यकताका आधारमा छ। आफ्नो उपभोगका लागि मात्रै खेती गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। 'हाइ भ्यालु' भएका खेती गर्ने र आपूर्ति संयन्त्र सरकारले बनाउने हो भने त्यहाँ किसानको प्रगति जोडिन्छ। 
जग्गा बेचेर धनी भए अर्कै कुरा हो। नत्र नेपालमा खेती किसानी गरेर धनी भएको भेट्नुभएको छ? मैले त अहिलेसम्म धनी किसान सुनेको छैन। उखु किसानहरु अरुभन्दा केही धनी होलान्।

सरकारले बजेटबाट गहुँमा ९ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। भन्सार बढाउनुको उद्देश्य यहाँको किसानलाई संरक्षण गर्नु हो। अब यो भन्सार दरका कारण सबै मैदा भारतबाट आयात हुन्छ। नेपालको मैदा मिल सबै बन्द हुन्छन्। नौ प्रतिशत संरक्षणले नेपालको किसानलाई फाइदा पुग्छ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने त पुग्दैन। 

किनभने हाम्रो उत्पादकत्व नै छैन। सरकारको यो निर्णयले उपभोक्ता मूल्य बढ्दै जान्छ। नेपालको तरकारी खेर जाने तर भारतबाट भने नियमित किन आइरहेको छ? त्यसको अर्थशास्त्र कसैले हेरेको छ? भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्छ त्यसैले आयो। व्यवसायीले नेपालमा सस्तो भए यहीँबाट ल्याउँछ। 

लालबन्दीको लिच्ची बिक्दैन, तर भारतको ह्वारह्वार्ती किन आइरहेको छ? सस्तो जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट आउने भन्ने बजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्त नै हो। कृषिका लागि व्यवसायिकरूपमा सम्भव बनाउने गरी नयाँ सोच बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि खेती किसानीमा कर्पोरेट लगानीकर्ता आउनै पर्छ। 

त्यसका लागि भूमिको चक्लाबन्दी र यान्त्रिकरण गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ। जबसम्म 'ल्याण्ड पुलिङ' गरिँदैन, तबसम्म यान्त्रिकरण सम्भव छैन। यसका कानूनहरु आएपछि कर्पोरेटहरुले लगानी गर्छन्। नेपालबाट ५० लाख युवाहरु विदेशमा छन्। ती कुन क्षेत्रबाट थिए? ९९ प्रतिशत कृषिबाट थिए। कृषिको उत्पादन घटेन। बरु तीनदेखि चार प्रतिशत बढ्यो। यो आधारमा ५० लाख जनसंख्या त्यहाँ के गर्दै थिए? यो सोच्नुपर्ने विषय हो। 

अहिलेको स्थितिमा कर्जाको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने एनपीए ८ देखि १० प्रतिशतसम्म जाने सम्भावना छ। १० प्रतिशत एनपीए आएमा बैंकहरुको 'पर्फर्मेन्स' स्वाट्टै तल जान्छ। हाम्रो व्यवसायको स्वास्थ्य पनि कमजोर भएर जान्छ। पुनर्संरचना गर्दा ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) पनि गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र बैंकसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बैंकहरुले पनि अतिरिक्त धितो माग्न नपाउने गरी एक वर्षका लागि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

---

लकडाउनको ८० दिनमा कतिले कार्यालय वा उद्योगमा काम गरे। कतिपयले घरबाटै काम गरे। लकडाउन खुलेपछि यो सबै समस्या समाधान गर्ने बेला आयो। हरेक दुई वर्षमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच सामूहिक सौदाबाजी हुने गर्थ्यो। अहिलेको संकटमा यो विषयलाई कुन मोडलमा समाधान गर्न सकिएला?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषदले घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन्छौं र काम गर्नेलाई सय प्रतिशत दिन्छौं भन्यो। अत्यावश्यक उद्योगहरु जोखिम लिएर संचालन हुनुपर्ने थियो। त्यहाँ काम गर्नेले सय प्रतिशत नै तलब पाउँछन् भन्ने हाम्रो 'लजिक' थियो। उद्योग चलेको छैन, घरमा बस्नेले पनि ५० प्रतिशत तलब पाउँछन्। तर सरकारले सय प्रतिशत नै तलब दिन निर्देशन दिएपछि कोही पनि काम गर्न आएनन्। यसलाई 'फ्रिकोनोमिक्स' भन्छ।

फ्रिकोनोमिक्स बुझ्नका लागि इजरायलको एउटा राम्रो उदाहरण छ। इजरायलका विद्यालयले बेलुका बच्चाहरुलाई लिन आमाबाबु आउनुपर्ने नियम बनाएका थिए। धेरैपटक आमाबाबुहरु ढिला आउन थाले। त्यसपछि बच्चाहरुलाई इंगेज गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यालयलाई आयो। सुरक्षा गार्डदेखि शिक्षिकासम्म बढी काम लगाएपछि विद्यालयको लागत पनि बढ्यो। त्यसपछि विद्यालयले ढिला आएमा पैसा तिर्नुपर्ने नियम लगायो। 

त्यसको रिजल्ट हरेक आमाबाबु झन् ढिला ढिला आउन थाले। शुल्क लगाउनु पहिले ढिला आएकोमा अभिभावकलाई केही पश्चाताप हुन्थ्यो, तर अहिले पैसा तिरेर जान थाले। जुन उद्देश्यका लागि नियम ल्याइएको थियो त्यसको उल्टो भयो।अहिले सरकारले सबै तलब दिनुपर्ने नियमले त्यस्तै उल्टो परिस्थिति ल्यायो।

सरकारको निर्णयका कारण मेरै केही खाद्यान्न उद्योगमा अतिरिक्त ५० प्रतिशतसम्म तलब दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता भयो। अतिरिक्त पैसा तिरेर काम गराउँदा त्यसको पैसा उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्‍यो। अतिरिक्त तलब दिँदा केही मूल्य बढ्यो त्यसपछि उपभोक्ता संगठनका पदाधिकारीहरु मूल्य बढ्यो भनिरहेका छन्। तर यी सबै कुरा अर्थशास्त्रमा आधारित छ।

हामीले एक वर्षका लागि सामूहिक सौदाबाजी रोक्न आग्रह गरेका थियौं। तर त्यो पनि अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। यस्तो बेलामा कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्ने? रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि एक वर्ष सामूहिक सौदाबाजी स्थगित गर्न आवश्यक छ। 

अब तपाईंको विषय, जसले भूमिका पाउँदै छैनन् उनीहरु एफएनसीसीआईमा चुनाव चाहियो भनिरहेका छन्। जो अध्यक्ष भएर कार्यकाल सम्हाल्नुपर्ने हो त्यसलाई कुनै मतलब छैन नि? 
उद्योग वाणिज्य महासंघमा लागेकाहरु अलग अलग लक्ष्य लिएर आएका छन्। म यो संस्थामा किन आएको छु भने एउटा यस्तो संस्था, जहाँ मेरो बाबुबाजेको पनि योगदान छ। मेरो लागि यो मन्दिरजस्तै हो। किनभने जुन दिन पहिलो विधान बन्यो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म एउटा यस्तो पनि कार्यसमिति बनेको छैन जसमा हाम्रो परिवार नहोस्। 

५५ वर्षअघि ६ जना बसेर उद्योग वाणिज्य महासंघ बनाउने सोच बनेको थियो। त्यसमा मेरो स्वर्गीय बुबा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मेरो लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ एउटा मन्दिर हो। एउटा यस्तो मन्दिर, जसमा मेरो बुबा, मेरो बाजे र मेरो दाजुहरुको ठूलो रगत र पसिना गएको छ। महासंघलाई यहाँसम्म लिएर आउनमा मेरो परिवारको ठूलो भूमिका पनि छ। म अध्यक्ष बन्नुभन्दा मैले गर्दा महासंघको साख नगिरोस् भन्ने कुराले मलाई धेरै महत्व राख्छ।

मेरोभन्दा महासंघको गरिमा धेरै महत्वपूर्ण छ। नेपालको निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र, मेरो परिवारको रगत पसिनाको ठाउँलाई  मैले हेर्ने दृष्टिकोण पूरै फरक छ। म अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि आतुर छु किनभने मैले पूरै योजना बनाएको छु। कोभिड-१९ को यो कठिन परिस्थितिमा कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छु र अझ पनि गर्न चाहन्छु। 

तर मैले गरेको कुनै क्रियाकलापले निजी क्षेत्रको संस्थालाई कुनै आँच नआओस् भनेर सचेत छु। लकडाउनका कारण घरबाट बाहिर निस्किन सकिएको थिएन। परिवारले पनि घरबाहिर निस्किन दिएको थिएन। यस्तो बेलामा मैले चुनावको हतार गर्ने वा पदका लागि मरिमेटे यो महासंघको सम्मानको विरुद्ध हुन्थ्यो। अहिले लकडाउन खुलेको छ। हामीले असार ८ गते कार्यसमिति बैठक तोकेका छौं। कार्यसमिति बैठकले जति चाँडै हुनसक्छ हामी चुनाव गराएर म नेतृत्वमा आउन आतुर छु। 

अब आउने दिनमा व्यवसाय कतातिर जान्छ? त्यो 'ट्रेन्ड' स्पष्ट रूपमा देखियो। उदाहरणका लागि, नगदरहित भुक्तानी (क्यासलेस पेमेन्ट) अब बढ्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। अहिले मेरै साथीहरुले नोट निकाल्दा पनि छोइएला जस्तो गरेर निकाल्छन्। कोरोना अघिसम्म पैसा बोक्दा वा दिँदा त्यस्तो गरिँदैनथ्यो। 

---

महासंघलाई अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रमण भइरहेको छ। नेतृत्व पनि कमजोर भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन?
महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। महासंघमा निर्वाचित व्यक्तित्वहरु मात्रै हुनुपर्छ। जब निर्वाचित नभएका व्यक्तिहरु आएर हाबी हुन्छन् तब संस्थामा विकृति आउनु स्वभाविक नै हो। र, निर्वाचित व्यक्तित्वहरुले पूरै जिम्मेवारी लिएर महासंघको काम अगाडि नबढाएमा समस्या आउँछ। जो मान्छे सम्मानित भएर भित्र आएको छ, उसलाई कुनै जिम्मेवारी नै हुँदैन। यो विकृतिलाई हटाउन जरुरी छ। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell